विश्व श्रमिक दिवस : वैदेशिक रोजगारीले थेगेको श्रम बजार

काठमाडौँ- आज १३५ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसपल्टको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको नारा ‘मर्यादित काम, श्रमको सम्मान, हाम्रो अभियान’ छ।

विराटनगरमा २००७ सालमा भएका मजदुर आन्दोलनपछि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। २०६४ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा समेत दिदै आएको छ।

सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उक्त आन्दोलन सफल भएको अवसरमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाउन थालिएको छ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन तथा यसका नेताहरुकको बैठकले श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका् अर्को बर्ष सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा विश्वका मजदुर एक हो भने सन्देशका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

श्रम शक्ति जति वैदेशिक रोजगारीमा

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले १ करोड १० लाख ३८ हजार मानिस कुनै न कुनै रोजगारीमा संलग्न रहेको देखाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि, वन र माछापालनमा ५० प्रतिशत, सामान्य वा प्राथमिक पेशामा २३ प्रतिशत, सेवा तथा वस्तु बिक्रीमा करिब ६ प्रतिशत रहेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

१ करोड १० लाख ३८ हजारमध्ये ६० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रम मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाउँछ।

हाल भारतबाहेक ८९ वटा रोजगारदाता देशमा ४७ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा करिब १३ लाख नेपाली रोजगारीमा कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ।

नेपालबाट वार्षिक सात नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। गत आर्थिक बर्षमा सात लाख ८० हजारभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा विदेशीएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा छ।

चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्म साढे ५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ। नेपालबाट दक्ष, अर्ध दक्ष, र अदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक औषतमा २२ सय युवा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।

देशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नभएको उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्था हाम्रो देशको श्रम बजार वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ। वैदेशिक रोजगारीका कारण देशभित्र गरिबी मात्र होइन। बेरोजगारीदर पनि घट्दो छ।’ उनले भने।

नेपाली श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनु राम्रो त होइन। युवा पलायन रोक्ने विषयमा सरकार स्तरमा गहन छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

सुरक्षा र ज्यालामा जहिले समस्या

श्रम सर्वेक्षण २०८० मा नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये ४४ लाख ११ हजार (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जनाएको छ।

त्यसपछि सबैभन्दा कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार, गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार र घरेलु श्रममा ७३ हजार कार्यरत रहेको सर्वेक्षणको तथ्यांकमा छ। नेपालमा हरेक पाँच जनामध्ये एक जना कृषि क्षेत्रको रोजगारीमा सलंग्न रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

सर्वेक्षणका अनुसार व्यापारमा १७.५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत, सेवा र विक्रेता पेसामा २३.८ प्रतिशत श्रमिक आबद्ध छन्। उनीहरू हप्तामा ४४ घण्टादेखि ५५ घण्टासम्म काम गरेर सरदर १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँमै काम गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको पनि सर्वेक्षणमै उल्लेख छ।

आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी, स्वास्थ्य, बिमा, परिवारिक सुविधा र सरकारी सुविधा नपाउने गरेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

२००७ पछियता नेपालको श्रम बजारमा श्रमिकले उचित ज्याला नपाएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। ज्यालामा मात्र होइन, श्रम बजारमा रोजगारदाताबाट हुने विभेद, दमन, पारिश्रमिक शोषण, असम्मान श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग समेत उनीहरुको छ। तर सरकारले श्रमिकका मागलाई वेवास्ता गरिरहेको विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध टे«ड युनियानहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

श्रम, मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार १ साउन २०८० बाट लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय बढाएको थियो। उक्त पारिश्रमिकले अहिलेको महँगीमा श्रमिकलाई छाँक टार्न समस्या भइरहेको नेपाल ट्रेड युनियान महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकारले श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६६८ रुपैयाँ तोकेको छ। यति पारिश्रमिकले परिवार पाल्न मुश्किल हुन्छ। त्यही भएर नेपाली युवा जति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपरेको उनले बताए। ‘श्रम बजारमा श्रमिक सुरक्षीत छैन। न त रोजगारीको ग्यारेन्टी छ, न सामाजिक सुरक्षाको। जसका कारण नेपाली युवाको प्रथामिकतामा वैदेशिक रोजगारी परेको हो।’ उनले भने, ‘श्रमिककै आन्दोलनको आडमा सत्तामा पुगेका ठुला पार्टीले समेत श्रम क्षेत्रका समस्या समाधान सुधार्न चासो देखाएनन्। जसका कारण २००७ सालयता ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको समस्या समाधान भएन।’

देशमा ठूला परिवर्तन भए तर श्रमिकको दिनचार्य भने फेरिन सकेनन्। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन श्रमिकमैत्री ज्यालाको आवश्यक पर्छ भन्नेतिर सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षभित्रै पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधाहरु, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य रुपमा दिन रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गराउन थालेको थियो।

कोषमा १८ हजार ८६० रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन्। १२ लाख ९१ हजार १४७ विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध भएको कोषले जनाएको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा गएका ७ लाख ९७ हजार ४७९, अनौपचारिक २७१ तथा स्वरोजगार ८९ रहेका छन्। औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रबाट अनिवार्य गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हाल निजी संगठित क्षेत्रका १८ हजार ५८२ रोजगारदातासँग आबद्ध ४ लाख ९३ हजार ३१० श्रमिकहरू सूचीकृत भएको कोषको तथ्यांकमा छ।

हाल आन्तरिक ७० लाख ८६ हजार श्रमिकमध्ये आठ प्रतिशत मात्र श्रमिकले योगदान गरेको कोषले जनाएको छ।

आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत थोरै संख्यामा मात्र श्रमिक कोषमा आवद्ध भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कोषमा आवद्ध भएका आधाभन्दा बढी श्रमिकले आफनो तलबबाट पैसा तिर्ने गरेका छन्। कतिपय श्रमिकको मात्र रोजगारदाता कम्पनीले योगदानबापतको रकम तिर्नेगरेको उनको भनाइ छ।