हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– शिक्षक–कर्मचारीको वैधानिक साझा छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले सरकारले मंगलबार ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई उपक्षा गरेको र सरकार तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न तयार नरहेको बताएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुरा बताएका हुन्।
‘भरखरै जारी भएको बजेटले शिक्षा क्षेत्रमाथि गरिएको उपेक्षा तथा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा राज्यबाट भएको आलटालका कारण शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलित हुनुपर्ने अनिवार्यता भएको छ। यी सबै समस्याको निरुपण अब अर्को बलियो र एकीकृत शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनबाट मात्र हुने निष्कर्षमा हामी पुगी सकेका छौं,’ सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघ नयाँ शिराबाट आन्दोलनमा जाने बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले यसबाट पर्न जाने असरप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने प्रस्ट पारेका छन्।
त्यसैगरी महासंघले स्थायी, छुट अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, बाल विकास, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको हकहित प्राप्ति र सुरक्षाका पक्षमा सदैव अडिग भएको बताउँदै सबै थरीका शिक्षकको मागमा गरिएको सहमति सरकारले पालना नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
‘राज्यले आफैँले हस्ताक्षर गरेको सहमतिलाई बिर्सन वा पन्छाउन मिल्छ कि मिल्दैन?’ महासंघको प्रश्न छ।
