हिमाल प्रेस 
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेश सरकारमा सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेर नियुक्ति लिएका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैधता पाएका छन्। संविधानअनुसार सभामुखको समर्थन लिन नमिल्ने भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई वैधता दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। यसअघि सर्वोच्चले अधिकारीलाई दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न भनेको थियो।
साथै, प्रदेशसभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ। गत चैत २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए।
नेता अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संविधानको यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।उक्त दाबी र नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। उक्त रिटमा चैत २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यस्तै सर्वोच्चले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारी पक्षलाई आदेश गरेको थियो। मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नियुक्त गर्दाका सम्पूर्ण कागजात पनि झिकाएको थियो। रिटलाई अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनिएको थियो।
पाण्डेले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। गत वैशाख १० गते भएको पूर्ण सुनुवाइ नसकिएपछि सोही इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
