हिमाल प्रेस 
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ
केही समयअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी पङ्त्तिका लागि सूचना जारी गर्यो, अबको केही वर्षसम्म लगातार बजेट कटौति गरिनेछ। यो सूचनाको प्रतिक्रिया अपेक्षा अनुरुपकै आयो। उच्च तहबाट आएको सूचनालाई मध्यनजर गर्दै कम्तीमा २१ राज्यले बजेट घटाउने घोषणा गरे। विशेषगरी सवारी साधन खरिद र सञ्चालनमा बजेट घटाइने भनियो।
गुइझौँ प्रान्तका गर्भनर (प्रान्तीय सरकार प्रमुख)ले त प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशतले कटौति गर्ने घोषणा नै गरे। त्यही मेसोमा ह्युनान प्रान्तका एक अधिकारीले आफ्ना साथीहरूलाई भने, ‘हामी पार्टी र सरकारका लागि हाउसकिपर हौँ। हामीले आदेश मान्नै पर्छ।’
मितव्ययी बन्न अनेक उपाय अपनाइए। कतिसम्म भने युनान प्रान्तको तथ्यांक विभागले आफ्ना कर्मचारीलाई एसी २६ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल तापक्रममा नचलाउन निर्देशन दियो। अर्को प्रान्त भित्री मंगोलियाले कार्यलयका लागि नयाँ सामग्री नकिन्न बरु भएकालाई मर्मत गरी काम चलाउन उर्दी जारी गर्यो। यिविन प्रान्तीय सरकारले प्रिन्टरमा महँगो कागज प्रयोग नगर्ने नियम बनायो।
चीनमा स्थानीय सरकारको बजेट कटौती हुन थालेको निकै समय भयो। तर कोभिड–१९ पछिको आर्थिक अवस्थासँग जुध्न केन्द्रीय सरकारले झनै कठोर रणनीति अपनाएको छ। उसै पनि स्थानीय सरकारका आम्दानीका स्रोत कमजोर भएका छन्। स्थानीय घरजगग्गा कारोबार सुस्ताएकोले स्थानीय सरकार अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
यसरी सरकारी खर्च कटौती हुनुको सन्देश यही हो, चिनियाँ अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थामा छैन। अर्थिक वृद्धि दर विगतमा जस्तो दौडिरहेको छैन। रोजगारी सिर्जनाको दरमा गिरावट हुँदा आम मानिसमा असर परेको छ। सर्वसाधरणदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म सबैले घरखर्च कटौती गर्नु परेको छ।
सन् २०१९ मा हो, राष्ट्रपति सी चिनफिङले सरकारी खर्च कटौतीको नीति ल्याएको। उनले यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाए। गत डिसेम्बरमा उनीबाट सार्वजनिक कार्यक्रममै यो अभियान अझ लामो समय चल्ने उद्घोष भएको थियो। ‘पार्टी र सरकारका हरेक अंगले कमभन्दा कम खर्चमा चल्ने बानी बसाल्नु पर्छ,’ कम्युनिस्ट पार्टीको एक कार्यक्रममा उनको सम्बोधन पत्रमा यसो भनिएको थियो।
राष्ट्रपति सीबाट यस्तो निर्देशन आएपछि पार्टी पङ्त्ति तथा सरकारी कर्मचारी वृत्त चनाखो हुने नै भए। ‘न्यूनतम खर्चमा जीवनयापन गर्नु अल्पकालीन नीति होइन। बरु यसलाई त जीवन पद्धति बनाउन आवश्यक छ। अत्यन्त जरुरीको क्षेत्रमा खर्च गर्ने र खर्चबाट अधिकतम लाभ लिने बानी बसाल्नु पर्छ,’ पार्टीको अनुशासन समितिले गत जनवरीमा उर्दी जारी गरेको थियो।
पछिल्ला केही सातामा स्थानीय सरकारहरूले विस्तृत निर्देशन जारी गरेका छन्। जहाँ सरकारी कार्यलय र कर्मचरी मितव्ययी बन्नसक्छन् भन्ने तरिका उल्लेख छन्। कर्मचारीलाई सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न भनिएको छ। कम मूल्य भएका स्टेशनरी सामग्री खरिद गर्न निर्देशन छ। प्रिन्ट वा फोटोकपी गर्दा कागजको दुवै भाग प्रयोग गर्न, ‘कलर’ फोटोकपी र प्रिन्ट नगर्ने नियम बनाउन भनिएको छ। अन्य नियममा कर्मचारीले खाना फ्याँक्न नपाइने, सरकारी भ्रमण घटाउनु पर्ने, कार्यलयका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनदेखि अन्य सामग्रीसम्म नयाँ खरिद गर्न नपाइने लगायत छन्।
वित्तीय अनुशासनलाई कडा रुपमा पालना गर्ने नीति लिएको बेइजिङले बढी ऋण भएका प्रान्तहरूको पूर्वाधार निर्माण खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। उसो त हाल अपनाइएको वित्तीय अनुशासनले तत्काल ठूलो फाइदा दिने सम्भावना छैन। तर राजनीतिक सन्देश भने जरुर दिन्छ, सीनेतृत्वको चीनमा अनुशसान पहिलो शर्त हो।
चीनको यो अभियानलाई क्रिस्टियन वोङ महत्तवपूर्ण मान्न तयार छैनन्। सिंगापुरको न्यासनल युनिभर्सिटीसँग आबद्ध प्राध्यापक वोङ चीन ससाना कुरामा अल्झिएको जिकिर गर्छन्। ‘चीनले समाधान गर्नुपर्ने कयौँ ठूला समस्या छन्। यसरी त केही करोड बच्ने हो। जबकि चीनको वार्षिक प्रशासनिक खर्च झन्डै चार अर्ब अमेरिकी डलर छ,’ चिनियाँ वित्तीय व्यवस्थाका जानकार वोङ भन्छन्।
उनका अनुसार यो अभियानले चीनको वर्तमान अवस्थाको झल्को भने दिन्छ। ‘भने जति खर्च गर्न पैसा छैन। हाल हरेक क्षेत्रले कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको छ। सबैले पहिलेभन्दा कम कमाइ गरिरहेका छन्। तसर्थ, खर्च घटाउनु नै बुद्धिमता हो,’ वोङको भनाइ छ।
पार्टी र सरकारको उच्च नेतृत्वमा रहेकाहरू कर्मचारीतन्त्रलाई लगातार यही भनिरहेका छन्, खर्च कटौती देश र नागरिकप्रति वफादारिताको प्रमाण हो। यसरी गरे मात्र सरकारको प्राथमिताका रहेका परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ताकि पीँधमा रहेका चिनियाँ नागरिकलाई लाभ मिलोस्।
‘हाम्रो उद्देश्य ठूला परियोजनाका लागि बजेट कम नहोस् भन्ने हो। बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौति छ। तसर्थ कार्यलयमा हुने दैनिक खर्च कम गर्ने रणनीति लिइएको हो। पार्टी र सरकारीस्तरमा हुने बचत नागरिकको जीवनयापनमा खर्च गर्ने चीन सरकरको नीति हो,’ गत मार्चमा चिनियाँ अर्थमन्त्री लान फोआनले भनेका थिए।
मार्च महिनामै चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले सरकारी संयन्त्र कसरी मितव्ययिता अपनाउन सक्छन् भनेर बुँदागत निर्देशन जारी गरेको थियो। विदेश भ्रमण खर्च घटाउने, यात्रा गर्दा सड मार्ग प्रयोग गर्ने, अनलाइन बैठकलाई प्राथमिता दिने, सभा सम्मेलन गर्दा सरकारी भवनको प्रयोग गर्ने आदि अर्थ मन्त्रालयले दिएका निर्देशनात्मक सुझाव हुन्।
चिनियाँ समाजमा कम्युनिस्ट पार्टीले मितव्ययितालाई सधैँ चिनियाँ क्रान्तिको अंगका रुपमा प्रचार गर्ने गरेको छ। पार्टीको अनुशासन समिति विगतका नेताहरूको साधारण जीवन शैलीलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ। माओ ७३ पटक टालेको पाइजामा लगाउँथे, चेन युनले ६३ वर्षसम्म एउटै सुटकेस बोके, उदाहरण यिनै हुन्।
विज्ञहरू के भन्छन् भने, चिनियाँ सरकार हालको अभियानले पार्टी र सरकारी संयन्त्रलाई अनशुासित बनाउनेछ भन्ने आशमा छ। आर्थिक संकटमा फसेका कयौँ प्रान्तलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासमा मद्दत मिल्नेछ। ताकि तिनले सामना गर्नु परिरहेको संकट बाँकी प्रान्तमा नसल्कियोस्। ‘केन्द्रीय सरकार चाहन्छ प्रान्तीय सरकारहरू स्वावलम्बी बनून्,’ पिटरसन इन्स्टिच्युटमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सम्बन्धि शोध गर्ने टियानलाई हुवाङ् भन्छन्।
केन्द्रीय सरकार र पार्टीको उच्च तहबाट आउने निर्देशन पालना गर्न स्थानीय निकाय सधैँ तयार हुन्छन्। खासमा नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याउन उनीहरू तछाडमछाड नै गर्छन्। यसो गर्दा उनीहरू ससाना कुरामा अड्किन्छन्। यसको उदाहरण, युनानको एक सरकारी फलाम उद्योग हो। जहाँ मितव्ययी बन्न खानेपानीको बजेटमा ३० प्रतिशत कटौती गरियो। ‘हरेक युनिटमा बोतलको पानीको प्रयोग कम गर्न निर्देशन जारी गरिन्छ,’ उद्योगको पार्टी कमिटीले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। उसले मजदुरहरूलाई घरबाट पानीको बोतल बोकेर आउन भनेको छ।
सरकारी कार्यलयहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री आपूर्ति गर्ने निकायले कर्मचारीहरूलाई पानी र बिजुली बचतमा ध्यान दिन अनुरोध गरिरहेको छ। कागज र पेन्सिल जस्ता सामग्रीलाई रिसाइकल गर्न जोड दिइरहेको छ। मितव्ययिता अपनाउनै इनर मंगोलिया प्रान्तको एक स्थानीय निकायले सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाएको छ। एक किलोमिटरसम्मको दूरीमा कार्यलय भए पैदल, दुईदेखि पाँच किलोमिटरको दूरी भए साइकलको प्रयोग,त्योभन्दा बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने भए सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग, कर्मचारीका नाममा जारी उर्दी हो यो।
‘यसरी केही न केही खर्च बचाउन सकिन्छ। तर चीन जत्तिको विशाल खर्च भएको देशमा यसको त्यत्रो धेरै महत्त्व छैन। भएको आर्थिक स्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि चिनियाँ सरकारले योभन्दा प्रभावकारी नीति ल्याउनु पर्छ,’ हुवाङ भन्छन्, ‘यो बचतले चीन ठूला काम गर्नसक्छ, गर्न चाहन्छ भनिन्छ। तर ठूला काम के के हुन्? प्रस्ट छैन।’
