‘शिक्षकलाई पेसामा टिकाइराख्न पेसागत सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ– तीनवटा शिक्षक संघसंगठनले शिक्षकलाई पेसामा टिकाइराख्न पेसागत सवालहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छन्। सरकारले हाल शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी पर्याप्त नभएको भन्दै उनीहरूले कम्तिमा राष्ट्रिय बजेटको बीस प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने बताए।

काठमाडौँमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघले भने,‘शिक्षकलाई पेसामा टिकाइ राख्न उनीहरूका पेसागत सवालहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ। विभिन्न गतिविधिले उनीहरूलाई आतंकित गराइनु हुँदैन। नयाँ जनसक्तिलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गरिनुपर्छ।’

साथै उनीहरूले शिक्षामा मौलाइ रहेको निजीकरण र चरम व्यापारीकरणलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। शिक्षा र शिक्षकहमाथि स्थानीय सरकारले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रतिशोध शिक्षाकर्मीहरू आतंकित बनेको ती संगठनको भनाइ छ। उनीहरूले जीर्ण र रुग्ण अवस्थाका भौतिक संरचनाहरूले पनि शिक्षाको गुणस्तरलाई दिनप्रतिदिन खस्काइ रहेको बताएका छन्।

प्रेस वक्तव्य
पत्रकार मित्रहरू,
नेपालमा मात्र होइन विश्वकै शैक्षिक अवस्था अहिले एउटा जटिल र अहसहज बाटोतर्फ अघि बढ्दै गइरहेको छ। यो तथ्यलाई विभिन्न घटनाहरुले पुष्टि गर्दछन। शिक्षामा घटाउँदै लगिएको आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी, शैक्षिक जनशक्तिमाथि हुने गरेका विभिन्न किसिमका असहयोग, शिक्षकहरुमाथिका मध्यम वा जटिल किसिमका दमन तथा आक्रमणलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ। सामाजिक होस या धार्मिक कुनै पनि किसिमले छात्रा तथा महिला शिक्षकहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न वा पेशागत मर्यादा कायम गर्न बन्चित भएका छन र निश्चित सिमाभित्र उपेक्षित गरिएका छन भन्ने तथ्य नेपालदेखि अफगानिस्तान सम्मका घटनाहरुले बारम्बार पुष्टि गरेका छन। विश्वभर अभाव रहेको ४ करोड तथा नेपालमा परिपुर्ति नगरिएका ७० हजार शिक्षकहरुको संख्याले अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रुपमै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पर्याप्त नरहेको तथ्यलाई उजागर गर्दछन। त्यस्तै विश्वकै शिक्षा क्षेत्र अहिले निजीकरण र व्यापारीकरणको दोहोरो चेपुवामा परेको छ। अर्थात निजीकरण र व्यापारीकरणको विश्वव्यापी असरले गर्दा शिक्षामा गरिनुपर्ने सार्वजनिक लगानी कम हुँदै गएको अवस्थामा गरीबीको रेखामुनि जिवन निर्वाह गनुपर्ने तेश्रो विश्वका बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्नबाटै बञ्चित भैरहेका छन। नयाँ पुस्ता शिक्षण पेशा प्रति आकर्षित भैरहेका छैनन। शिक्षामा उपलब्ध गराइनुपर्ने प्राबिधिक तथा पेशागत तालिम अनि pedagogy को प्रयोग अति नै न्यून मात्रामा हुने गरेको छ। नेपालमा खडा गरिएका १७ थरिका शिक्षकहरुको तहगत विभाजन तथा बिनियोजित जम्मा १० प्रतिशत बजेट र त्यसमा पनि खर्च हुन नसकेको २१ प्रतिशत बजेटले के प्रमाणित गरेको छभने सरकार गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा गंभीर भएर लागिपरेको छैन। निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सरकारी निकायको निवेश र जिम्मेवारी शून्यप्राय रहेको छ। उनिहरुप्रतिको पेशागत ज्यादती सबै पक्षहरूले अनदेखा गरेका छन। उनिहरु आफैँ निरीह छन र अन्यपक्षले आवाज उठाईदिएका पनि छैनन।

यी सबै घटना, अवस्था र उदाहरणहरुले के तथ्यलाई उजागर गर्छन भने SDG4 लाई सन २०३० सम्म प्राप्त गर्ने हो भने शिक्षामा पर्याप्त लगानी, शिक्षक क्षमता बृद्धि, बालमैत्री विद्यालय, आधुनिक प्राविधिको प्रयोग आदिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने काम सरकारले अनिवार्य किसिमले यथासक्य छिटो गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अर्थात गुणस्तरीय शैक्षिक अवस्था निमार्णको लागि शिक्षकहरुले आफैँमा पनि संगठित हुनु, सरोकारवालाहरुसम्म आफनो आवाज तथा मागहरु पुर्याउनु, संवाद गर्नु, र आवश्यकतानुसार आन्दोलन गर्नु जस्ता कामहरुको नेतृत्व गर्नुपर्छ। साथै पत्रकारहरुले पनि जनसरोकारका यस्ता मुद्दाहरु समय समयमा घनिभूत किसिमले उठाउँदै सामाजिक कार्यमा आफनो बलियो उपस्थिति वनाउनु पर्दछ।

हामी प्रेसलाई निम्न मुख्य बुँदाहरू प्राथमिकताकासाथ उठाउन विशेष अनुरोध गर्दछौंः
• शिक्षा मानव अधिकार हो, र शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
सरकारहरूले शैक्षिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र निजीकरणमा भर पर्नु हुँदैन । शिक्षामा समानता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न यी विधिहरूले खासै योगदान गर्दैनन् ।
• सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी प्रयाप्त छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रतिबद्धता गरेको
कम्तिमा राष्ट्रिय बजेटको बीस प्रतिशत लगानी शिक्षामा छुट्टयाईनु पर्छ।
*शिक्षकहरुलाई पेशामा टिकाई राख्न उनिहरुका पेशागत सवालहरु सम्बोधन गरिनुपर्छ, विभिन्न गतिविधिले उनिहरुलाई आतङ्कित गराईनु हुदैन । नयाँ जनसक्तिलाई शिक्षण पेशा प्रती आकर्षित गरिनुपर्छ ।
“शिक्षामा मौलाई रहेको निजीकरण र चरम ब्यापारीकरणलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनु पर्छ ।
• शिक्षा र शिक्षकहरुमाथी स्थानीय सरकारले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप र प्रतिसोध शिक्षाकर्मिहरु आतङ्कित बनेका छन।
• हामी शिक्षकहरु इमान्दारी पुर्वक काम गरिरहेका छौं र हामी परिस्थिति परिवर्तन गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा विश्वास गछौँ।
“जीर्ण र रुग्ण अवस्थाका भौतिक संरचनाहरुले पनि शिक्षाको गुणस्तरलाई दिनप्रतिदिन खस्काई रहेको छ।
कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएकोमा हामी प्रेसलाई धन्यवाद दिन्छौं र तपाईंहरुको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन (NNTA )
राष्ट्रिय अध्यक्ष होमकुमार थापा
राष्ट्रिय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारी
नेपाल शिक्षक सङ्घ (NTA) संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी