काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अघिल्ला दुई तहका अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको हो। यस्तै निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। तर यही मुद्दामा आङ्टावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा र शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रतिवादीहरूको मुद्दामा हेर्दा हेर्दै रहेको थियो। उक्त मुद्दा बिहीबारलाई पेसी तोकिएको थियो। गत आइतबारदेखि उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङानाको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। गत आइतबार निवेदकका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो।
एकै पटक ११ निवेदकको पेसी भएकाले बहस बाँकी नै रहँदा हेर्दा हेर्दै राखिएको थियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट थुनामा गएका प्रतिवादीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।
यो मुद्दाको पछिल्लो समय लगातार पेसी तोकिँदै आएको थियो। बन्दीको निवेदन भएकाले सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइका लागि पेसी तोक्दै आएको थियो। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि पुर्पक्षका लागि थुनामै रहेका अभियुक्तहरूले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बेरितको निवेदन दायर गरेका थिए।
अलगअलग उनीहरू सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्दै आदेश यसअघि गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशले थुनामा रहेकामध्ये अधिकांश प्रतिवादीहरूले बेरितको निवेदन दर्ता गराएका थिए। उच्चको आदेशले थुनामै बस्नुपर्ने भएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।