शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ।
काठमाडौँ- सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको डेढ महिना बितेको छ। फागुन २३ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त भएकी उनीबाट यति छोटो अवधिमै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक हुँदैन। मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले गरेका कार्यले कस्तो परिणाम ल्याउला त्यो त भविष्यमा देखिनेछ। यहाँ भने उनी मन्त्री भएपछि आफू लोकप्रिय देखाउन गरिएका केही सन्दर्भहरूको चर्चा गरिएको छ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलको भर्ना प्रक्रिया : बूढानीलकण्ठमा बर्सेनि विद्यार्थी भर्नाका लागि देशव्यापी रूपमा आह्वान गरिँदै आएको छ। अहिले मात्रै होइन वर्षौँदेखि दरखास्त आह्वान, प्रवेश परीक्षालगायतका गतिविधि जिल्लागत रूपमा हुँदै आएका छन्। भर्नाको मापदण्ड यसअघि नै स्थापित भइसकेको छ। मन्त्री श्रेष्ठमाथि सामाजिक सञ्जालमा आफैँले विज्ञापन गरेर चर्चामात्र बटुल्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
विद्यालय तहका पुस्तक डाउनलोड : विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पार्छ। पाठ्यक्रमअनुसार पाठ्यपुस्तक तयार भएपछि केन्द्रको वेबसाइटमा राख्न थालिएको २०६३ सालदेखि हो। २०७५ पछि सबै विषयका पाठ्यपुस्तकको पीडीएफ वेबसाइटमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राख्न थालिएको हो। कोभिड महामारीको शैक्षिक सत्रमा त्यहीँबाट पुस्तक डाउनलोड गरेर पठनपाठन गरिएको थियो।
अहिले मन्त्री श्रेष्ठका समर्थकहरू उनको तस्बिर जोडेर डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मन्त्रीको पहलमा भएको भनेर प्रचारबाजीमा उत्रिएका छन्। देशभर पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको छ। देशका सबै अभिभावकले त्यो पुस्तक डाउनलोड गरेर आफ्नो ‘डिभाइस’ मा राख्ने अवस्था छैन। प्रश्न उठेको छ, बालबालिकाले कुन डिभाइसमा पढ्ने?
पाठ्यपुस्तक देशैभर पुर्याएको जस : २०७७ सालसम्म विद्यालयमा समयमै पुस्तक नपुगेको भनेर मन्त्री र सरकारको आलोचना हुन्थ्यो। पछिल्ला वर्षमा भने विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्न थालेका हुन्। गत वर्ष पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको थियो। यसपटक पनि हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुगेर विद्यार्थीले पढ्न थालिसकेका छन्। पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण प्रक्रिया लामो हुन्छ। डेढ महिनाअघि मन्त्री भएकी श्रेष्ठ भने आफूले समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याएको भनेर जस लिइरहेकी छन्।
सरकारी गाडी चढेर चुनाव प्रचारमा : मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकलाई दलको झोला नबोक्न चेतावनी दिँदै आएकी छन्। कुनकुन शिक्षक दलको जिम्मेवारीमा छन् भनेर विवरण संकलनका लागि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ। शिक्षकहरू भने मन्त्रीको यस्तो कार्यको विरोधमा छन्।
शिक्षामन्त्री एक्लै अघि बढ्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो। कानुनमा शिक्षकहरू राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ। साथै पेसागत हकहित संरक्षण गर्न महासंघ रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग यस्ता कुरामा छलफल नगरी मन्त्री एक्लैले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षकहरू उनीसँग रुष्ट छन्। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन कडाइ गरे पनि आफू भने सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै इलाम-२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचन प्रचारमा पुगेको आरोप शिक्षक प्रतिनिधिहरूको छ। मन्त्री श्रेष्ठ वैशाख ५ गते चुनाव प्रचारमा गएकी थिइन्।
संसद्मा चर्का कुरा, मन्त्री भएपछि चुपचाप : प्रतिनिधिसभा बैठक र संघीय संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा सहभागी हुँदा मन्त्री श्रेष्ठ विद्यालय शिक्षाबारे निकै चर्का कुरा गर्थिन्। उनको बढी चासो विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा हुने गर्दथ्यो। कतिपयले उनको प्रशंसा गर्थे। मन्त्री बनेपछि उनी विधेयकबारे बोल्न छाडेकी छन्।
त्रिविको प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवैमा : त्रिविका कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा शिक्षामन्त्रीको भूमिका हुँदैन। विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार शिक्षामन्त्री त्रिविका सहकुलपति हुन्। त्रिवि स्वायत्त निकाय हो। प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्देखि अन्य शैक्षिक एवम् प्रशासनिक गतिविधिमा उपकुलपतिलाई कार्यकारी अधिकार छ।
सहकुलपतिको भूमिका कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालय सभाको बैठक र दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्ने तथा विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्रिविको प्रश्नपत्र अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा छापिने प्रावधान आफैँले ल्याएको दाबी मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको चैत १५ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो त धेरै अघिदेखि गृहकार्य हुँद आएर यसपालिदेखि लागू भएको हो। मन्त्री जोसुकै भए पनि यस्तो प्रावधान लागू हुन्थ्यो।’
शिक्षकहरूको कार्यक्रम बहिष्कार : नेपाल शिक्षक महासंघ देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको छाता संस्था हो। महासंघको दोस्रो महाधिवेशन उद्घाटनका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा डाकिएको थियो। विगतका शिक्षामन्त्री महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन्थे। शिक्षक-कर्मचारीका माग र मुद्दा सुन्थे। आफू पनि केही आश्वासन बाँडेर निस्कन्थे। यसपटक वैशाख १० गते भएको उद्घाटन समारोह शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ गइनन्। उनले कार्यक्रम बहिष्कार गरेपछि महासंघले पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द पौडेललाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो।
शिक्षकको मागप्रति अनुदार : विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले पेसागतसहित गुणस्तर सुधारका लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न माग अघि सार्दै आएका छन्। पेसागत मागप्रति शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ अनुदार देखिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ।
मन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति शिक्षकहरू सन्तुष्ट छैनन्। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षामन्त्रीको कार्यशैली फुटबल खेल्न क्रिकेटको ब्याट लिएर गएजस्तो रहेको बताउँछन्। शिक्षामन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यविधिले परिवर्तन गर्छु भनेर आलोकाँचो अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको आरोप उनको छ।
महासचिव सुवेदीले मन्त्री श्रेष्ठलाई आफ्ना प्रचारमुखी अभिव्यक्ति राख्नुअघि संविधान, शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली आद्योपान्त पढ्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै मन्त्रीले तर्कसम्मत र विधिसम्मत कुरा गर्न सिक्नुहुनेछ।’
नेपाल शिक्षक संघका संघीय अध्यक्ष सोमनाथ गिरी पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ देशभरका चार लाख शिक्षकको अभिभावक बन्नुको सट्टा शत्रु बन्न खोजिरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले म सबै शिक्षकको अभिभावक हुँ र संरक्षक हुँ भनेर दायित्व निर्वाह गर्न सकेको देखिएन।’
यसैगरी उनले शिक्षकले कक्षाकोठामा प्रवेश गरेर कुनै राजदीतिक दलको विचार र वाद नपढाएको बताए। गिरीले भने, ‘कार्य समयभित्र झन्डा बोक्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई हामी आफैँ सघाउँछौँ।’
शिक्षाविद् भन्छन् : समन्वयकारी भूमिका देखिएन
शिक्षाविद्हरू पनि मन्त्रीले शिक्षकसँग दुरी बढाएकोमा असहमत छन्। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढेमात्रै शिक्षामन्त्रीका योजना सफल हुन सक्ने बताउँछन् काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इजुकेसन (शिक्षाशास्त्र संकाय) का डिन प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुइटेल। शिक्षा क्षेत्रका सबै समस्या समाधान मन्त्री एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने उनले बताए।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलका आबद्ध शिक्षक-कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने उहाँको कुरा ठिक छ। शिक्षकलाई कन्भिन्स गरेर काम गरिदिएको भए हुन्थ्यो। शिक्षकहरूसँग दुरी बढाउनु हुँदैन।’
राजनीतिक दलमा लागेको मान्छे त शिक्षक हुन पाउँदैन भन्ने कुरा कानुनमै रहेको उनले स्पष्ट पारे। ‘शिक्षक-कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरामा शिक्षकहरूसँगै बसेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। मन्त्रीज्यूले सीधै चिठी काट्नुभयो। उहाँले प्रक्रिया मिलाउन जान्नुभएन।’
