संसद् विघटनको बचाउमै ओली

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षपछि पनि आफूले गरेको संसद् विघटन सही भएको दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेको शनिबार सुरु भएको महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलामा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले यस्तो दाबी गरेका हुन्। उनले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो।

२०७७ मा संसद् विघटनपछि ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष रूपमै सत्ता गुमाउनुपर्‍यो भने राजनीतिक हैसियतले पाउने सबै पदबाट बाहिरिनुपरेको थियो। एमालेविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो।

ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘२०७८ साल असारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेशसँगै सुरु भएको गलत राजनीतिक ‘कोर्स’ का कारण मुलुक चौतर्फी समस्यामा धकेलिँदै गएको तथ्यबारे हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमै पर्याप्त विवेचना गरेका छौँ। जनादेशबाट होइन अदालतको आदेशबाट राज्य सञ्चालन हुने जस्तो बेथिति सुरु भएपछि यसको असर जताततै पर्नु स्वाभाविकै थियो।’

संवैधानिक मूल्यको उल्लंघन, संस्थाहरुको अवमूल्यन, अर्थतन्त्रमा बिचौलियाको बिगबिगी, राजनीतिमा अवसरवादीको हालीमुहाली र गठबन्धनका नाममा सिद्धान्तविहीन, नीतिहीन र आदर्शच्यूत संस्कारले गर्दा करिब तीन वर्ष मुलुकले चौतर्फी समस्याको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उनले संसद् विघटनअघिको सरकारबाट उल्लेखीय काम भएको दाबी गरेका छन्। प्रतिवेदनमा त्यसबेलाको सरकारको नेतृत्वमा मौलिक अधिकार र संघीयतासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुन निर्धारित समयसीमाभित्रै निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ।

‘पृथकतावादी बाटो लिइरहेका, मुलुकलाई पुनः हिंसातिर धकेल्न खोजिरहेका र संविधानसँग असन्तुष्ट समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण मूलप्रवाहमा ल्याएपछि राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था पनि साम्य हुँदै गयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सार्वभौम समानता, पारस्परिक हित र सम्मान तथा न्यायमाथि आधारित बाह्य सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै लगेपछि मुलुकको छवि, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता पनि उल्लेख्य अभिवृद्धि भयो।’

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा वरिपरि सम्पूर्ण विकास प्रयासलाई केन्द्रित गर्दै सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकले फड्को मार्न थालेपछि जनताको आत्मविश्वास र भरोसा पनि उल्लेख्य रूपमा बढेर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ओलीले त्यसबेलाको सरकारले उल्लेखीय काम गरे पनि परमादेशबाट सबै सखाप बनाइएको आरोप लगाएका छन्। ‘परमादेशबाट रोपिएको गलत बिउले सकारात्मक प्रतिफल दिन सम्भवै थिएन। यस अवधिमा मुलुकलाई हरेक दृष्टिले अधोगतितिर धकेल्ने काम भयो’, ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘अदालतलाई समेत प्रभावमा पारियो र सरकारलाई अघि बढ्न दिइएन।’

‘पाँचदलीय गठबन्धन फुटाउनु उपलब्धि’

अदालतपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अस्थिर, पराश्रित र पछोटे अवस्थामा रहन चाहनेहरूले नेतृत्व गरेको ओलीको विश्लेषण छ। उनले पृष्ठभूमिमा राजनीतिलाई गलत दिशामा धकेल्न खोज्ने पुरानो सरकार विस्थापन गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि अवस्थामा मुलुकको स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित बाह्र सम्बन्धमा गम्भीर विचलन देखा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘मुलुकको गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने, इतिहासको विरासतबाट छाडेको असमान सन्धि र सम्बन्धहरूलाई सार्वभौम समानताको मूल मर्मअनुरूप पुनरवलोकन गर्ने काममा छलफलसमेत हुन सकेन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘शक्ति राष्ट्रहरूको दबाबमा छिमेकी मुलुकमा भएका सहमतिलाई बेवास्ता गर्ने र कतिपय गलत निष्कर्ष र सम्झौता भएका थिए।’

मुलुकलाई बरबाद बनाउन नदिन एमालेले अभिभावकत्व लिएको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ओलीले गठबन्धन फुटाउनुलाई ‘राजनीतिक कोर्स सच्याउने काम’ भनेका छन्।

उनले निर्वाचनको मात्रै प्रतिक्षा गर्दा मुलुक दुर्घटनामा जाने भएकाले सत्तामा गएको बताएका छन्। ओलीले सरकारका गलत कामलाई रोक्न र गठबन्धनलाई परास्त गर्न विकल्प दिएको उल्लेख गरेका छन्।

यही कारण फागुन ११ मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको नयाँ सहकार्य बनेको ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ओलीले अहिले मुलुकको राजनीति केही हदसम्म अनुकूल रहेको दाबी गरेका छन्। ‘एमालेविरुद्ध खडा गरिएको गठबन्धन र बनाइएका घेराबन्दी तोडिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेकाृ नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित भएको छ। जनतामा अलिकति भए पनि आशा र भरोसा पुनर्जागृत भएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पार्टी लयमा फर्किएको दाबी

पार्टीविरुद्धको घेराबन्दीले एमाले इतिहासकै कठिन घडी रहेको कुरा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेकपा एकतादेखिको विषयलाई उठाउन गरेर पोखरेलले नेकपा विभाजनको मुख्य कारक तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को १९ बुँदे अभियोगपत्र रहेको दाबी गरेका छन्। यसपछि नेकपाबाट ओलीसहितका नेतालाई कारबाही गर्ने काम र ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुले नेकपा विभाजित भएको पोखरेलको ठहर छ। पोखरेलले पार्टीभित्र खेलेर समानान्तर गतिविधि चलाउने, समूहबन्दीका आधारमा भागबन्डा गर्नेजस्ता कार्य हटेकाले एमाले लयमा फर्किएको उल्लेख गरेका छन्।

यस्ता छन् एमालेका कमजोरी

प्रतिवेदनमा पार्टी कमिटीको संगठित सदस्य २ लाख ७७ हजार ४ सय रहेको दाबी गरिएको छ। यसमा केन्द्रीय कमिटी (आयोग र सल्लाहकार परिषद्)मा ८०६, प्रदेश कमिटीमा २, २७०, पालिकामा ५६ हजार ७ ४१ र वडा कमिटीमा २ लाख ९ हजार ३३ रहेको महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

०७९/८० मा एमालेले ५ लाख ७६ हजार ६० जनाको पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको जनाइएको छ। यसमा प्रादेशिक विवरण समेत खुलाएको छ। सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १ लाख ९ हजार ४९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५२ हजार जना रहेको एमालेले जनाएको छ। एमाले कार्यकर्तामा विविध समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यकर्तामा अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी भएको, पार्टी सदस्यताको मापदण्डको पालनामा समस्या, ठूला आकारका कमिटी सन्चालनमा समस्या, वैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशनको आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या, दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या रहेको ठहर एमालेले गरेको छ।

यस्तै गैरभौगोलिक क्षेत्रका कामको संयोजनको समस्या, पार्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकनको समस्या, पहिचानका मुद्दामा केन्द्रित हुने समस्या, पार्टी कामको दोहारोपनाको समस्या, काठमाडौँ उपत्यकामा पार्टी कामको व्यवस्थापनको समस्या, परिभाषित काम र परिणाममुी कार्यविभाजनको समस्या, जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालनको समस्या र आदर्श र व्यवहारबीचको समस्या एमालेले भनेको छ।