गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। दिउँसो करिब १२ मिनेटसम्म बैठक बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको पत्र सुनाइसकेपछि जीवनाषक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षीको आसन नभएकोले कार्यसूचीबाट हटाइयो। आजको बैठकमा मात्र प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाइयो।’

बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राप्रपा उपस्थित थिएन। बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मात्र उपस्थिति थियो। बैठकले प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाउनेसम्मको निर्णय गरेबमोजिम बैठक बसेको हो।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारीमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बैठक आह्वान गरेका थिए। उनले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम बैठक आह्वान गरेका थिए।

गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक रहेकाले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय नभएकाले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुँदा तत्कालका लागि पछि हटेका छन्। उनले विश्वासको मत लिनको लागि कि त राप्रपाको साथ लिनुपर्छ भने कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ।

सभामुखसमेतको संख्या गनेर एमालेले सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा मुद्दा विचाराधीन छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकोमा सर्वोच्चले १० वैशाखको पेसी तोकेको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशलाई अधिकारी सरकारले लत्याएर अधिवेशन आह्वानसँगै विश्वासको मत लिन लागेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पूरक निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दायर गरेका छन्।

अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै गरिएका असंवैधानिक क्रियाकलापहरुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेश सभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पक्षहरू हुने भन्दै कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ।

सभामुखसमेतको संख्या गनेर एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले गत २५ चैतमा नेपालको संविधान धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेकोमा प्रदेश प्रमुखले सोही दिन उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेसले अदालत गुहारेको हो।

अधिकारी सरकारलाई आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) १ सहितको सांसदको समर्थन छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सदस्य छन्।