पोखरा– अदालतको अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेदेखि बस्ने गरी बैठक आह्वान गरेका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गरेर सरकारले गैरजिम्मेवार कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।
‘सम्मानित अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको बेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसबाट प्रदेशसभामा द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार संम्बन्धित पक्षहरु हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ।
सभामुख समेतको संलग्नतामा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नकुर्दै हतारहतार विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने तयारीसमेत गरेका छन्। त्यसपूर्व उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरिसकेका छन्।
अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकोमा सर्वोच्चले वैशाख १० का लागि पेसी तोकेको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशलाई अधिकारी सरकारले लत्याएर विश्वासको मत लिन लागेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पूरक निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दायर गरिसकेका छन्।
सभामुखको समेत संख्या गनेर बहुमत (३१ सिट) पुगेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले गत २५ चैतमा नेपालको संविधान धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले कानुनको अपव्याख्या हुने गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ।
अधिकारी सरकारलाई आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहितको सांसदको समर्थन छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो। उनले गत वर्ष करिब १ सय दिन सरकार चलाएका थिए।