पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णयसहित पत्र पठाएको हो।
‘पत्र आएको छ’, प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीराज अर्यालले भने, ‘आज माननीयज्यू (प्रदेश प्रमुख) पोखराबाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ फर्केपछि अधिवेशन आह्वानको निर्णय होला।’
विशेष अधिवेशनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर १० वैशाखअघि विश्वासको मत लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
गत २५ चैतमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसमेतको समर्थनमा बहुमत पुगेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सभामुखसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोमा सो कार्य ‘असंवैधानिक’ भएको भन्दै तत्काल बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गत २७ चैतमा उनले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ सरकार भनेर यही ७ वैशाखभित्र लिखित कारण पेस गर्न भनिएको छ। साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १० गते पूर्ण पेसी तोकिएको छ।
नियुक्तिमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठेका बेला १० वैशाखअघि नै विश्वासको मत लिने हिसाबले विशेष अधिवेशन डाकिनु संवैधानिक अपव्याख्या भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
मुख्यमन्त्रीको दल एमाले नेताहरू विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशनका लागि प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सदन बोलाऔँ अनि अन्य प्रक्रिया अघि बढ्छ भनेर अधिवेशनका लागि पत्र पठाइएको बताए। उनले भने, ‘संसद् बैठकपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ।’
गण्डकीमा हाल तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई नियुक्त गरेका थिए। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र दीपक मनाङेसहित ठिक्क बहुमत (३१ सदस्य) बनाएर मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन्। गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन्।
यसअघि तीन दिन चलेर गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। फागुन १६ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको बैठक २० र २१ गते बसेको थियो।
संविधानको धारा १८३ (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था छ।