काठमाडौँ- सहकारी संस्था नियमन गर्न सरकारका दुई निकाय सक्रिय बनेका छन्। सहकारी नियमनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आआफ्नै ढाँचामा कानुनी प्रावधान तयार पारेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग जस्तै सहकारी नियमनका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउन लागेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहकारी विभागमा जनशक्ति बढाएर अन्य सहकारीलाई नियमनका लागि पहल गरिहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सहकारी संस्थालाई नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसै ऐनका आधारमा सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। ऐन २०८० चैत ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर लागू भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय बनाउने विषयमा पुसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
त्यति बेला अर्थमन्त्री महतले आवश्यक अध्ययन गरी निकाय बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भए पनि कस्तो निकाय बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। सहकारी नियमनका लागि कस्तो विशिष्टीकृत नियामक निकाय बनाउने विषयमा बैंकले केही खुलाएको छैन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले सहकारीका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरी यस क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘सहकारीसँग सम्बन्धित बचतकर्ता आन्दोलित भइरहेका कारण पनि यस क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ।’ पछिल्लो समय सहकारीकै कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ।
‘सहकारीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै नियमन आवश्यक छ। अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पनि छुट्टै निकाय चाहिन्छ’, उनले भने। सहकारीको समस्या राष्ट्र मुद्दा भएका कारण नियमनको खाँचो रहेको उनले बताए।
राष्ट्र बैंकले उनका अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड बनाउनेछ। मापदण्डमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो रकम बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा सहकारी विभागको अनुरोधमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मापदण्ड तथा निर्देशनको सहकारीले पालना नगरेमा त्यस्ता सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै बैंक ऐनमार्फत कारबाही गर्ने सक्नेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार काम अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ। समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन मन्त्रालयले सहकारी विभागलाई दिएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन विशेष कार्यक्रम र सहकारी सुधारका लागि काम गर्नुपर्नेछ।
भट्टले उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका समस्या समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। ‘सहकारीका समस्या हेर्ने सहकारी विभाग छ। त्यही विभागलाई व्यवस्थित बनाएर सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा यिनै कुरालाई जोड दिएको छ’, उनले भने।
उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदनअनुसार सहकारीका समस्या समाधान गर्न सहकारी विभागलाई व्यवस्थित बनाउँदै सहकारी ठगीमा संलग्न संस्था र व्यक्तिलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए। उनले भने, ‘सहकारीका समस्या समाधान गर्ने नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ।’
पछिल्लो समय देशभरका सहकारी संकटमा छन्। अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन्। सहकारी विभागमा ४० प्रतिशत सहकारीले कार्यालय छाडेर भागेको उजुरी परेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ठगीमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिन थालेका छन्। सहकारीमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेको जानकारी दिइन्।
सहकारीको बदनाम र बदमासी राजनीतिक दलबाटै भएको उनको आरोप छ। ‘सहकारी ठगीमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताको संलग्नता खुल्दै गएका कारण सहकारी क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुग्यो। सरकारले जति सक्दो नयाँ मापदण्ड बनाएर यस क्षेत्रलाई नियमन गर्नैपर्छ’, उनले भनिन्।
सरकारले जतिसक्दो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नत्र सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्ने उनको भनाइ छ। नेपालमा ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमध्ये २ हजारभन्दा बढी सहकारीमा समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जनाएको छ।
आठ खर्बको कारोबार गर्दै आएको सहकारीको तीन अर्बभन्दा बढी रकम अहिले जोखिममा परेको महासंघको विवरण उल्लेख छ। महासंघका अनुसार सहकारीमा करिब ३५ लाखले दैनिक आफनो रकम बचत गर्दै आएका छन्। सहकारीमार्फत दैनिक ६० अर्ब कारोबार हुने गरेको छ।
