काठमाडौँ- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कामदारका तर्फबाट मात्र जम्मा हुने गरेको पाइएको छ। रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा आबद्ध ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम श्रमिककै तलबबाट काटेर जम्मा गर्ने गरेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका रोजगारदाताले २० र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम मासिक संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाता कम्पनीहरू हतपत्ति कोषमा आबद्ध हुन चाहँदैनन्। जसोतसो र जबरजस्ती आएका कम्पनीले पनि श्रमिकको योगदान रकमको आर्थिक भार श्रमिकलाई नै बोकाइरहेको रेग्मीले बताए।
कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा १२ लाख ४२ हजार श्रमिकले योगदान गरेका छन्। उनीहरूको योगदानमार्फत ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ संकलन भएको कोषले जनाएको छ। कोषमा १८ हजार ८ सय २३ रोजगारदाता आबद्ध छन्।
‘नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक रकममा श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदाता कोषमा आएका छैनन्। कोषमा आबद्ध रोजगारदाताले पनि कामदारलाई नै पैसा तिराउने गरेको पाइएको छ’, रेग्मीले भने, ‘कतिपय रोजगारदाताले श्रमिक इच्छुक नभएपछि रोजगारदाता किन आउने भन्दै तर्किन्छन्।’ रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा आबद्ध हुन खोज्ने श्रमिकलाई रोजगारबाट निकालिदिने गरेको गुनासो पनि आउने गरेको रेग्मीले बताए।
गत वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कोषमा अनिवार्य रकम संकलन गर्न थालेपछि रकमसँगै योगदानकर्ताको संख्या बढेको छ। रेग्मीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका आधाभन्दा बढी कामदारले विदेश उडेपछि योगदान रकम संकलन गर्दैनन्।
कोषले रकम संकलनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारको रोजगारदाता कम्पनीलाई इमेलमार्फत जानकारी गराए पनि बेवास्ता गर्ने गरेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए। उनका अनुसार श्रम कानुन परिपालनामा कडिकडाउ नगर्दा समस्या देखिएको हो।
कोषले गत वैशाखदेखि असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक, कृषि क्षेत्रका श्रमिकलाई सूचीकृत गर्न थालेको थियो। तीमध्ये कोषको योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मात्र आकर्षण बढेको पन्थीले जानकारी दिए।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले भिसा लागेपछि अनिवार्य कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवथा भएका कारण मात्र आकर्षण बढेको बताउँछन्। असंगठित क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आएका छैनन्। ‘श्रम कानुन पालना गराउन राज्यले उपस्थिति देखाउन नसक्दा कोषमा रोजगारदाता आबद्ध हुन चाहेका छैन। एक वर्ष नपुगी सरकार परिवर्तन हुँदा पनि रोजगारदाता अटेरी भएका हुन्’, उनले भने।
सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि लक्ष्य लिन नसकेको आरोप कोषमाथि लाग्ने गरेको छ। कोषले योगदानकर्ताका हकमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा लागू गरेको छ।
कोषले योगदानकर्ता श्रमिकबाट संकलन गरेको ५२ अर्ब ५१ करोडमध्ये विभिन्न ४ योजनाअन्तर्गत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम भुक्तानी गरेको छ। कोषका अनुसार औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत ५८ हजार २८ जनाले पटकपटक गरेर ९७ करोड ६७ लाख भुक्तानी पाएका छन्। साथै आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत क्रमशः १३ करोड २६ लाख र ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ।
कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न प्रकारका सापटी दिँदै आएको छ। सापटीबापत १ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख २९ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ दिइएको सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए। १० हजार ९ सय ७० जनाले कोषबाट सापटी रकम चलाएको कोषको तथ्यांकमा छ। योगदानकर्ता सापटी निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया सरल मानिएको विशेष सापटी योजनामा कोषमा जम्मा भएको रकम ८० प्रतिशत रकम चलाउने पाउने व्यवस्था छ।
आगामी दिनमा अनौपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताको परिवारका लागि समेत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना ल्याउने तयारी कोषले गरेको छ। अहिले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकका हकमा पति वा पत्नीलाई यस्तो सुविधा छैन।
