हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। कांग्रेसका तर्फबाट धनराज गुरुङ प्रस्तावक तथा बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेर मंगलबार संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
कांंग्रेसको प्रस्तावमा संवत् २०५८ साल फागुनमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कांग्रेसले स्थानीय तहका वडा अध्यक्षदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरू र तिनका परिवारसमेतको नाममा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि उच्चस्तरको आयोग गठन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको जनाएको छ।
यस क्रममा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थानीय कार्यापालिकाका सदस्यहरु, प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य, नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद तथा संघीय संसदका सदस्य र तिनका परिवारको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ। साथै २०५८ सालमा गठित न्यायिक जाँचवुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तित्वहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनका परिवारहरु, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका सबै सेवाका निर्धारित तह वा श्रेणीभन्दा माथिल्लो तह वा श्रेणीका कर्मचारी र तिनका परिवारहरु, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति र तिनका परिवारहरु, सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारी, कर्मचारी र तिनका परिवारहरुलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकाश भएका अन्य पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतको नाममा रहेको सम्पत्तिको जाँचबुझ गर्न आवश्यक रहेको कांग्रेस प्रस्तावमा उल्लेख छ।
जाँचबुझ आयोगको गठन विधि, कार्यावधि तथा निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत सर्तको तय गर्न र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रको विषयमा स्पष्ट गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
२०५८ फागुन २० मा तत्कालीन देउवा सरकारले २०४७ सालपछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। लम्साल आयोगको नामले चर्चित उक्त जाँचबुझ आयोगको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल तथा सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरु उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ थिए।
आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो। शाखा अधिकृत र त्यसमाथिका निजामती कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा थिए। आयोगले त्यति बेला ३० हजार ५०० जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भयो। विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भए पनि उनीहरूमाथि कारबाही भएको थिएन।
