श्रममन्त्री अर्याल र स्वीस राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डकी राजदूत डा.डेनियल मेउलीबीच बुधबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा विश्व बैंक नेपाल निर्देशक फारिस हदाद जवीस र फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसीडीओ) का प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो।

भेटमा नेपालका लागि स्वीस राजदूत डा.डेनियलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रमबारे चर्चा गरेकी थिइन्। स्वीस सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), एफसीडीओ तथा विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा केन्द्रित छ।

त्यस्तै, विश्व बैकका नेपाल निर्देशक जवीसले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ (यति) को अवधि थप गर्न विश्व बैंक इच्छुक रहेको बताए। आयोजनामार्फत नेपालको आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको निर्माण, स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरी एकीकृत श्रम रोजगार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए। त्यस्तै नतिजामुखी कार्यका लागि वातावरण निर्माण गर्दै नेपालमा सुरक्षित, मर्यादित श्रम तथा उत्पादनशील र दिगो रोजगारी मार्फत नेपालको आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने बताए।

भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विकास साझेदारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। आगामी दिनमा नेपाल सरकारले न्यूनतम ज्यालामा आधारित रोजगारी सिर्जनामा मात्र सीमित नभई श्रम बजारको मागका आधारमा सीप विकासमा लगानी गर्ने बताए। सीपयुक्त जनशक्तिको निर्माण गरी सक्रिय श्रम बजारको स्थापना, स्वरोजगारी र उद्यमशीलतामा प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

२०२० जुन ३० गते देखि विश्व बैंकको सहयोगमा मन्त्रालयले यति परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस परियोजनाले मार्फत विश्व बैंकले नेपालमा आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्ने, श्रमिकको सीीप विकास गर्ने, श्रम बजारको नतिजामा सुधार तथा राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (नेमिस) निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। आगामी जुन महिना यस परियोजनाको अवधि सकिँदैछ।