मनपरी शुल्क असुल्छ इटहरीको जनता मावि 

इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिका–९ मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग जथाभाबी रकम असुलेको पाइएको छ। अंग्रेजी माध्यममा अध्यापनका लागि भनेर अभिभावकबाट बर्सेनि १९ हजार सात सय पचास रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको हो। प्रचलित कानुनअनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा अभिभावकसँग रकम लिन पाउँदैन।

विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा शुल्कबापत प्रतिविद्यार्थी तीन सय रुपैयाँ लिएको छ। विद्यार्थी भर्नाका २४ गते प्रवेश परीक्षा रहेको विद्यालयमा शुल्क उठाइरहेकी विद्यालय कर्मचारी सरिता सुवेदी परियारले बताइन्। उनका अनुसार प्रत्येक कक्षामा दुई सय बढी विद्यार्थीले फाराम भरेर भर्नाका लागि आवेदन दिएका छन्।

‘हामीले एउटा कक्षामा ४० जना मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने भनेर तयारी गरेका छौँ,’ परियारले भनिन्, ‘तीन सय शुल्क भनेको प्रवेश परीक्षा गराउँदा हुने खर्चका लागि हो।’

विद्यालय शिक्षा निःशुल्क रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि जनता माविले सहयोग शुल्कको रसिद छापेर अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ। अभिभावकबाट अंग्रेजी माध्यममा लिइने शुल्क भने शिक्षकको खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउन जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले अभिभावकबाट शुल्क उठाएर शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको छ।

विद्यालयले सहयोग भनेर पैसा लिए पनि प्रत्येक विद्यार्थीको शुल्क अनिवार्य तिर्नुपरेको अभिभावकहरू बताउँछन्। जबरजस्ती शुल्क तिर्न लगाउने र शुल्क नतिरे भर्ना नगर्ने गुनासो अभिभावकको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले शिक्षा सुधारको अभियान चलाइरहँदा उपमहानगर नजिकै रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयले भने अभिभावकसँग मनोमानी ढंगबाट शुल्क उठाइरहेको अभिभावकहरू बताउँछन्।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलले शिक्षकलाई तलब दिन सहयोग रकम उठाएको बताए। एकजना विद्यार्थीबाट वार्षिक १९ हजार सात सय पचास रुपैयाँ सहयोग उठाउँदा शिक्षकलाई तलब दिन पुग्ने उनको जिकिर छ। ‘हामीले खर्च हिसाब गरेर यति भए पुग्छ भन्ने भएपछि रकम उठाएका हौँ,’ सिग्देलले भने, ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसैले शैक्षिक सहयोग भनेर अभिभावकसँग पैसा लिइएको हो।’

उनका अनुसार विद्यालयमा आन्तरिक स्रोतबाट ४३ जना शिक्षक कार्यरत छन्।  शुल्कका नाममा पैसा उठाउन नपाइने भएकाले सहयोग रसिद छापिएको हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अँ त्यही भन्दा पनि भयो। अभिभावकले शुल्क नतिरे त विद्यालय बन्द गरे भइहाल्यो नि? शिक्षकलाई तलब त खुवाउनुपर्‍यो।’ सहयोग त स्वेच्छिक हुन्छ होइन र? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अभिभावकले चार हजार रुपैयाँ दिए भने कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु?’

जनता माध्यमिक विद्यालयले सहयोगका नाममा शुल्क असुलिरहँदा इटहरी उपमहानगरपालिका भने मूकदर्शक बनेको छ। उपमहानगरका मेयर हेमकर्ण पौडेलको नेतृत्वमा शिक्षा सुधार अभियान चलिरहँदा उपमहानगर मातहतमै सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा ‘कानुनी एक्सन’ लिन सकेको छैन।

यसको कारण पनि दलहरूबीचको हालीमुहाली रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एमाले र शिक्षकतर्फ ‘नेतागिरी’ गर्नेहरू कांग्रेस निकट रहेका कारण र उनीहरूबीचको ‘मिलेमतो’ले सरोकारवाला निकायसमेत मौन देखिने अभिभावकहरूको दाबी छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख द्रोणप्रसाद दाहालले नीतिगत हिसाबमा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाइने बताए।

‘सहयोगस्वरुप भनेर लिन सक्नेछ भन्ने छ। तर अंग्रेजी माध्यमका लागि भनेर शुल्क लिन पाइँदैन,’ उनले भने। उनले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने बताए।

‘मलाई पनि धेरैको गुनासो आइरहेको छ। यो कुरा नगर शिक्षा समितिको बैठकमा छलफलमा राख्नेछु,’ शिक्षा शाखा प्रमुख दाहाल भन्छन्, ‘यो कुरा कानुनी रूपमा निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ। नीतिगत कुरा गर्दा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छैन।’

इटहरी ८ निवासी विद्यालयका अभिभावक देवराज अधिकारीले शुल्क अग्रीम भुक्तानी नगरे विद्यालयले किताब उपलब्ध नगराउने गुनासो गरे। अधिकारीले भने, ‘एकमुस्ट अग्रीम भुक्तानी सुरुमै नदिए विद्यालयले किताब पनि दिँदैन। जनक शिक्षा सामग्रीबाट छापिएर आएका किताब स्वतः विद्यार्थीले पाउनुपर्ने भए पनि शुल्क नतिरेसम्म उपलब्ध हुँदैन।’

यसबारे विद्यालयमा जिज्ञासा राख्दा कानुनतः शुल्क भनेर उठाउन नपाइने भएकाले सहयोग उठाएको बताउने गरेको अधिकारी बताउँछन्।। ‘कानुनले शुल्क उठाउन पाउँदैन भनेर सहयोग उठाइएको भन्ने प्रतिक्रिया आयो। त्यसो हो भने कानुनले नदिएका कुरामा शुल्क उठाएर विद्यालयले संविधानलाई नै लत्याइरहेको छ’, अधिकारीले भने।
विद्यालयले हरेक तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नभएको समेत उनले बताए। विद्यालयले २०७५, ०७६ र ०७७ सालको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। ०७८/७९ सालको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको अभिभावक अधिकारीले बताए।

‘चिर्कटो काटेर शुल्क उठाइरहेको छ। छात्रवृत्तिमा कति विद्यार्थी सहभागी छन् भन्ने पनि कहीँ उल्लेख गरिएको पाइँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘छात्रवृत्ति पाउनेले नै पाउनुपर्नेछ। तर कसले पाइरहेका छन्? हामी बेखबरजस्तै छौँ।’

जनता माविले बर्सेनि विभिन्न किसिमबाट सहयोगको नाममा लिइरहेको शुल्कबारे स्थानीय सरकार बेखबर बनेकाले नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बालकक्षादेखि १२ सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा तीन हजार दुई सय एक जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षक र कर्मचारी गरी  एक सस २८ जना कार्यरत रहेको प्रधानाध्यापक सिग्देलले बताए।