विस्तार हुँदै सडक, नासिँदै रूख

इटहरी-  राजमार्ग विस्तारका क्रममा मोरङको विराटचोकदेखि कानेपोखरी क्षेत्रसहित पूर्वी भेगमा धमाधम रूख कटान भइरहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको काकडभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म चार लेन सडक विस्तार गर्न लागिएको हो। वातावरणविद्हरूले सडक विस्तारका लागि रूख कटानमात्रै उपयुक्त विकल्प नभएको बताएका छन्। सम्भव भएसम्म रूखलाई अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा बन्न लागेको यो आयोजना एसियन हाइवेको एउटा भाग हो। थाइल्यान्डको बैंककबाट सुरु भएको हाइवे म्यानमार, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भएर नयाँदिल्लीबाट पाकिस्तानको कराँची पुग्नेछ। भारतले पश्चिमबंगाल हुँदै नेपालको काँकडभिट्टा नाकासम्म उक्त हाइवे विस्तार गरिसकेको छ।

अचेल कानेपोखरी क्षेत्रमा एकातिर अग्ला र सग्ला रूख कटान भइरहेको छ, अर्कोतिर स्काभेटरको सहयोगमा काठका गिँड ट्रकमा धमाधम लोड भइरहेको छ। त्यही ठाउँमा दाउराका लागि हाँगाबिँगा संकलन गर्ने स्थानीयको भीड लागेको छ। यसरी रूखको विनाश गर्न थालेपछि संरक्षणकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। सडक स्तरोन्नति वा विकासका नाममा रूख मास्दा सौन्दर्यमात्रै नबिग्रिएर मान्छेको हृदय दुखेको उनीहरू बताउँछन्।

वनस्पतिविद् डा. भरतराज सुब्बा भन्छन्, ‘सर्न सक्ने रूखलाई जरासहित उखलेर अन्यत्र लैजाने प्रविधि छ। लोप हुन लागेका बिरुवा मास्नु दुःखद हो।’ जंगल र पर्यावरण जोगाउने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ।

एउटा रूख बढ्न वर्षौँ लाग्छ। यसले हावापानी सन्तुलित बनाइरहेको हुन्छ। वनस्पति र चराचुरुंगीलाई ओत दिइरहेको हुन्छ। भर्खरै रोपिएका बिरुवाले त्यस्तो दिन सक्दैन। बर्खायाममा बाढीका कारण भौतिक तथा मानवीय क्षति भइरहँदा नदी आसपास र खाली रहेका ठाउँमा रूखबिरुवा सार्न सकिने डा. सुब्बाले बताए। उनका अनुसार २० फुटसम्मका बिरुवा हाँगा काटेर छाड्ने र केही समयपछि जरा उखेलेर सार्न सकिन्छ। यसैगरी स्काभेटर प्रयोगले ठूलो बिरुवा पनि सार्न सकिन्छ।

पूर्वाधार निर्माणभन्दा २० वर्षअघि नै रूख रोप्ने हो भने धेरै क्षति नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। डा. सुब्बाले भने, ‘५० वर्षका रूखले प्रकृतिलाई वातावरण बचाएको थियो, अब रोपेका रूखले त्यसरी बचाउन सम्भव छैन। यसमा नेपाल सरकार धेरै पछाडि छ।’ सरकारले वन संरक्षण गरेजस्तो मात्रै गरे पनि त्यहाँभित्रको हालीमुहालीचाहिँ नियन्त्रण नभएको उनको बुझाइ छ।

सौन्दर्यविज्ञ विक्रमश्री पनि रूख कटानका कारण राजमार्ग क्षेत्र ‘विभत्स’ देखिएको बताउँछन्। ‘स्थानीय बासिन्दा दाउराका लागि भीडभित्र लुछालुछ गरिरहेको देख्दा निकै दुःख लाग्यो’, उनले भने। उनी पनि विकास निर्माणका लगि रूख मास्न नहुने तर स्थानान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिन्छन्। ‘ठूला आकारका रूखहरू कटान गरे पनि साना रूख सजिलै स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ’, श्रीले भने।

वनस्पतिबारे चासो दिने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने मानिसको कमीले वनजंगल मासिँदै गएको छ। दूधालु रूखका एउटा मात्रै जरो भेटिए पनि सहजै सार्न सकिन्छ। ठूलो रूख पन्छीहरूका लागि संसार हो। रूखहरू जैविक विविधतासँग पनि जोडिएका हुन्छन्।

काकडभिट्टा-लौकही सडक योजनाले ६ हजार रूख काट्ने अनुमति पाएको छ। आयोजना पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा निर्माणाधीन छ। पश्चिम खण्डका प्रमुख जगत प्रजापति भन्छन्, ‘वन विभागबाट ६ हजार ८०९ वटा रूख कटान गर्न स्वीकृति लिइएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी मोरङमा रूख कटान हुनेछ।’ मोरङमा ५ हजार ३४२ वटा रूख कटान हुने उनले बताए। यसैगरी झापामा एक हजार एक सय १७ र सुनसरीमा एक सय २२ वटा रूख कटान हुनेछन्।

रूख कटान नगरी स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया छैन भन्ने जिज्ञासामा प्रजापतिले भने, ‘हामीले अहिले काटेका रूखहरूको दसगुणा बढी रोप्नलाई बजेट छुट्याएका छौँ। उखेलेर फेरि सार्न नमिल्ने रहेछ।’ उनले वन विभागले स्वीकृति लिँदा अहिले काटिएको भन्दा १० गुणा बढी बिरुवा रोप्न पाँच करोड ९७ लाख वन विकास कोषमा जम्मा गरेको बताए। प्रजापतिले भने, ‘पाँच वर्षभित्र १० गुणा रूख हुर्काउन बजेट जम्मा गरिसकेका छौँ।’

डिभिजन वन कार्यालय र वन विभागसँग समन्वय गरेर बिरुवा रोपिने आयोजनाको तयारी छ। काकडभिट्टादेखि लौकहीसम्म ९५.७६ किलोमिटर सडकको पूर्वी खण्ड ४५ किलोमिटरको रहेको प्रजापतिले बताए।  बाँकी खण्ड पश्चिमतर्फ रहेको र दुई कार्यालयअन्तर्गत काम भइरहेको उनले बताए। ‘तीन वर्षमा पूरै निर्माण सक्नुपर्ने गरी काम भइरहेको छ। बजार क्षेत्रमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन भनेर एकएक लेनको सडक हुँदा ६ लेनको हुनेछ। जंगल क्षेत्रमा भने चार लेनको सडक निर्माण हुनेछ’, उनले भने।

सडक २४ देखि ३३ मिटरको बन्नेछ। साना १७ वटा र ठूला तीनवटा पुलको छुट्टै ठेक्का लागेको उनले बताए। उनका अनुसार रतुवा, लोहन्द्रा, बक्राहा पुलको छुट्टै ठेक्का लागेको छ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको साझेदारीमा ३६२.४७ मिलियन डलर (करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ) मा सडक निर्माण हुन लागेको हो। यसमा एडीबीको तीन सय मिलियन डलर (करिब ४० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारको ६२.४७ मिलियन डलर (आठ अर्ब रुपैयाँ) लगानी रहनेछ।