संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तत्काल पारित गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडितको धर्ना

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक तत्काल संशोधनसहित पारित गर्न माग गर्दै बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिएको छ।

पीडितहरूले विश्वसनीय आयोग गठन प्रक्रिया आरम्भ गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका हुन्। विधेयक संसद्ंमा विचाराधीन छ। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

त्रुटिपूर्ण ऐन एवम् त्यसका आधारमा बनाइएका आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुँदा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ९/९ वर्षसम्म असफल हुन पुगको द्वन्द्वपीडितको निष्कर्ष रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो पीडा र अन्यायको तत्काल साँच्चिकै समाधान गर्न, समाधानका नाममा भ्रम छर्ने, अल्मल्याउने एवं झन् पीडा दिने काम नगर्न माग गरेका छन्।

आमद्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने, पीडितका सत्य, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्मृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना लगायतका तत्कालीन राहत तथा क्षतिपूर्तिदेखि दीर्घकालीन परिपूरण अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पीडित समुदायको रहँदै आएको छ।