काठमााडौँ – उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उत्तरी छिमेकी चीनमा औपचारिक छलफल सकेर सहर र डाडाँकाँडाको अवलोकनमा छन्। उनले मानसरोवरको परिक्रमा पनि लगाउँदै छन्। उनी उता भएको मौका पारेका हुन या पदीय रवाफ देखाउन हो, – यहाँ रहेका अन्य मन्त्रीहरू राजदूत भेट्न आफैले समय दिइरहेका छन्। राजदूत पनि सकेसम्म उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूलाई भेट्न पाउँदा आफ्नो प्रोफाइल बढ्ने हुनाले त्यो भेटको लागि भनिरहेका हुन्छन् । हाम्रा मन्त्री पनि राजदूतलाई भेट्दा साच्चै ठूलै व्यक्ति भएको महसुस गर्ने हुनाले होला, भेट्न निकै लालयीत हुन्छन्।
‘आज नै फोन गरेर आज नै भेटेका घटना कति छन्–छन्। यहाँ त हामीलाई पो लाज मर्दो हुन्छ। हामी नै बरु आज मिलेन भोलि समय दिएको छ भनेर मिलाउने गर्छौँ। तर हाम्रा मन्त्रीहरूले यहाँलाई हिजै समय मिलाएको मैले भनेर भेटमा नै भनिदिन्छन्,’ एक कूटनीतिक नियोगका नेपाली अधिकारीले भने, ‘कतिपय राजदूतले त आफैँले मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर समय मिलाएका हुँदा रहेछन्।’
ठोस कुरा पनि हुँदैन तर पनि भेटघाट गरिरहनु पर्ने र तस्बिर सञ्चार माध्यममा पठाउने मात्र होइन मन्त्री स्तरबाट नै कोट दिएर समाचार दिने अवस्था छ। यसरी आफ्नो मुलकुको मन्त्रीलाई भेट्ने राजदूतको समाचार बनाएर मिडियामा पठाउँदा उता मन्त्रीको सचिवालयबाट नै झन् भव्य समाचार पठाइसकेको पाउँदा दिक्क लाग्ने गरेको एक नेपालीले अधिकारीले जानकारी दिए।
‘कतिसम्म आत्मसम्मान गुमाएर मन्त्रीले राजदूतलाई भेट्छन् अनि कार्यकर्ता आफन्तको लागि फेलोसिप हो या भ्रमण मिलाइदिन भन्छन्, जुन सुन्दै दिक्क लाग्छन्’ ति अधिकारीले भने। ‘दूतावासहरूमा नेपालीहरू पनि काम गर्छन् अनि आफ्नै मन्त्रीको हैसियत यस्तो भएपछि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के होला’ एक राम्रै तहमा काम गर्ने अर्का नेपालीले सुनाए।
हाम्रा राजदूतले विदेशमा यसरी सबै तहको मन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन। त्यो आवश्यक पनि होइन। यहाँ भने त्यो सहज पहुँच हाम्रै मन्त्रीहरूका कारण भएको हो। हाम्रा मन्त्रीहरू जस्तोसुकै काम भए पनि विदेशीले भेट्ने भनेपछि हुरुक्कै हुने गरेका छन्। यस्तो भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र हुने भए त्यो सम्भव थिएन तर हाम्राले भेटलाई यति सस्तो बनाइ दिएकी मन्त्रीको काम नै छैन र जतिबेला पनि राजदूतलाई भेट दिन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन्।
उनीहरू आफै विदेश जाँदा आफ्ना सकमक्षीसमेत भेट्न नपाएको भुल्छन्। उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री छिमेकमा पुग्दा आफ्ना सकमक्षीसँग मात्र भेटेर फर्कनु परेको छ। न त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिसँग नै शिष्टाचार भेट गरे। यहाँ त्यही मुलुकको एक सामान्य व्यक्ति आउँदा सिधै राष्ट्रपति प्रधानमनत्रीकोमा पुगिसकेका हुन्छन्।
श्रेष्ठ त्यही व्यक्ति हुन उनले पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्रीकोे जिम्मेवारी सम्हाल्दा कूटनीतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित पार्ने र परराष्ट्र मन्त्तालयमार्फत भेटघाट गराउने भन्नेमा थिए। विदेश भ्रमण उद्देश्यसहितको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उनी राख्थे, तर अहिले आफैँ एउटै मुलुकमा नौ दिन रहनु स्वभाविक होइन। के त्यस्तो आइपर्यो परराष्ट्र मन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति अर्काको भूमिका पुरापुर ७ दिन घुम्न पर्ने? नौ दिन भए पनि आउने र जाने गरेर पुरापुर रहने सात दिन हो।
उनी उता रहँदा यता सबै मन्त्रीले राजदूतहरूलाई दैनिक भेटिरहेका छन्। यसमा पनि गृहमन्त्री अगाडि छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने कूटनीतिक गफ गर्न पनि अगाडि छन् भने कूटनीतिक मर्यादा भूलेर दिनहुँ राजदूत भेट्न पनि। उनले एकै दिनमा दुई राजदूत भेटिरहेका छन्। गृहमन्त्रीको काम राजदूत भेट्ने होइन। यसरी फुर्सदमा रहने र राजदूतलाई भेट्ने भन्दा समग्रमा मुलकुको बारेमा जानकारी दिन कूटनीतिक समुदायलाई एकै स्थानमा जम्मा गरेर एक मन्त्रीले प्रवचन दिए भयो त।
मन्त्रीहरू आफ्नो गर्नुपर्ने काम नगर्ने, विदेशीसँग उभिएर तस्बिर खिचाएपछि ठूलो भइन्छ भन्ने मान्यता राख्दा यस्तो भएको हो। मन्त्रीहरू नै आफ्नो स्थानमा नबसेपछि विदेशीहरू किन आफ्नो स्थानमा रहनुपर्यो? किन कूटनीतिक आचारसंहितमा मानिरहन पर्यो? कुन राजदूतलाई फिर्ता गर्न वा बोलाएर सोध्ने हैसियत अहिलेकाले राखेका छन्?
रसियन राजदूतले नेपालीको बारेमा पटक–पटक आपत्तिजनक धारणा दिइरहेका छन् तर हाम्राले केही बोलेका हुँदैनन्। हाम्रा राजदूतले त्यहाँ आफ्नो नागरिक फर्काउन पलह गर्न नसकेको अवस्थामा यहाँ दिनहुँ मन्त्री भेट्दै हिँडेका हुन्छन्। यो विषय आफैँमा गम्भीर छ। श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि यस्ता विषयमा सुधार हुने सोच धेरैको थियो तर उनी आफैँ एक छिमेकमा ९ दिन बिताएर आफ्नै ओझ घटाइरहेका छन्।
अन्य मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्री होस वा कार्यकारी प्रमुखको भमण बढीमा पाँच दिन हुन्छ। अधिक त एक दिन आउने त्यो दिन र भोलिपल्ट बस्ने पर्सिपल्ट फर्कने अभ्यास भइहको छ। कार्यकारी पमुख त दुई दिने भ्रमणमा हुन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री झन् व्यस्त हुने हुनाले उनी पनि दुई दिनभन्दा बढी रहेको पाइँदैन। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जो आफैँ कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्ने व्यक्ति हुन् । तर उनी यसपटक नौ दिने यात्रामा चीन जानुलाई निकै गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
चिनियाँहरू आफैँ पनि यसमा छक्क परेका छन्। ‘उहाँले यति लामो समय भ्रमण गर्नु हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेकै थिएन। तर यस पटक उहाँले छलफल भन्दा पनि अवलोकनलाई महत्व दिनु भयो’ चिनियाँ अधिकारी भन्छन्।
नेपाल र भारत तथा अन्य मुलकुसँगको सम्वन्धको विषय सबै ठिकठाक झैँ एकै मुलकुको यति लामो भ्रमण साच्चै अशोभनीय भएको परराष्ट्र अधिकारीले नै बताए। गृहमन्त्रीले पनि राजदूत भेट्नै पर्ने, स्वास्थ्यले पनि भेट्नै पर्ने, अर्थले पनि भेट्नै पर्ने अनि प्रधानमन्त्रीले पनि भेट्नै पर्ने अहिले के कस्तो परिस्थिती आइपरेको हो र? यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सुधार नगर्ने हो भने नेपाल साच्चैको भूराजनीतिमा पर्नेछ। अनावश्यक मानिसले अनावश्यक सुझाव दिइरहेका हुन्छन्। तर वास्तविकता सुन्न पनि चाहँदैन । र उनीहरू पछि परिरहेका हुन्छन् सुझावमा पनि।
यहाँ आएका विदेशीले मन्त्रीलाई टेर्ने छैनन्। यहाँका मन्त्री अनि कर्मचारी सबैलाई पैसा कमाउन पर्ने र सबैको ध्येय विदेशीसँग कोटा माग्ने हुँदा अधिक गफ त्यसमा नै भएको देखिन्छ। कुनै नयाँ प्रणालीमा सहयोग गरौँ, यो गरौँ भन्ने छैन। भेट्यो कि मेरो यति जनालाई भीसा दिनू भन्नेबाट छलफल सुरुहुने गरेको एक विकसित मुलुकका राजदूतले पटक–पटक सुनाउँदै हिडेका थिए।
कतिपटक मन्त्रीका सहयोगीहरू विदेशीलाई पत्राचार गरेर फसेका पनि छन्। यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र राजनीतिक दल पनि सचेत बन्नै पर्छ। यहाँ रहेका राजदूतावासले भिसा दिल्लीमा दिने यही दिनेले पनि लाइन लगाउन भीएफएस अर्थात एजेन्टकोमा पठाउने गरेको अवस्थाबारेमा बोल्न नसक्ने दिनहुँ राजदूत भेटेको तस्बिर पोस्टाएर मन्त्री आफैँ हाँसोको पात्र बनिरहेका छन्। काठमाडौँमा दूतावास राख्ने मुलुकले यहीँबाट भीसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम नेपाल सरकारले ल्याउन सक्छ । तर, किन गरिरहेका छैनन् त्यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ।