हिमाल प्रेस 
भक्तपुर- परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायका प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारी नै परीक्षासम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन नपाउने त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक परीक्षाबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्।
विगतमा परीक्षा नियन्त्रकलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएकोमा २०७३ सालमा संशोधन गरिएको शिक्षा ऐनमा बोर्डमा परीक्षा नियन्त्रक नरहने व्यवस्था गरिएको छ।
कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले भने,‘परीक्षा नियन्त्रक नै बोर्ड बैठकमा बस्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बोर्ड बैठक बस्दा परीक्षा नियन्त्रक बैठक कक्षबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । बैठकले गरेका निर्णयपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
बोर्डले कक्षा १० (एसईई) र कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। कक्षा १० र कक्षा १२ मा अलग अलग परीक्षा नियन्त्रकको व्यवस्था छ। कक्षा १० मा निजामतीतर्फका शिक्षा सेवाका र कक्षा १२ मा बोर्डका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।
परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नेलगायतका कतिपय प्रस्ताव परीक्षा नियन्त्रकले नै बोर्ड बैठकसम्म पुर्याउनु पर्छ । बैठक बोलाउन परीक्षा नियन्त्रकले नै बोर्डलाई अनुरोध गर्नु पर्छ तर निर्णयार्थ प्रस्ताव बैठकलाई उपलब्ध गराइसकेपछि परीक्षा नियन्त्रक बैठक कक्षबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ।
बोर्डमा नेपाल सरकारले छनोट गरेर नियुक्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव वा प्राध्यापकमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा अध्यक्ष छनोट गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष रहन्छन्।
बोर्डका सदस्य सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवका साथै संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालय र उच्च शिक्षामा कार्यरतमध्येबाट चार जना गरी बोर्डमा १३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले बोर्डमा नियन्त्रक रहने व्यवस्था ऐनले नै नगरेको चर्चा गर्दै भने, ‘बोर्ड माथिल्लो अंग हो । विगतमा ऐन संशोधन हुँदा किन परीक्षा नियन्त्रकलाई समावेश गरिएन भन्न सकिएन तर संसद्मा पुगेको शिक्षा विधेयकमा परीक्षा नियन्त्रकलाई बोर्डमा समावेश गर्ने प्रस्ताव समावेश छ।’
