जनकपुरधाम वडा नम्बर एकका सर्फ व्यवसायी सरोज साह। तस्बिर : हिमाल प्रेस
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१ का सरोज साहको सर्फ उद्योग संकटमा परेको छ। कोरोना महामारीपछि कमजोर हुँदै गएको उनको उद्योग अहिले जेनतेन चलेको छ। महामारीअघि उनको उद्योगमा १२ जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए। उनी भन्छन्, ‘महामारीले मुलुककै अर्थतन्त्र कमजोर पारेपछि बजारमा माग घट्दै गयो।’
माग र उत्पादन दुवै घटेपछि अहिले सर्फ उद्योग ५ जनाको भरमा चलाउन परिरहेको साह बताउँछन्। प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो उनको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रयोगमा पनि चासो नदिएको उनी बताउँछन्। ‘उपभोक्ताहरू सीमापारिबाट ल्याइएका सर्फसाबुन लगायतका सामग्री रुचाउँछन्’ , उनले भने, ‘हामीले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको सर्फ साबुनले बजार पाउनै छोडेको छ। त्यसमाथि बैंकको ऋणबाट थिचिएका छौँ।’
सरोजजस्तै समस्या जनकपुरधामका दर्जनौँ साना उद्योगीको छ। ती घरेलु तथा साना उद्योग प्रदेश सरकारबाट सहयोग पाउने आसमा छन्। साना उद्योगहरुले बैंक ऋणमा समेत सहुलियत पाएका छैनन्। कच्चापदार्थ आयात, तयारी वस्तु निर्यात र बजारीकरणमा सहयोग पाउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ।
कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएका यस्ता उद्योगहरू अहिले आर्थिक रूपमा थला परेका छन्। सरकारका अधिकारीहरू भने लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवले ती उद्योगलाई लयमा ल्याउन पहल भइरहेको बताउँछिन्।
यसका साथै गाउँघरमै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीयको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले ससाना उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेर प्रदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उनले दाबी गरिन्।
मन्त्री यादवका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनुषामा ७१ वटा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन्। ती उद्योग बन्द हुँदा करिब ५ हजारभन्दा कामदार बेरोजगार भएका छन्।
बन्द उद्योगमा लघु उद्योगतर्फ २८, साना उद्योगतर्फ ४२ र घरेलु उद्योगतर्फ एकवटा छन्। कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा उद्योग बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण गर्न नसकेका ७१ उद्योग खारेजीमा परेका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म मधेशमा साना उद्योग ५३६, लघु उद्योग ५५१ र घरेलु उद्योग १ गरी १ हजार १२८ उद्योग दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगको स्थिर र चालु पुँजी ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको मन्त्री यादव बताउँछिन्।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित यस्ता उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमै प्राथमिकतामा राखेको छ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सानादेखि मझौला उद्योग फस्टाउने क्रम बढिरहे पनि विविध समस्याले ग्रस्त छन्। मधेशमा नयाँ साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनामा रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादन तथा मधेशको स्थानीय खानपानलाई प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले साना उद्योगलाई बढावा दिने नीति लिएको हो।
यसका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग समन्वय गरेर मधेशको १३ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन्। मधेशमा बेरोजगारीको समस्या चरम छ। नेपालमा मधेशकै युवा जनशक्ति सबैभन्दा बढी बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ।
मन्त्री यादवले यसलाई रोक्ने उद्देश्यले गाउँघरमै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न लागिएको बताइन्। प्रदेश सरकारले मधेशमा उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरणको निर्माण गर्न उद्योग दर्तादेखि, उद्योग फस्टाउने तथा सहज रुपमै ऋण उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले नीति ल्याउन लागेको उनले बताइन्।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले प्रदेश सरकारले उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना ल्याउनु सकारात्मक पहल रहेको बताए। यद्यपि प्रदेश सरकारको यो योजना कागजमै सीमित नहोस त्यसतर्फसमेत सचेत गराए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म मधेशका उद्योगी व्यवसायीले केही राहत पाएका छैनन्। प्रदेश सरकार साँच्चिकै यो पहल गरिरहेको छ भने हामी त्यो पहलको स्वागत गर्छौँ।’ महासेठले यो योजनालाई मूर्त रूप प्रदान गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग पहल गर्न आवश्यक रहेको समेत बताए।
