हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- जापानको एउटा चिडियाखानाले नेपालको रेन्ड पान्डा संरक्षणमा सहयोग गर्ने भएको छ। रेड पान्डा नेटवर्कसँगको सहकार्यमा जापानको ओमुता सिटी जुले नेपालको रेड पान्डा संरक्षणमा सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको हो। दुई पक्षबीच शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ।
रेडपान्डा नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक आङ फुरी शेर्पा र सिटी जुकी प्रवक्ता डा. कानाको तोमिसावाले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार जापानी चिडियाखानाले रेड पान्डा संरक्षणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यस क्रममा जापानको उक्त चिडियाखानामा चन्दा बाकस राखी अवलोकनकर्ताबाट समेत चन्दा संकलन गरिने डा. तोमिसावाले बताइन्। उनले नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणमा सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताइन्।
नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक जापानी उक्त सहयोगबाट नेपालको रेडपान्डा संरक्षणमा नयाँ अभ्यास थालनी हुने बताए। उनका अनुसार रेडपान्डाको गतिविधि अवलोकनका लागि रेडपान्डा संरक्षित क्षेत्रमा क्यामेरा जडान गरिनेछ। साथै रेडपान्डा संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण र विद्यालयका बालबालिकामा सचेतनामूलक गतिविधि गरिनेछ।
रेड पान्डा (हाब्रे) राति पनि हिँडडुल गर्ने र विशेषतः बिहानबेलुका बढी सक्रिय हुने प्राणी हो। हाब्रेले गाउँघरमा निगालो भनिने चार-पाँच मिटरम्म अग्लो हुने ड्रेपानोस्टाचियम, हिमालयकालामस, थाम्नोकालामस र गाउँघरमा मालिंगो भनिने युसानिया जातका वनस्पतिका पात र टुसा रुचाउँछ। ‘दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियामा मात्र पाइने यी वनस्पतिमा पौष्टिक तत्व न्यून हुन्छ,’ पाण्डा संरक्षणमा सक्रिय सोनाम लामा भन्छन्, ‘यसले खाने आहारमा पौष्टिक तत्व कम हुने भएकै कारण रेड पान्डाले चौबीसै घन्टा खाइरहन्छ’
रेड पान्डा चीनको दक्षिणपूर्वी क्षेत्र सिचुवान, युनानदेखि बर्मा, भुटान, भारत र नेपालमा पाइन्छ। सन् २०१५ मा विश्व प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएनले रेड पान्डालाई संकटापन्न प्रजातिको सूचीमा राखेको छ। रेड पान्डालाई दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रण महासन्धि (साइटिस) को अनुसूची १ मा पनि समावेश गरिएको छ।
रेड पान्डा जोगाउन सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्राकृतिक वासस्थान नै सुरक्षित बनाउनुपर्ने लामा बताउँछन्। ‘हाब्रे पाइने निगालो र मालिंगोको जंगल जोगाउने र त्यस्ता जंगलमा मानिसको आवातजावत रोकिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जनवरीदेखि अप्रिलसम्म रेड पान्डाको निम्ति जोखिमयुक्त छ भन्ने सन्देश सरकारी निकाय, संरक्षणसँग सम्बद्ध संघसंस्था र विद्यालय तहबाट प्रचार गरिनुपर्छ। सो काममा यो परियोजना प्रभावकारी हुने आशा छ।’
