हिमाल प्रेस 
रवि लामिछाने।
काठमाडौँ- फेसबुक, ट्विटरलगायतबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न भिन्नै डेस्क सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले दुवै निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल प्रचार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रशासनलाई दिएको छ।
‘आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने’, निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
साथै सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजान, जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ।
