हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध र संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रीस्तरीय (मन्त्री सुमना श्रेष्ठ) निर्णय गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन १० बुँदे सर्कुलर गरेको हो।
सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले भनेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन,२०७५ को दफा २७ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा दश प्रतिशत, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा बाह प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको छ।
स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यतामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन र तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्ति र विशेष व्यवस्था तथा अवसर प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट तथा वितरणको उचित व्यवस्थापन र सोको अनुगमन गर्ने गराउन सर्कुलर गर्दै मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीले तोकेअनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था, संस्थागत विद्यालयले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, अर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेक्ष प्रशिक्षण, आवाशु परिवहन र भोजन शुल्क) बाहेक शुल्क लिन नपाइनेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को दफा १४.१ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने ब्यवस्था कार्यान्वयन आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले विद्यालयले तोकेको स्थान तथा पसलबाट पुस्तक, स्टेशनरी, पोसाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो आएको भन्दै उक्त कार्य अविलम्ब बन्द गर्न सर्कुलर गरेको छ। विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति र संस्थागत विद्यालयको शुल्कसम्बन्धी विवरण तथा सोको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाबाट र जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिबाट अनुगमन गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र उल्लिखित विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन आग्रह गरिएको छ।
