हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले कोरियाको ई-७ भिसाका विषयमा बजारमा आएका हल्ला निराधार भएको बताएका छन्। मंगलबार पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनले ई-७ भिसा मार्फत म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली श्रमिक कोरिया पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिकता नभएको समेत स्पष्ट पारे।
कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत् नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ। तर यसअघि नै म्यानपावर व्यवसायीले ई-७ भिसा मार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै यस विषयमा निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले ई-७ भिसालाई पनि ईपीएसमा आबद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले बताए। ‘कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने। तर बजारमा हल्ला भए जस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय नगरेको उनले बताए।
मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत् रहेको स्पष्ट पारे। ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मका लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने। यस विषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययनपछि मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलगायतका अन्य तालिमहरू निःशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउन मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए।
पत्रकारको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पारे। ‘कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अँग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरी अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा भ्रामक समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत उनले आग्रह गरे।
‘तपाईंहरुसँग ठूलो शक्ति छ। यो शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, पारदर्शी, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग गरिदिनुस्र,’ पत्रकारहरूलाई उनले भने। अन्तक्रिया कार्यक्रममा पत्रकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सुझावहरु दिएका थिए।
