सैनिक नेतृत्वको व्यग्रता?

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले हाल चालू ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम’ प्रारम्भ गर्दै फागुन ३० गते दिएको भाषणमा ‘विखण्डनवादी’ र ‘पृथक्‌तावादी’ शब्दहरू उल्लेख गरेपछि यसबारे चर्चा, परिचर्चा भइरहेका छन्। यो स्वाभाविकै प्रतिकृया हो। ‘प्रधानसेनापति कसलाई देख्दै छन् पृथक्‌तावादी?’ भन्ने अखबारी शीर्षकलाई यसै सन्दर्भमा लिन सकिन्छ।

सेनाप्रमुख शर्माले एकवर्षयता यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पटक-पटक उठाएको तर परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीले भने त्यसलाई गम्भीर रुपमा नलिएको प्रसङ्‌ग अखबारमा आएको छ। ‘पूर्वमा पहिचानको नामबाट र सुदूरपश्चिममा महाकालीपारिका नेपालीभाषीबाट नेपालको राष्ट्रियता खतरामा छ,’ भन्ने शर्माको ठम्याइ रहेको बुझिन्छ।

सेनाप्रमुखको पहुँच एकभन्दा बढी सूचनाका स्रोतहरूमा हुने हुनाले शर्माको कथन तिनै जानकारीको आधारमा आएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ यद्यपि सतहमा देखिने गतिविधिले तत्काल त्यस्तो भयातुर हुनुपर्ने स्थिति रहेको अनुभव हुँदैन। जग-जाहेर छ, माओवादी विद्रोह शान्ति-सहमतिमा अवतरण भएयता त्यस कालखण्डमा बनेका हिंसात्मक जत्था र समूहहरू विघटित भइसकेका छन्। माओवादी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्था छ। हो, एकताका सीके राउतको अभियानले जनचासो बढाएको थियो तर खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको पालामा भएको वार्तापछि त्यो समूह पनि राजनीतिक मूलधारमा आइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा पृथक्‌तावादीको चर्चा किन गरिनुपर्‍यो भन्ने जिज्ञासा पैदा हुनु अनौठो भएन।

शक्तिराष्ट्रहरूका बीच चलिरहेको होडबाजीले गर्दा सानो भूगोलका देशहरू प्रभावित हुने सेनाप्रमुख शर्माको आकलन भने जायज छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणपछि चर्किएको युद्धले अमेरिकालाई रुससँगको प्रतिस्पर्धामा ल्यायो भने ७ अक्टोबर २०२३ मा हमास समूहले आफूमाथि गरेको आक्रमणबाट उत्तेजित भएको इजरायल सबै प्यालेष्टिनीहरूमाथि जाइलाग्न पुगेको छ, र यसमा पनि अमेरिका (इजरायलको पक्षमा) संलग्न भएको छ। यिनै घटनाक्रमलाई नियालेर सेनाप्रमुख शर्माले साना मुलुकलाई अस्तित्व जोगाउन गाह्रो परिरहेको कुरा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। तसर्थ परिवर्तित परिस्थितिमा सुरक्षा नीति र रणनीति तदनुकूल गराउन आवश्यक छ भन्नु पनि अतिसयोक्ति हुँदैन। ‘खुला सिमाना’ लाई व्यवस्थित गराउन पहल गरौं भन्ने अभिप्रायलाई पनि अन्यथा मान्नु भएन।

संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेनाको व्यवस्था कुन हेतुले गरिएको हो त्यसको उल्लेख भएको छ। त्यसैगरी, धारा २६६ ले समग्र राष्ट्रिय हित,सुरक्षा र प्रतिरक्षाको काममा समन्वय गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रावधान राखिएको छ जसमा प्रधान सेनापति पनि सदस्य रहन्छन्। यसरी दोहोरो भूमिकामा रहने सेनाप्रमुखको मूल्याङ्‌कन कमजोर धरातलमा उभिएको होला भनेर कल्पना गर्न सकिंदैन; मिल्दैन। सेनाको आकार ठूलो बनाउन वा त्यसका लागि बजेट बढाउन दबाब दिने ध्येयले मात्र यसो भनिएको होइन होला।

सिमाना,चुरे विनास,छर-छिमेक र शक्तिराष्ट्रहरूको खिचातानी जस्ता विषय निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्ने मामिला हुन्। यसमा सन्देह छैन । तर यी र यस्ता अन्य प्रश्नले नै तत्काल समाधान चाहिने चुनौती थपिदिए भन्ने शिकायत चाहिं तर्कसम्मत हुँदैन।

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिका कारणले यहाँको अवस्थाबारे दुबै छिमेकी-राष्ट्रका संयन्त्रले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका छन्, हुन्छन्। सशस्त्र द्वन्द्व अथवा संघर्षबारे अध्ययन गर्ने दिल्लीस्थित् संस्थाले सञ्चालन गरेको ‘साउथ एसिया इण्टेलिजेन्स रिभ्यू’ पोर्टल यस सन्दर्भको एक उदाहरण हो। यसको ताजा अङ्‌क (१८ मार्च) मा निस्केको अध्ययनले यतिखेरको नेपालमा कुनै सक्रिय विद्रोही जत्था छैन भनेको छ। त्यसमा थप लेखिएको छः नेपालमा विद्रोहको सिलसिला सकिएको छ र त्यो फेरि फर्किने सम्भावना पनि क्षीण भइसकेको देखिन्छ। तर राजनीतिक तहमा व्याप्त अनिश्वय र अस्थिरताले भने यस हिमाली देशलाई सदैव जोखिममा राख्दै आएको छ।

यसरी दक्षिण छिमेकतिरबाट औंल्याइएझैं उत्तरले पनि यहाँको अनिश्चयता र अस्थिरतालाई एक टड्कारो कारक मानेको होला। हामी नेपालीले त भोगे-बेहोरेकै कुरो भयो, हरेक केही महिनाको अन्तराल हुनासाथ सत्तागठबन्धन फेरिँदै जाने र तदनुसार सरकारको नेतृत्वमा पनि हेरफेर हुने गरेको छ। यो क्रम २०६३ सालयता तीव्र रहेकोले जनस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको हो। यसको आभास नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई अवश्य भएको होला। विगतका एकजना सेनाप्रमुखले यस हरफको लेखकसँग भनेका थिएः -राजनीतिको दिशाबोध त हामीलाई हुन्छ नै। हामीले राजनीति गर्नु पो हुँदैन, बुझ्न त बुझिराख्नु पर्‍यो नि।

यस्तो जटिल परिस्थिति निर्माण भएको हुनाले सुरक्षा निकायहरू सजग रहनैपर्छ किनभने कुन बेला हालको जन-असन्तुष्टि आक्रोशमा परिणत हुने हो पत्तो छैन। अनि त्यो आक्रोश निर्णायक आन्दोलनमा रुपान्तरित हुन बेर लाग्दैन।