हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पटकपटक जिम्मेवार पदमा पुगेका कृष्णबहादुर महरा विवादमा पनि उत्तिकै तानिँदै आएका छन्। विवादकै कारण उनको सभामुख पद गुमेको थियो। संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका महराले २०७६ मा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही प्रकरणमा उनी १०३ दिन डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय पाएका व्यक्ति हुन्।
महरा पटकपटक सांसद र मन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री र सभामुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। महरालाई २०७३ मा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो। अख्तियारले सफाइ दिएपछि उनलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको थियो।
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव अनिर्णित भइरहेका बेला एक चिनियाँसँग गरेको फोनवार्ताको टेप बाहिरिएपछि उनी विवादमा परेका थिए। चिनियाँ नागरिकसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको उक्त फोनवार्ताबारे छानबिनको माग भएको थियो।
त्यसैगरी लडाकुका नाममा माओवादीका तर्फबाट महराले बुझेको करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु भएको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको थियो।
२०६४ सालमा सञ्चारमन्त्री हुँदा महरा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा विवादित भएका थिए। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले साढे पाँच महिनापछि आफ्नो प्रतिवेदन गत साता गृहमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले दोषीमाथि मुद्दा चलाउन र विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीले महरालाई प्रकाउ गरेको हो। प्रतिवेदनमा महरालाई पनि दोषी देखाइएको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै उप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दोषीमाथि कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए। कपिलवस्तुबाट सोमबार प्रकाउ परेका महरालाई काठमाडौँ ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रभावशाली महरा
२०५३ मा नेकपा (माओवादी) केन्दीय सदस्य भएका महरा २०५५ मा पोलिटब्युरो सदस्य बनेका थिए। माओवादी द्वन्द्वकालमा सरकारसँग भएका वार्तामा महराको संलग्नता थियो। उनी २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोली संयोजक थिए।
२०६० सालमा तत्कालीन सरकारसँगको वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका थिए। २०६१ सालमा पार्टी प्रवक्ता भएका उनी २०६३ मा तत्कालीन सरकारसँग वार्ताका लागि गठित तेस्रो वार्ता टोलीको संयोजक थिए।
२०६३ पुसमा अन्तरिम संविधान जारीपछि महरा दोस्रो पटक संसद् छिरेका थिए। त्यसअघि २०४८ को निर्वाचनमा उनी रोल्पा २ बाट जनमोर्चाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। २०५२ पछि भने महरा भूमिगत भएर माओवादी विद्रोहमा सहभागी भएका थिए।
२०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य तथा माओवादीको संसदीय दलको नेता भएपछि महराको सत्तायात्रा सुरु भएको थियो। उनी अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता थिए।
महरा २०६४ को संविधानसभा चुनावमा दाङ क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित भएका थिए। महरा २०६५ भदौमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता तोकिएका थिए। त्यसपछि २०६७ मा उपप्रधानमन्त्री तथा सूचना तथा सञ्चार भएका थिए भने उनले केही महिना गृह मन्त्रालयको पनि नेतृत्व गरेका थिए।
सरकारमा जसरी पार्टी जिम्मेवारी पनि पनि महराले जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन्। महरा २०६९ मा एनेकपा (माओवादी) सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा केन्द्रीय संगठन विभाग प्रमुख भएका थिए।
२०६९ अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् निर्माणका लागि राजनीतिक सहमतिपत्र तथा अन्तरिम संविधान बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश मस्यौदा निर्माण कार्यदलका सदस्य रहेर काम गरेका महरा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा दाङबाटै निर्वाचित भएका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा उनी अर्थमन्त्री भएका थिए। महरा २०७४ सालमा सभामुख निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को निर्वाचन भने महरा लडेका थिएनन्।
