हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनु भट्टराईले उक्त कानुन बनाउन माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।
निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संङघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा हाल लिभिङ टुगेदरको कानुन नभएको अवस्थामा,कानुन विपरीत तर आवश्यकताको कारणले यस किसिमको सम्बन्धमा रहने मानिसहरूको सख्या उल्लेख्य मात्रमा रहेको छन् यद्यपि यससँग सम्बन्धित कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको छ यसर्थ लिभिङ टुगेदरसँग सम्बन्धित यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकोले विपक्षीहरूको नाममा माथि रिट निवेदनमा उल्लेखित विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू समेत समावेश गरी कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरूले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’
