काठमाडौँ- उर्मिला अर्याल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय नेत्री हुन्। लामो समयदेखि राजनीतिमा संलग्न रहेकी अर्याल राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष छिन्। उनको यो पद अन्योलमा छ। कार्यकाल सकिएर उनको पद जान लागेको होइन। स्वेच्छाले राजीनामा दिन लागेकी पनि होइनन् उनले।
जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोज्नुको एउटै कारण हो, नेतृत्वबाट धोका। उनको भनाइ आधार मान्ने हो भने धोका दिने अरू कोही नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एव् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुन्। प्रचण्डले वचन पूरा नगरेकै कारण उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताउँछिन् अर्याल।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि फागुन २१ गते माओवादी, एमाले, रास्वपा र जसपाबीच भएको सहमतिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादी र उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने उल्लेख छ।
फागुन २९ गते एमाले, माओवादी, नेकपा एस, रास्वपा र जसपाबीच भएको सहमतिमा भने राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने केही उल्लेख छैन। पछिल्ला दिनमा प्रचण्डबाट धोका पाएको भनेर गुनासो गर्ने उर्मिला पहिलो व्यक्ति होइनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा प्रचण्डले धोका दिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बालुवाटारमै पुगेर प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको गुनासो पोखेका थिए। अर्याल त प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री हुन्।
अर्याल २०७९ सालमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष भएकी हुन्। त्यसबेला उनले चाहेर उक्त पद पाएकी होइनन्। प्रचण्डले प्रस्ताव गरेपछि अर्यालले भनेकी थिइन्, म अहिले उपाध्यक्ष बन्दिनँ। प्रचण्डले दुई वर्षपछि अध्यक्ष बनाउने वचन दिए। नेतृत्वको आश्वासन पाएपछि उनी सहमत भइन्, भविष्यमा अध्यक्ष बन्ने आसमा।
‘उपाध्यक्ष भनेर के गर्नु? सक्रिय पद होइन। संवैधानिक परिषद्मा पनि परिँदैन भनेर सहमत हुन सकेकी थिइनँ’, अर्याल विगत सम्झिन्छन्। गत माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला। कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सिटौलालाई अघि सार्ने चर्चा थियो। सिटौला निर्वाचित हुँदासम्म अर्याललाई खास समस्या भएन। किनभने अध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रको दाबी थियो। ‘अध्यक्षज्यूले वचन दिनुभएकै थियो। अरू अघि सर्दैनन् भन्ने लागेको थियो’, उर्मिलाले भनिन्।
कांग्रेससँग माओवादी गठबन्धन टुट्यो। एमाले र माओवादीको नयाँ गठबन्धन बन्यो। अब राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीले पाउने पक्का भयो। माओवादीबाट दाबेदार धेरै थिए। प्रचण्डको वचन पाइसकेका कारण अर्याल ढुक्क थिइन्।
माओवादीभित्र जोडतोडले अध्यक्षका लागि नाम आउन थाल्यो, नारायण दाहालको। उर्मिलाले प्रयत्न नगरेकी होइनन् तर उनको केही लागेन। ‘मैले धेरैतिर भनेँ। मेरो बारेमा कुरै उठेन’, अर्यालले भनिन्। यसबारे अर्यालले प्रचण्डसँग गुनासो पनि नगरेकी होइनन्। चित्तबुझ्दो जबाफ नपाएको उनको भनाइ छ।
माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार सचिवालय बैठकमा उर्मिला अर्याललाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा कसैले नामै लिएन। बैठकमा महिला पदाधिकारीले पनि अर्यालको नाम लिएनन्। प्रचण्डले पनि अर्याललाई दिएको वचन बिर्सिए। अध्यक्ष प्रचण्डले नारायण दाहालको नाम प्रस्ताव गरे। पारित भयो।
‘अध्यक्षज्यूले पदाधिकारीहरूलाई फोन गरेर अध्यक्षमा नारायण दाहालको नाम सर्वसम्मत समर्थन गर्नु भन्नुभयो। हामी पनि विमति जनाएनौँ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही कारण अरूको नाम आएन।’ अर्यालको नाम काटियो। एमालेसमेतको समर्थनमा दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा उम्मेदवार बने। निर्वाचित भए।
प्रचण्डले नारायणलाई किन अघि सारे उर्मिलाले बुझ्न सकेकी छैनन्। नारायण र उर्मिला दुवैको राष्ट्रियसभा सदस्य पदावधि चार/चारबर्से हो। उनी भन्छिन्, ‘नारायणलाई छाडेर छ वर्ष कार्यकाल भएको कसैलाई उठाएको भए मेरो चित्त बुझ्ने थियो। यस्तो भएन।’
नारायण अध्यक्ष बन्नुपर्ने कारण ‘श्रीमती क्यान्सर रोगी’
माओवादीभित्र दाहालको संघर्ष लामै छ। २०३६ सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका उनी १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ पनि लडे। उनी जतिसुकै सक्षम भए पनि प्रचण्डको भाइ भएकाले पद पाएको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बन्दा पनि त्यही आरोप दोहोरिएको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित भएपछि अर्यालले प्रचण्डलाई भेटिन्। पुरानो वचनको बारेमा स्मरण पनि गराइन्। ‘मैले वचन हारेँ, वचन पूरा गर्न सकिनँ’, प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै अर्यालले भनिन्, ‘उस (नारायण दाहाल) ले मै हुन्छु भनेर दाबी ग¥यो। श्रीमती पनि क्यान्सर रोगी भएका कारण उसलाई वचन दिएँ।’
अर्याललाई धोका नदिन प्रचण्डलाई स्वकीय सचिव रहेकी छोरी गंगा दाहालले पनि सम्झाइन्। अर्यालले आफ्नै अगाडि गंगाले प्रचण्डलाई सम्झाएको बताइन्। ‘तपाईँले वचन दिनुभएको थियो। धोका दिन मिल्दैनथ्यो,’ गंगालाई उधृत गर्दै अर्यालले भनिन्। प्रचण्डको जबाफ थियो, ‘हो, मैले दिएको वचन पूरा गर्न सकिनँ। के गरौँ?’ प्रचण्डले आफू निकै समस्यामा परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अर्यालले आफूलाई राष्ट्रियसभाको संसदीय दलको नेता बनाइदिन आग्रह गरिन्। प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सल्लाह गर्ने बताएको उनी बताउँछिन्। माओवादी राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता नारायणकाजी छन्। श्रेष्ठ उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री भएकाले पार्टीको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने माग अर्यालको थियो।
आफूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिने बताए पनि केही जबाफ नदिएको अर्याल बताउँछिन्। ‘श्रेष्ठ सरकारबाट फर्किएमा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ तर पनि पाएमा जिम्मेवारी लिन्छु भनेकी छु।’
क्वार्टरमा बस्दाबस्दै घर बेचिन्, पद गएपछि कहाँ फर्किने?
सरकारले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षलाई क्वार्टर दिएको छ। अर्याल त्यही घरमा बस्दै आएकी छन्। केही वर्ष सरकारी आवासमा बस्न पाइने भएपछि घर बेचेको उनी बताउँछिन्। अर्यालले भनिन्, ‘क्वार्टरमा बस्ने भएपछि आफ्नो घर बेचेँ अब पद गयो। के गर्ने?’
दुई वर्ष उपाध्यक्ष र त्यसपछि अध्यक्ष बनेपछि सरकारी निवासमा ६ वर्ष बिताउने उनको सपना थियो। ‘यही सोचले घर बेचेँ। अर्को ठाउँमा जग्गा किनेँ पनि तर घर बनेको छैन’, उनले भनिन्।
अर्यालका अनुसार अब उनी बस्ने घर छैन। ‘उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिनैपर्छ। अब दुईचार दिन घुम्छु। अनि राजीनामा दिन्छु’, उनले भनिन्। एमालेलाई उपाध्यक्ष दिने सर्तमा मात्रै राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नारायण दाहाल निर्वाचित भएको अर्यालको बुझाइ छ।
विद्या भण्डारीसँगको टकरावले माओवादीमा
२०२६ सालमा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी अर्यालले २०३५ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्यता प्राप्त गरेकी थिइन्। उनी सोही वर्ष तत्कालीन नेकपा चौमको जिल्ला सदस्य, २०३६ सालमा चौमअन्तर्गत रहेको अनेमसंघको केन्द्रीय सम्मेलन आयोजक कमिटी सदस्य भएकी थिइन्। सोही वर्ष वीरगन्जमा रहेको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु उपसभापतिमा निर्वाचित भइन्। उनी केही वर्ष सरकारी जागिरमा संलग्न भइन्।
२०४६ सालसम्म महिला विकास अधिकृत रहेकी अर्याल जागिरबाट राजीनामा दिएर तत्कालीन एमाले प्रवेश गरेकी हुन्। एमालेमा रहँदा उनले जनवर्गीय संगठन अनेमसंघ, किसान महासंघलगायतका संगठनको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिन्।
२०४८ र २०५१ सालमा पर्सा क्षेत्र नं ४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बने पनि निर्वाचित हुन सकिनन्। अर्याल २०५६ मा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्।
२०५९ माघमा भएको सातौँ महाधिवेशनबाट एमाले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनेकी अर्याल २०६३ सालको अन्तरिम सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री थिइन्।
अर्याल २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट एमाले पोलिटब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भइन्। २०६७/६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री बनेकी थिइन्।
२०६९ फागुनमा कास्कीको पोखरामा अनेमसंघको सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलनमा अध्यक्षको प्रत्यासी बन्ने अर्यालको योजना थियो। उनले सम्मेलनमा उम्मेदवार नै बन्न पाइनन्। तत्कालीन अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नै नदिएको उनको आरोप छ। सम्मेलनबाट भण्डारी पुनः अध्यक्षमा दोहोरिएकी थिइन्।
विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकी अर्यालले लामो समय नेकपा (एमाले)बाट राजनीति गरिन्। एमालेको महिला संगठन अखिल नेपाल महिला संगठन (अनेमसंघ)को अध्यक्ष बन्न नपाएको झोकमा अर्याल २०७० जेठ ४ मा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिन्।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य तथा अनेमसंघ (क्रान्तिकारी)को इन्चार्ज रहेकी अर्याल पूर्व पार्टी एमालेको समेत सहयोगमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष भएकी थिइन्।
