पोखरा- ‘यसपालि न्याय गर्नुपर्यो नि, नभए अन्याय हुन्छ। सधैँ पर्खिने, समर्थन गर्ने र अरुलाई सरकार बनाउन दिइएको छ। हुन्छ हुन्छ भन्या छन्, नेताहरूले। हेरौं के हुन्छ ?
माथिको यो आशावादी अभिव्यक्ति हो–नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको।
२०७४ सालयता हालसम्म ४ मुख्यमन्त्री फेरिँदा माओवादीले अझसम्म मुख्यमन्त्री पाउन सकेको छैन। चुमान पटक–पटक सरकारमा मन्त्रीमै सीमित भएकोमा यसपालि भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा छन्।
त्यसो त उनी अघिल्ला सरकार निर्माणमा आफै मुख्यमन्त्रीको दाबी नगरेका होइनन्, तर सत्ता समीकरण र भागण्बडाकै कारण अवसर पाएनन्। गण्डकीमा एमाले होस् वा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले हालैको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै अब भने आफूलाई न्याय गर्नुपर्नेमा बताउँछ।
दलका नेता चुमान माओवादी नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा छलफल चलिराखेको, परामर्श भइरहेको बताउँछन्। तर, निर्णय भने केन्द्रकै पर्खिनुपर्ने बताए। माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि माओवादी केन्द्रतर्फबाट अन्य राजनीतिक दल र पक्षसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयका लागि दलका नेता चुमानलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
साथै, गण्डकी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा देखिएको अन्योल हटाएर सहज राजनीतिक निकास दिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार बसेको दलको बैठकले नयाँ सरकार निर्माणमा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि सहयोग गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले बताइन्।
उता, नयाँ गठबन्धनको अर्को दल नेकपा (एमाले) आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणमा जुटेको छ। एमाले संसदीय दलक नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भर्खरैमात्र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर फर्केका छन्। गण्डकीको सरकार निर्माणमा निर्णायक राप्रपालाई फकाउने जिम्मा आफ्नो रहेको भन्दै ओलीले प्रदेशमा वातावरण निर्माण गर्न आश्वासन दिँदै अधिकारीलाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ।
माओवादीसँगको अघिल्लो गठबन्धनको बेला झण्डै सय दिनमात्र सरकारको नेतृत्व लिएका नेता अधिकारी संघीय सरकारका पूर्व गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। गण्डकी प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल एमाले नयाँ गठबन्धनका दलहरूमा धेरै सिट भएको दल हो। उसको गण्डकीमा २२ सिट छ। त्यसैले पनि स्वतः आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उसको माग छ। सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको कांग्रेस सरकार यतिखेर अल्पमतमा परिसकेकोले दीर्घकालीन असर पर्नेखालका कुनै पनि निर्णय नगर्न र त्यस्ता काम कारबाही अगाडि नबढाउन एमालेले पनि सचेत गराएको छ।
संसदीय दलको गत आइतबारको बैठकले सत्ता सहकार्यमा आएको बदलावको असर गण्डकी प्रदेश सरकारको सत्ता सहकार्यमा पनि परेको भन्दै बैठकले यस्तो अवस्थामा सरकार निर्र्माणको प्रक्रियामा सहज र स्वभाविक राजनीतिक निकासका लागि वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए। परिवर्तित परिस्थितिमा दलको तर्फबाट आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न दलको नेता खगराज अधिकारीलाई जिम्मा दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो। सोही अनुसार अधिकारी यतिखेर संवाद र समन्वयमा लागिपरेका हुन्। सरकार निर्माणमा सहज बनाउन सरकारले पनि गण्डकीसहित ३ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख फेरिसकेको छ। गण्डकीमा पाँचौं प्रदेश प्रमुख रुपमा एमालेनिकट डिल्लीराज भट्टको नियुक्ति भएको छ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत २२ फागुनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। अल्पमतमा परेको सरकार कहिले ढल्न यकिन छैन।
तर, नयाँ गठबन्धनका रहेका दलहरूले आफैं सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्य चाहिन्छ। गण्डकीमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन। यहाँ कांग्रेसका २७, एमालेका २२ सांसद, माओवादीका (सभामुखबाहेक) ७ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट हो। राप्रपाका २ सांसद छन्। राप्रपाले साथ नदिँदा नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्ने आधार हुँदैन।
तर तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना नरहेको राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘व्यवस्था परिवर्तन गरेर हुँदैन, अवस्था परिवर्तन हुनुपर्यो।’ तर राप्रपा केन्द्रले संघीय सरकारमा तत्काल समर्थन नदिए पनि प्रदेश सरकारमा नरम बन्ने नीति लिएकोले गण्डकीमा राप्रपाले साथ दिनेमा एमाले–माओवादी आशावादी छन्।
