पाँच दलको नयाँ सहमतिमा समेटिएन राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनले एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पद कसले पाउने भन्ने अन्योल बढेको छ। सत्ता गठबन्धनबीच मंगलबार गरिएको ७ बुँदे सहमतिमा उपाध्यक्षबारे केही खुलाइएको छैन।

यसअघिको सम्झौतामा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा माओवादीले लिने र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेले लिने सहमति थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलबीच भएको लिखित सहमतिकै आधारमा अध्यक्षमा माओवादीका उम्मेदवार नारायण दाहाल निर्वाचित भएका छन्।

एकीकृत समाजवादीले भने उपाध्यक्ष पद पाएको संकेत गरेको छ। ‘सहमतिपत्रमा छैन। यही कारण बुझ्नुहोस् न’, समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘नयाँ सहमति यस्तैयस्तै छ। ठ्याक्कै कसरी भनौँ र!’ राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाहाल निर्वाचित भएपछि माओवादीबाटै उम्मेदवार बनेकी उर्मिला अर्यालले पद त्याग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

एमाले नेताहरूले भने अहिल्यै सहमति भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने सर्तमा एमालेले उपाध्यक्ष पद त्याग गर्न सक्ने बताएको थियो। सहमतिपछि समाजवादी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार भएको छ। एमालेका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सहमति नै भयो भन्न मिल्दैन। छलफल अघि बढेको छैन।’

बालुवाटारमा मंगलबार बिहान सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने  उल्लेख छ।

सहमतिपत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा पुनर्गठित वर्तमान सरकारलाई सुदृढ र सफल पार्ने भनिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभाको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने तथा नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्तिप्रक्रियासहित र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने पनि दलहरूबीच सहमति भएको छ। समाजवादी सरकारमा गएको भए पनि विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको थियो।

संसदीय दलको सोमबार  बैठकबाट सत्तारुढ गठबन्धनले लिखित सहमति नगरे मत नदिने निर्णय गरेको हो।