हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कणाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले यही फागुन ३० गतेदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—६, गोदामलाइन तथा हटिया क्षेत्रमा बनाइएका अस्थायी संरचनाहरू हटाउने भएको छ। गत माग १८ गते समितिले एक सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र आफूहरूले निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरू हटाउन भनेको थियो।
उक्त ३५ दिने सूचनाको म्याद बुधबार सकिएको छ। बुधबार नै समितिको समन्वय बैठक बसी फागुन ३० गतेदेखि सूचनामा उल्लेख गरिएका स्थानभित्रका अस्थायी संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार फागुन २४ गते बिहीबारदेखि फागुन २८ गते मंगलबारसम्म अस्थायी संरचना हटाउन माइकिङ गर्ने निर्णय भएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष एवं वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताएका छिन। सो अवधिमा बिहान, दिउँसो र बेलुका संरचना हटाउन माइकिङ गरिनेछ।
यसैगरी फागुन २९ गते संरचना हटाउन पूर्व तयारी गर्ने र फागुन ३० गते बुधबार बिहान ११ बजे ती संरचना हटाइनेछ। सूचनामा समितिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—६ गोदामक्षेत्र, साल्ट ट्रेडिङ्गदेखि उत्तर एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, पश्चिममा गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखि पूर्व, उत्तर तर्फ घण्टाघरदेखि दक्षिण तर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय देखि पश्चिम तर्फका सम्पूर्ण अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचनाहरू हटाउन सूचना जारी गरेको थियो।
समितिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख ढकालले नगर विकास समितिको स्वामित्व भित्रका सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका अस्थायी संरचनाहरू खाली गराएर त्यसलाई पार्किङको रुपमा विकास गरिने बताएकी छिन। पहिलो चरणमा माथि उल्लेखित स्थानहरूको अस्थायी संरचनाहरू खाली गराएलगत्तै दोस्रो चरण थालिने जनाएकी छिन। वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएको र यहाँ पार्किङको समस्या हुँदा सो समस्या समाधान गर्न समितिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न थालेको उनको भनाइ छ। नगरपालिकाको सहरी गुरुयोजना तयार हुन लागेको हुँदा त्यसका लागि सार्वजनिक जग्गा आवश्यक पर्ने भएकोले समितिले आफ्ना मातहतमा रहेका जग्गाहरू लिन लागेको उनले बताए।
यस्तै नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले तोकिएको समय अवधिभित्र अस्थायी संरचनाहरू हटाएर नगरपालिकालाई सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकी छिन। उनका अनुसार अव नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वभित्र रहेका सवै सरकारी जग्गाहरूको खोजी गर्दै संरक्षण गर्न सुरु गरेको छ। नगर विकास समिति अनुसार ती स्थानमा ८१ वटा अस्थायी संरचनाहरू बनेका छन्। ती संरचनाहरू हटाइए करिव साढे दुई विगाह जग्गा समिति मातहत आउनेछ। सरोकारवाला पक्षहरूले पनि कानुनसम्म थालिएको कामलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन्।
