हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक (सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक) ले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने जोखिम कायमै देखिएको छ।
विधेयकमा रहेको विद्यमान प्रावधानले पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्न सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम–नेपालले गरेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तावित विधेयकले मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन, युद्धअपराध तथा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा पीडितहरूलाई परिपूरणबाट वञ्चित गर्ने जोखिम छ।’
‘न्यायका अवरोधहरूलाई हटाउन : जवाफदेहिता, सत्य र परिपूरणका लागि नेपालको लामो संघर्ष’ शीर्षकको कुल ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा पीडित तथा उत्तरजीवीले न्यायका लागि दशकौंदेखि गर्दै आएको संघर्षको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरूले पु¥याइरहेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको समीक्षा पनि गरिएको छ। उनीहरूले द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा घटनाको उजुरी (जाहेरी दरखास्त) दिने पीडित परिवारले न्यायप्राप्तिमा बेहोर्नुपरेको बाधाव्यवधानको समेत विश्लेषण गरेका छन्।
सोही कारण पीडितहरूको आवश्यकता सम्बोधनका साथै नेपालको सर्वोच्च अदालत एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुकूल हुने गरी प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव ती संस्थाहरूको छ।
‘पीडितको अधिकारलाई सम्मान गर्ने दिगो प्रक्रिया अवलम्बन गर्न विना कुनै ढिलाइ नेपालका राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको माग तथा कानुनविद्हरूले दिएको सुझाव एवं सिफारिसबमोजिम संशोधनमा सहमति जनाउनुपर्छ। विधेयक पारित गर्न संसद्लाई सहजीकरण गर्नुपर्छ’, ह्युमन राइट्स वाचका एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उपयुक्त संशोधन गरी पीडितहरूले लामो समयदेखि माग गरिरहेको सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने एवं भविष्यमा सबै नेपाली नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने अवसर आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सुरक्षाकर्मीबीच १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुंगिएको लगभग १८ वर्ष भइसकेको छ। शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार व्यक्तिको हत्या भएको थियो भने ३ हजार २ सय ८८ जना जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका थिए।
२०८० कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार अर्थपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आरम्भ गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेका थिए।
गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘पीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको हेर्न चाहन्छन्। सरकारको पनि त्यही इच्छा हो।’
यस्तो अवस्थामा समेत संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएमा वा अहिलेको अवसर गुमेमा यो प्रक्रिया बिथोलिने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधेयकले केही पीडितहरूलाई परिपूरण तथा अन्तरिम राहतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ती पीडितहरूमा यातना र बलात्कार पीडितहरू पनि पर्दछन्। उनीहरूलाई यसअघिका राहत कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विधेयकले जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको परिवारलाई बेपत्ता आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्तिमा हकदार बन्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। साथै संक्रमणकालीन न्याय आयोगलाई द्वन्द्वको मूल कारण तथा असरको अध्ययन गर्न लगाउनुका साथै संस्थागत सुधारका लागि समेत सिफारिस गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दछ।’
विधेयकले ‘गम्भीर’ बाहेकका अन्य ‘मानवअधिकार उल्लंघन’ को परिभाषामा ‘राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन वा मानवीय कानुनविरुद्धका कुनै पनि कार्य’ लाई समेटेको छ। त्यस्ता कार्यसँग सम्बन्धित मुद्दालाई विशेष अदालतमा चलाउन नपाइने व्यवस्था विधेयकमा छ।
यस वर्गका अपराधहरूलाई अभियोजनको दायरामा नराखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर अपराधका घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई व्यवहारमा दण्डहीनता कायम हुने जोखिम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रस्तावित विधेयकले महत्त्वपूर्ण रूपमा (गम्भीर र अन्य) दुवै वर्गका मानवअधिकार उल्लंघन ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायका विरुद्ध लक्षित वा सुनियोजित रूपमा’ गरिएको हुनुपर्ने भनी निर्धारण गरेको छ। हतियार बोकेका लडाकूहरूका विरुद्ध वा अलक्षित वा योजना नबनाइकन गरिएको अपराधका पीडकहरूलाई फौजदारी जवाफदेहिता वहन गराउने सम्भावनालाई यसले रोक्छ।
विधेयकले विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्र नियुक्तिको सुनिश्चितता नगर्ने र संक्रमणकालीन न्यायका निकायहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता पनि उपलब्ध नगराउने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तै नीति अपनाएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुकूल हुने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई मात्र सहयोग गर्नुपर्ने ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरम नेपालको भनाइ छ।
‘उपयुक्त संशोधनविना प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएमा त्यस्तो कानूनले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान सक्दैन’, एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेतले भने, ‘विधेयकलाई उचित रूपमा संशोधन गरिएमा पीडितहरूको अधिकार संरक्षण तथा विधिको शासन सुदृढ भई सबै नेपाली नागरिकको हित गर्नेछ।’
