काठमाडौँ- ‘अहिले धोका दिए ठिकै छ। पछि धोका दिएको भए थप समस्या हुने थियो। नआत्तिनुहोस् हामीले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्छ’, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। सभापति देउवाले यति मात्रै भनेनन्।
‘अब यताउता नगरी दललाई बलियो बनाउन सक्रिय हुन’ पदाधिकारीलाई निर्देशनको दिएकाे एक नेताले जानकारी दिए। सभापति देउवाले पदाधिकारीलाई आश्वस्त पारिरहेका बेला बैठकमा एक पदाधिकारीले महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का प्रतिवेदनका कारण माओवादी बिच्किएको हो कि? भनेर जिज्ञासा राखेका थिए।
ती पदाधिकारीसँग जंगिँदै देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईँ अलिकति पनि राजनीति बुझ्नु हुँदो रहेनछ। गठबन्धनमा कहाँ पार्टीभित्रको प्रतिवेदनबारे कुरा हुन्छ। यहाँ कुरा के छ कस्तो छ अलिकति अवस्था बुझ्ने गर्नू। छिमेकले के गर्छ, कसो गर्छ?’
राजनीतिका कुशल खेलाडीको परिचय पाएका देउवा आवेशमा आएपछि पदाधिकारी चुपचाप भएका थिए। बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘बुझ्नु छैन, बोल्यो भइहाल्यो भन्दै सभापतिज्यू केही बेर भुतभुताइरहनुभयो।’
माओवादीले गठबन्धन तोड्न लागेको संकेत देउवाले आइतबार बिहानै पाएको उनी निकट अर्का एक नेताले दाबी गरे। ती नेताका अनुसार आइतबार बिहान देउवासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म अब एमालेसँग सहकार्यमा जानुपर्ने भयो। यता असहज भयो, उता सहज होला।’ प्रचण्डको त्यस्तो अभिव्यक्तिपछि देउवा निकै भारी भएर बालुवाटारबाट फर्किएको ती नेताले बताए।
बालुवाटारबाट फर्कने क्रममा केही निकट नेतालाई फोनमै ‘गठबन्धन भत्किने भयो’ भनेर जानकारी गराएको ती नेताले बताए। ती नेताका अनुसार फिनल्यान्ड जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई पनि फोन गरेर देउवाले भनेका थिए, ‘गठबन्धन नै भत्किने भयो, किन जाने फिनल्यान्ड?’
पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रचण्डको गृहकार्यबारे परराष्ट्रमन्त्री साउद र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई किन जानकारी नभएको भनेर जिज्ञासा राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। देउवालाई उधृत गर्दै ती नेताले भने, ‘प्रचण्डले केही मन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। मैले हेरफेरका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको थिइनँ। प्रचण्डको नियत नै धोका दिने भएकाले यस्तो भएको रहेछ।’ शक्तिमा रहनुपर्ने अन्यथा आफ्ना कमजोरी बाहिर आउन सक्छन् भयमा प्रचण्ड रहँदै आएको देउवाको भनाइ थियो।
देउवाले आफू राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न तयार रहेको, गृह र अर्थ मन्त्रालय पनि माओवादीलाई दिन तयार रहेको जानकारी नेताहरूलाई गराएका थिए। ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, गृह र अर्थ दुवै मन्त्रालय दिँदासमेत प्रचण्डले मानेनन्। एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय भइसकेको रहेछ अनि किन मान्थे त? उनी फर्किसकेका रहेछन्। यता फर्कन चाहेनन्। प्रचण्डले यति छिटै कोल्टे फेर्लान् भनेर मैले त सोचेको पनि थिइनँ’, देउवालाई उधृत गर्दै ती नेताले भने।
नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल हुनेबित्तिकै भारतीय भूमिकामाथि शंका गरिन्छ अनि त्यसपछि चिनियाँ भूमिकामाथि। हुन पनि नेपालमा कुनै पनि गबठबन्धन भत्किने र बन्ने कार्य घरेलु शक्तिले मात्र सम्भव छैन। यसमा बाह्य शक्तिको प्रभाव नयाँ होइन। कूटनीतिक वृत्तमा के पनि चर्चा गरिन्छ भने भारत कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अघि बढेको देख्न चाहँदैन। एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘सिटौलालाई नबोक भन्ने भारतीय सन्देश थियो तर उनलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन प्रचण्ड अघि सरे नै। अनि भारतीयहरूले देउवाको हैसियत पनि थाहा पाइहाले।’
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालमा सीधा हिन्दुत्वको कुरा गर्न नसकेपछि बन्दकोठामा ‘सनातन र हिन्दुत्वलाई बचाएर जानुपर्छ’ भन्ने गरेको दाबी ती कूटनीतिज्ञको छ।
२०७९ पुसमा देउवाले प्रधानमन्त्री नछाड्दा एमालेको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला देउवाले झापड खाएपछि कांग्रेसका नेताहरू देउवाले दक्षिण छिमेकीको आडमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नछाडेको र उत्तरी छिमेकीले कम्युनिस्ट एक बनाउन चाहेको बताउँथे। उदेकलाग्दो विषय त कांग्रेस नेताहरू अहिले फेरि त्यही भनेर चित्त बुझाउन थालेका छन्। देउवाले दक्षिण छिमेकको एकपक्षीय पाटोमात्र अध्ययन गरेको बुझाइ कूटनीतिज्ञको छ।
बाह्य शक्तिको दबाब रहेको भन्ने गरिए पनि प्रचण्डलाई एमालेसँग गठबन्धन गर्न कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूले नै सहजीकरण गरेको माओवादीका एक पदाधिकारी बताउँछन्। ‘प्रचण्डले मन्त्री फेर्छु भन्दा देउवाले नमान्ने। देउवाले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउन अनेक व्यवधान देखाए। कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा लागेका मन्त्री फेर्न नसकेपछि अध्यक्षज्यूले गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभएको हो।’ मन्त्री फेर्ने कांग्रेस निर्णय कुर्दाकुर्दा दबाब बढेपछि यस्तो निणय गरेको ती नेता बताउँछन्।
कांग्रेसबाट मन्त्री पदमा रहेर बाहिरिँदै गर्दा मैले योचाहिँ मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि काम गरेँ भन्ने आँट कुनै मन्त्रीको देखिएन। उनीहरूलाई आफू सरकारमा रहेर के गरेँ, कसरी त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेँ भन्ने हेक्का छैन। अर्थमन्त्री र कर्मचारीबीच सम्बन्ध, परराष्ट्रमन्त्रीमाथि आमनागरिकको बुझाइ, वाणिज्यमन्त्री र उनको काम गराइ, रक्षामन्त्रीले सेनामा गर्न खाजेका कार्यको निकै आलोचना भयो। बोल्न नजान्ने र कूटनीतिक व्यवहार नजान्नेले परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको भनेर परराष्ट्रमन्त्रीको विरोध भयो।
व्यापारै नबुझेका नेताले वाणिज्य, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था के छ भनेर अर्काले भाषण तयार नगरे बोल्न नसक्नेले रक्षा र अर्थ जानेका भनेर दम्भमात्रै देखाउनेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरे। स्वास्थ्यमन्त्री त भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिँदा पनि पदमै बसिरहे। अनि यस्ता मन्त्रीबाट कसरी जनताका पक्षमा काम हुनु? प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधामन्त्रीको सल्लाहकार हुन् विभागीय मन्त्री। मन्त्रीहरूले त्यसको मर्म बुझेनन् र समस्या निम्तियो।
अतः कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूकै भूमिकाका कारण प्रचण्ड फेरि केपी ओली खोज्दै गएका हुन्। यसमा सभापति देउवाको पनि कमजोरी छँदैछ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री बदलिदिन कांग्रेस सभापति देउवालाई पटकपटक आग्रह गरेकै हुन्। महत मोहले देउवालाई छोएन। माओवादीका एक नेताका अनुसार कांग्रेसबाट ओलीसँग सहकार्यको प्रयास भइरहेको भन्ने सन्देश गएपछि प्रचण्डले देउवालाई धोका दिएको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ।
कोशी प्रकरण अर्को निहुँ बन्यो। कोशीमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई प्रचण्डले सहज लिएका थिएनन्। कांग्रेसका ८ जना सांसदले विद्रोह गरेपछि एमाले समर्थनमा डा. शेखर कोइराला निकट नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने। सरकार गठनमै असन्तुष्ट रहेको माओवादी राष्ट्रियसभामा आफ्ना उम्मेदवार पराजित भएपछि झन् क्रुद्ध बनेको थियो। कोशीमा सबैजसो पद गुमाएको माओवादीले राष्ट्रियसभामा कृष्ण सिटौलालाई सघाएको थिए। आफ्नै उम्मेदवार पराजित भएपछि किचलो थपियो।
विश्लेषकहरूको बुझाइमा देउवाले राजनीतिक जीवनमा सहेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो झापड हो, प्रचण्डबाट पाएको दोस्रो। जीवनको उत्तर्रार्धमा रहेका देउवाको सक्रिय राजनीति कतिन्जेलसम्म रहन्छ? त्यो त आगामी दिनले नै बताउनेछ। अहिलेचाहिँ उनी निकै शक्तिशाली सभापतिको हैसियतमा छन्। अब पार्टीमा अर्को कार्यकालका लागि देउवा सभापति रहने अवस्था छैन।
कोशीमा कोइराला परिवारबाट एमालेसँग सहमति गर्ने भन्ने कुरालाई देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भनेर बसेका थिए। उनले कोइराला परिवारमा सक्रिय रहेका डा. शेखर कोइरालाको अध्ययन र कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा बुझ्न सकेनन्। त्यही कारण देउवा फेरि पनि लडेका छन्। कोइरालालाई आफूपछिको वरीयतामा औपचारिक रूपमा ल्याएर सहकार्य गर्न सकेमा एक कार्यकाल पत्नी आरजु राणाको भविष्य सुरक्षित हुने बुझाइ एकथरी नेताहरूको छ।
माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्नुमा केही नेताले कांग्रेस महासमिति बैठकको विषय कारक रहेको पनि बाहिर ल्याएका छन्। तर त्यो तर्कमा दम छैन। आफ्नो दलमा जे पनि निर्णय हुन्छ। बरु गठबन्धनका सूत्राधार मानिएका कांग्रेसका उपसभापति र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले महासमितिमा जनयुद्धको प्रसंग राखेको भनेर असन्तुष्टि चुलिएको थियो। यसमा उत्तरी छिमेकी बढी सक्रिय भने पनि त्यस्तो देखिएको थिएन।
अर्को कुरा, कांग्रेस महासमिति बैठकमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दु राज्य कायम गर्ने विषयले माओवादी झस्केकै हो। किनभने भारतमा हिन्दुत्वको लहर आइरहँदा यहाँ खेप्न सहज छैन। सनातन हिन्दु धर्ममा जानुपर्ने अवस्थालाई कांग्रेसले अघि बढाएपछि अन्य दलमा ढ्यांग्रो बजेको छ। यही बिन्दुमा कम्युनिस्ट गणतन्त्र र असली गणतन्त्रको टकराव चल्नेछ। अहिलेको संविधान होस् या गणतन्त्र सबै कम्युनिस्टको स्तरको रहेको भनिरहँदा यसलाई त्यसबाट मुक्त पार्ने योजना छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छ। यसरी बिग्रेको सम्बन्धलाई सच्याए। साँच्चै गणतन्त्र बनाउन कांग्रेस एक्लै बलियो ढंगले निर्वाचनमा जानुपर्छ।
अब केही समय कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर कसैसँग पनि गठबन्धन नगरी निर्वाचनमा जाँदा हित हुनेछ। चुनावी सरकार बनाउने अवस्था आउँदा भने पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री नभई अन्य प्रयोग नभएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। २०४८ पछिको कुनै चुनाव पनि वामपन्थी दलका नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराएका छैनन्। त्यस कारण पनि चुनावी सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्नेछ।
माओवादीले जेजे बहाना बनाए पनि देउवालाई प्रचण्डले धोका दिएका हुन्। यसरी धोका दिँदै गर्दा प्रचण्डको नेतृत्व टिकाउ नहुन सक्छ। ओलीले दुवैतिर पासा फालेका थिए, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आफ्नो बसमा लिन सफल भए। एमाले प्रायः सत्ताबाहिर बस्न नसक्ने पार्टीका रूपमा चिनिएको अहिले होइन।
