काठमाडौँ- मिटर ब्याज पीडितले शुक्रबार राजधानीमा मार्चपास्ट गरेका छन्। मिटर ब्याजविरुद्ध न्याय मार्च दिएर पीडितहरूले पुतलीसडकबाट यात्रा सुरु गरेका थिए। उनीहरूको यात्रा बागबजार, रत्नपार्क, सुन्धारा, सहिदगेट, भद्रकाली हुँदै भृकुटीमण्डपमा आएर समापन भएको थियो।
मेचीदेखि महाकालीसम्मका मिटर ब्याजपीडितहरू २३ दिनसम्म पैदल हिँडेर गत साता काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूले राजधानीमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
यसरी पीडित हुनेहरूले फरकफरक खालका ठगीमा परेको गुनासो गरेका छन्। प्रहरीले भद्रकालीतर्फ जान रोकेपछि उनीहरू केही बेर भृकुटीमण्डपस्थित सडकमा धर्नामा बसेका थिए।
कसैलाई दिएको रकमभन्दा दोबर रकमको कागजपत्र बनाएर ठगिएको छ भने कसैलाई दृष्टिबन्धक राखेको भनेर झुक्याएर जग्गापास गर्ने कागजमा हस्ताक्षर गराइएको पीडितको भनाइ छ। कतिपयलाई थोरै रकम दिएर पछि साहुहरू आफैँले रकम थप गरेर झुक्याइएको उनीहरूले बताएका छन्। कसैलाई ऋण दिने त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिदिने र मिति तथा रकम नलेखेको चेकमा हस्ताक्षर गराएर साहुहरूले राखिदिएको पीडितको गुनासो छ। न्याय नपाएपछि उनीहरू विभिन्न जिल्लाबाट एकजुट भएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्।
गत वर्ष चैतमा सरकार र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको थियो। पाँचबुँदे सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरूमा उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल थिए। सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी र अर्याल पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुन्।
आयोगलाई मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिना समय दिइएको थियो। आयोगले आठ महिनाको अध्ययनपछि मंसिरमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ।