संसद्‌मा उठेका विषयमा २१ गतेको बैठकमा जबाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

काठमाडौँ- सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जबाफ दिन फेरि निर्देशन दिएका छन्। सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

विपक्षी दलहरूले संघीय सरकारका तीन मन्त्रीहरू प्रकाश ज्वाला, मोहनबहादुर बस्नेत र सुदन किरातीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले तीनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने वा संसद् बैठकमा आएर जबाफ दिनुपर्ने माग विपक्षी सांसदहरूको छ।

फागुन ६ गतेदेखि यता सरकारलाई सभामुख घिमिरेले जबाफ दिनका लागि पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर सरकारले कुनै जबाफ नदिएपछि शुक्रबार विपक्षी दलले संसद् बैठकमा उठेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले सरकार उत्तरदायी नभएको, प्रतिपक्षीले उठाएको विषयमा जबाफ नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई उपस्थित भएर सांसदहरूले अघि सारेका विषयमा जबाफ दिन निर्देशन दिएका हुन्।

सभामुख घिमिरेले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयमा जबाफ दिन यसअघिका बैठकमा सरकारलाई बैठकमा उपस्थित भई स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु।  माननीय सदस्यहरूले आजको बैठकमा पनि विभिन्न विषयमा सरकारको जबाफ माग गर्नुभएको छ। आज र यसअघि उठेका विषयमा मिति फागुन २१ गते बस्ने बैठकमा उपस्थित भएर जबाफ दिन म सरकारलाई निर्देश गर्दछु।’

सभामुख घिमिरेले यसअघि फागुन ६, १०, ११, १३ र १४ गतेको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उठाएका विषयमा जबाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। तर सरकारका कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत बैठकमा आएर जबाफ नदिएपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यसैगरी १४ गतेको बैठकमा सभामुखले आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई जबाफ दिन निर्देशन दिएका थिए। तर शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नभएपछि संसद् बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलले उठेर विरोध गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दलहरूले  बालकुमारी प्रकरणमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स प्रकरणमा मन्त्री मोहन बस्नेत र रामग्राम प्रकरणमा मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। ललितपुरको बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालाकै कारण भएको भनेर छानबिन ओयागले सिफारिस गरेपछि नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पुस १३ गते कोरियाली भाषासँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवामाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा दुईजनाको ज्यान गएको थियो। घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोगले घटना हुनुमा मन्त्री ज्वाला जिम्मेवार रहेकाले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने प्रतिपक्षीको दबाब छ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेत अर्बौँको घोटाला हुने टेरामक्स काण्डमा मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएकाले पदमा बसिरहने अधिकार नरहेको उनीहरूले माग गरेका छन्। झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिएका मन्त्री बस्नेतलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको प्रतिपक्षी नेताहरू बताउँछन्।

यसैगरी रामग्राम क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षसम्म लिजमा दिने विषयमा संसद्को लेखा समितिले छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइसकेकाले किराती पनि पदमा बस्न योग्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्री किराती अध्यक्ष भएको बोर्ड बैठकले ९९ वर्षका लागि लिजका लागि दिने निर्णय गरेको थियो।