शिक्षक-कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार कसलाई दिने? यस्तो छ महासंघको सुझाव

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकलगायत अन्य अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकका लागि तत्कालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्ने कुरा यस नयाँ शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला महासंघले सरकारलाई सो सुझाव पेस गरेको हो।

महासंघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ,‘निजी (संस्थागत) विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ। सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता शिक्षकको रेकर्ड जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गरिनुपर्छ।’

त्यसैगरी महासंघले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षाको विकास तथा शिक्षक–कर्मचारीको हकहित प्राप्ति र संरक्षणको पक्षमा काम गर्ने बलियो संस्थाको रूपमा नयाँ शिक्षा ऐनले उभ्याउनुपर्ने बताएको छ। साथै राज्यका सबै संरचनासँग यसको सहकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि बताएको छ।

साथै महासंघले शिक्षक–कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही (ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता) को अधिकार स्थानीय तहमा हुँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अवस्था आउन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) मा रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।