राजा त्रिभुवनलाई शरण दिएर यसरी भएको थियो भारतीय हस्तक्षेप

तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिनु, केही समयपछि भारत निर्वासनमा जानु, राणा शासनले घोषणा गरेका नयाँ राजालाई भारतले मान्यता नदिनु, जहानियाँ राणा शासन अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले गरेको आन्दोलनमा भारतको नैतिक र कूटनीतिक समर्थन जस्ता कारणले नै नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासन अन्त्य भयो। नेपालमा राणा शासन अन्त्य हुनुमा कांग्रेसले गरेको सशस्त्र आन्दोलन प्रमुख कारण थियो।

तर तत्कालीन परिवेशमा भारतीय सहयोग नहुँदो हो त आन्दोलन थालेको छोटो अवधिमै १०४ वर्षे राणा शासन पतन हुने थिएन। यसमा भारतीय मध्यस्थता रहेको धेरैको बुझाइ छ। सोही भूमिकाका आधारमा नेपालमा कतिपयले भारतीय हस्तक्षेपको सुरुवात भन्ने गरेका छन्। त्यति बेला भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो वा तत्कालीन भूराजनीतिक परिस्थितिमा आवश्यकता र बाध्यता थियो भन्ने बुझ्नचाहिँ सात सालतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ। राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएदेखि दिल्ली पुगेर नेपाल फर्केसम्मको घटनाक्रमलाई तत्कालीन समयका केही पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार एवं दस्तावेजका आधारमा तयार पारिएको यो सामग्रीले केही हदसम्म भारतीय हस्तक्षेप वा मध्यस्थता के हो भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्न सक्छ।

राणा शासनविरुद्ध २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले थालेको सशस्त्र क्रान्तिमा राजा त्रिभुवनले काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिनु र नयाँदिल्लीमा निर्वासन हुनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण घटना थियो। त्यतिबेला एकातिर कांग्रेसले देशभर राणाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको थियो। अर्कोतिर राजा त्रिभुवन दिल्लीमा निर्वासित भएर राणा सरकारलाई कूटनीतिक दबाब बढाउँदै थिए। त्यसो त आन्दोलनका लागि नेपाली कांग्रेस मैदानमा उत्रनुअगावै राजाले दूतावासमा शरण लिइसकेका थिए। राजाले देश छाड्ने निर्णयलाई कांग्रेसले प्रेरणाका रूपमा लिएर आन्दोलन चर्काएको थियो।

भारतले राणा शासनविरुद्ध लड्न आन्दोलनकारी कांग्रेसीलाई आफ्नो जमिनसमेत उपलब्ध गराएको थियो। त्यसलाई आन्दोलनमा भारतको नैतिक, भौतिक र कूटनीतिक सहायताका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। आन्दोलनमा जहानियाँ शासन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसाथ अगाडि बढेको कांग्रेसले आन्दोलनकारी संगठन, हतियारको बन्दोबस्त, सैन्य दस्ता निर्माणलगायत आन्दोलनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था आफैँले गरेको थियो। तर  त्यसमा भारतीय सदासयतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।

इतिहासका जानकारहरू २००७ सालको आन्दोलनको छोटो अवधिमा नै प्रजातन्त्र आउनुलाई राजा त्रिभुवनको भारत निर्वासनलाई समेत निर्णायक कडीका रूपमा चित्रण गर्छन्। एकातिर राजालाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेको र अर्कोतर्फ कांग्रेसले भारतबाटै आन्दोलन गरिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणसमेत आफ्नै ठानेकाले भारतको भूमिका निर्णायक ठहर भएको थियो। राजा र कांग्रेस दुवैका तर्फबाट भारत नेपालको राणा सरकारसँग मोलतोल गर्ने भूमिकामा पुग्यो। नेपालबाट दिल्ली पुगेका राणा सरकारका प्रतिनिधि राजा र कांग्रेससँग नभई भारतीय विदेश मन्त्रालय र त्यसको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग वार्ता गर्न बाध्य भए। पहिले भारत सहमत भयो भने मात्र उसले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी ऊ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक भएर उभियो। यसलाई भारतले मध्यस्थताको भूमिका भन्दै आएको छ। तर हामीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेपका रूपमा बुझेका छौँ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुबाट पूर्ण आश्वासन पाएरै राजा त्रिभुवन दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए। राजा आफ्नो दूतावासमा पुगेपछि त भारत झनै शक्तिशाली र निर्णायक बन्न पुग्यो। यता मोहनशमशेरले राणासत्ताले घोषणा गरेको नयाँ नाबालक राजालाई मान्यता दिलाउन जोडबल गरे तर असफल भए। राणाले गद्दी च्यूत गराएका तर शरण परेर आफ्नो नियन्त्रणमा आएका राजा त्रिभुवनलाई नै राजाका रूपमा निरन्तरता दिएर पुनः राजगद्दीमा फर्काउन भारत सफल भयो।

सन् १९५० को २४ सेप्टेम्बरमा काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता सुन्दरराज चालिसे र दिलमान सिंह थापा पक्राउ परे। उनीहरुलाई हिरासतमा राखेर केरकार गर्दा इन्द्रजात्राको दिनमा प्रधानमन्त्रीसहितका वरिष्ठ राणाहरूको हत्या गर्ने षड्यन्त्रको भण्डारफोर भयो। त्यसमा प्रयोग गर्ने भनिएका पिस्तोल, स्टेनगन, विस्फोटक पदार्थ, वायरलेस सेटहरूसमेत सरकारले बरामद गरेको थियो। (दी रोयल गजेट बर्मुडा, ३० सेप्टेम्बर १९५०)

नेहरुले २८ अक्टोबरमा राजदूतलाई पत्रको जवाफ दिँदै आवश्यक परेमा भारतले राजालाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा शरण दिने र त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफूहरूले गर्न सक्ने हरसम्भव सुरक्षा प्रदान गर्ने जानकारी राजालाई गराउन निर्देशन दिएका थिए।

त्यो घटनासँगै राजा त्रिभुवन र राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका सम्बन्धमा चिसोपन आउन लागेको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजालाई गोरखा धपाउन गुप्त योजना बनाउँदै थिए भने राजा उपचारको बहानामा आफैँ देश छोड्ने योजनामा भएको चर्चा व्याप्त थियो। यसै क्रममा राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री र आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको जानकारी मात्र दिएनन् आफू र परिवारको जीवन जोखिममा रहेकाले आवश्यक परेमा आफूहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहसमक्ष अनुरोध गरे। राजदूतले सिंहले २७ अक्टोबर १९५० मा राजाको उक्त सन्देश प्रधानमन्त्री नेहरुसमक्ष पुर्‍याएका थिए। नेहरुले २८ अक्टोबरमा राजदूतलाई पत्रको जवाफ दिँदै आवश्यक परेमा भारतले राजालाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमा शरण दिने र त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार आफूहरूले गर्न सक्ने हरसम्भव सुरक्षा प्रदान गर्ने जानकारी राजालाई गराउन निर्देशन दिएका थिए। (सेक्लेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरु दोस्रो संस्करणको अंक १५ को दोस्रो भाग)

यसरी राजा त्रिभुवनले नेपालस्थित भारतीय राजदूत सिंहमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको पूर्ण आश्वासन पाएर नै सन् १९५० को ०६ नोभेम्बरको बिहान ०९:४५ तिरै भारतीय दूतावास (त्यतिबेला भारतीय दूतावास हालको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा थियो।) मा परिवारसहित शरण लिएका थिए। राजाले भारतीय दूतावासमा शरण लिएको खबर थाहा पाएपछि राजालाई फकाउन भनी राजाका भानिज मेजर जनरल अर्जुनशमशेर (राजा त्रिभुवनकी दिदी अधिराजकुमारी रमा दिव्यश्वरी र भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत सिंहशमशेरका छोरा) र मेजर जनरल विजयशमशेर (तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका छोरा) त्यहाँ पुगेका थिए। तर राजासँग उनीहरूलाई भेट्नसमेत दिइएन र राजा पनि फर्किन मानेनन्। अर्को दिन ०७ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारदारी सभा र तथाकथित संसद्को निर्णयबाट राजा त्रिभुवनलाई गद्दीच्युत गराई उनका नाति ज्ञानेन्द्रलाई नयाँ राजा घोषित गराए। शास्त्रीय परम्पराअनुसार सोही दिन हनुमानढोका दरबारमा उनको राज्याभिषेक समारोह पनि भयो। (दी इन्डियन एक्सप्रेस, ८ नोभेम्बर-१९५०)

दूतावासको शरणमा आएका राजा त्रिभुवनलाई भारत अब जतिसक्यो चाँडो दिल्ली पुर्‍याउन चाहन्थ्यो। राजा त्रिभुवनले लामो समयदेखि उपचारका लागि भारत जान चाहेको तर प्रधानमन्त्रीले अनुमति नदिएपछि उनले शरण लिएको र उपचारका लागि यथाशीघ्र भारत जान चाहेको भन्ने राजाको भाष्यसमेत भारतले नै निर्माण गरिदियो। राजाले शरण लिएको भोलिपल्टै नेहरुले जति सक्दो चाँडो राजालाई दिल्ली पठाउने बन्दोबस्त गर्न राजदूतलाई निर्देशन दिए। साथै उनले  राजदूतको मागअनुसार दुईवटा विमान नेपाल पठाउने बताए। उनले राजाको माग स्वीकार गरी भारत सरकारले उपचारका लागि दिल्ली आउन अनुमति दिएको र त्यसका लागि चाहिने सम्पूर्ण बन्दोबस्त गरिसकेको जानकारी राजालाई गराउन निर्देशन दिए। नेहरुले राजा उपचारका लागि परिवारसहित भारत जाँदा धेरै प्रश्न उठ्ने भन्दै आफूहरुले नयाँ राजालाई मान्यता नदिने समेत राजदूत सिंहलाई बताएका थिए।  मान्यताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने नेहरुको भनाइ थियो।

नेहरुको निर्देशनपछि राजदूतले सिंहले प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसमक्ष राजा त्रिभुवनलाई उपचारका लागि भारत जान दिन अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गरे। तर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले राजाले आफूसँगको आपसी परामर्शविना नै त्यस्तो गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। त्यसबाट ‘संवैधानिक जटिलता’ उत्पन्न हुने भन्दै उनले त्रिभुवनलाई भारततर्फ उड्न नदिन केही समयअघि मात्रै सुरु भएको ‘इन्डियन नेसनल एअरवेज’ को ०९ नोभेम्बरको साप्ताहिक उडानलाई अनुमतिसमेत दिएनन्। सिंहले त्यही ब्यहोरा नेहरुलाई अवगत गराए। (सेक्लेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरु दोस्रो संस्करणको अंक १५ को दोस्रो भाग)

प्रधानमन्त्रीलाई यो जानकारी गराउनु कि उनको बोल्ने शैली र भारतका राजदूतलाई गरेको व्यवहारलाई हामीले अमैत्रीपूर्ण मानेका छौँ। यदि अहिलेको अवस्थामा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रहेन भने यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ।

मोहनशमशेरले राजालाई दिल्ली जान अनुमति नदिएको भन्ने जानकारी पाउनासाथ नेहरु रिसले चुर भए। उनले हप्कीदप्कीको शैली प्रदर्शन गरे। हस्तक्षेपकै रूपमा नेपाललाई धम्कीपूर्ण भाषामा ०८ नोभेम्बरमा राजदूत सिंहलाई यस्तो पत्र पठाएका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीलाई यो जानकारी गराउनु कि उनको बोल्ने शैली र भारतका राजदूतलाई गरेको व्यवहारलाई हामीले अमैत्रीपूर्ण मानेका छौँ। यदि अहिलेको अवस्थामा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रहेन भने यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्छ। हामी नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छौं तर अपमान सहेर होइन। राजा आफैँले दूतावासमा शरण लिएका हुन्, हामीले उनको परिवार र दूतावासमा शरण लिन आएका उनका परिवारका व्यक्तिहरूको रक्षा गर्ने विषयलाई सम्मानका साथ हेरिरहेका छौँ। हाम्रो आग्रह छ कि राजा र उनको परिवारलाई भारतमा आउन दिइयोस् त्यसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य छैन। नयाँ राजालाई हामीले मान्यता दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्नुअघि तपाईंलाई राजदूतका रूपमा प्रमाणित गर्ने राजा नै भारतका लागि नेपालका राजा हुन्। हामी हाम्रो यो अनुरोधलाई पुन: दोहोर्‍याउँछौँ- भारत र नेपालको सम्बन्धलाई गम्भीरतापूर्वक प्रभावित पार्ने जटिलताबाट जोगाउनु छ भने सबैभन्दा उत्तम मार्ग यही हुन्छ- राजा र उनको परिवारलाई भारत आउने अनुमति दिइयोस्।

नेहरुले पत्रमा भारत र नेपालका बीचमा भएको हवाई उड्डयन सर्त सम्झौताअनुसार ०९ नोभेम्बरमा हुने इन्डियन नेसनल एअरवेजको साप्ताहिक उडानलाई ओर्लन अनुमति नदिने नेपालको कदमलाई त्यस सम्झौताको उल्लंघन हो भनेका थिए। साथै आफूहरुले यो मामिलामा दुई देशका बीचमा भएको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसारको कदम चाल्ने बताएका थिए। राजालाई धम्क्याउन दूतावास वा राजाका विरुद्ध हिंसाको प्रयोग हुन्छ कि भन्ने आशय राख्नु अहिले नै कुनै पनि प्रमाणविना त्यो अपरिपक्व हुन जाने समेत उल्लेख गरेका थिए। (सेक्लेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरु दोस्रो संस्करणको अंक १५ को दोस्रो भाग)

राजदूत सिंहले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसँगको निरन्तरको सम्पर्क र उताबाट ०८ नोभेम्बरमा प्राप्त निर्देशबमोजिम १० नोभेम्बरको अपराह्न प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरसँग भेट गरे। राजदूत सिंह र प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका बीचमा कुरा हुँदा मुख्य तीनवटा बुँदामा छलफल केन्द्रित थियो। पहिलो, राजा त्रिभुवनको भारत जाने आग्रहलाई नेहरुसमक्ष पुर्‍याएर राजदूतले अनुचित कार्य गरेको र नेहरुले राजालाई दिल्लीमा स्वीकार गरी स्वागत गर्ने। दोस्रो, त्यस्तो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं  प्रावधान बारेको प्रश्न। तेस्रो, राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट बाहिर पठाउने स्वीकृति दिनुभन्दा पहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतले स्वीकार्नुपर्ने गरी राखेका केही सर्त।

पहिलो बुँदामा कुरा गर्दा राजदूत सिंहले नेहरुको निर्देशनबमोजिम आफू नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजा त्रिभुवनबाट प्रमाणीकरण गरिएको राजदूत भएको र उनको आग्रहबमोजिम आफूले त्यस्स कार्य गर्दा यसमा कतै पनि अनुचित नदेखेको बताएका थिए। साथै प्रधानमन्त्रीले उठाएको प्रक्रियागत प्रश्नमा आफू उनको विचारसँग सहमत नभएको बताए। दोस्रो बुँदामा छलफल गर्दा युरोपियन सर्त र अमेरिकी उदाहरणलाई आधार बनाएका तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं प्रावधानहरू नेपाल-भारत सम्बन्धको वर्तमान परिस्थितिमा लागू हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून भएको र त्यो कुनै बाध्यकारी प्रावधान नरहेकाले त्यसको सापेक्षिक महत्त्व मात्र रहेको बताए।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा भने अलिक लामो नै छलफल चल्यो। नेहरुको निर्देशनबमोजिम राजदूत सिंहसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष त्यस्तै कठोर शैलीमा प्रस्तुत भए। राजालाई भारत जान नदिएर त्यसमा अवरोध पुर्‍याएर झनै गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हुने भन्ने भय प्रदर्शन गरे।

प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारले भारतमा राजाले राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिने सम्भावनाबारे लामो बहस गरे। उनीहरूले राजालाई रोक्न भारत सरकारले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै किसिमको आश्वासन दिइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए। राजदूतले त्यस प्रक्रियामा अहिल्यै भारत सरकारले कुनै आश्वासन दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट पारे। राजा त्रिभुवन दिल्ली गएपछि नेपालले चाह्यो भने त्यस विषयलाई भारत सरकारसँग उठाउन सक्नेछ भन्ने उनीहरुको विश्वास थियो। नेपाली पक्षको राजा त्रिभुवनलाई पूर्वराजाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने आग्रहमा राजदूत सिंहले राजा दिल्ली नपुग्दासम्म यसबारे भारतले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने बताए। अझै पनि यो सबै परिस्थितिलाई भारत सरकारले गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरी निष्कर्ष निकाल्ने अवसर बाँकी नै रहेको उनले बताएका थिए।

 नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कठिनाइबाट जोगिने हो भने राजा त्रिभुवनलाई भारत जाने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने अडान राजदूत सिंहको थियो।

प्रधानमन्त्रीले राजा त्रिभुवनको पारिवारिक जरजुहारतको प्रसंग निकाल्दै उनी भारत जानुपूर्व ती सम्पूर्ण जरजुहारत आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आग्रह गरे। राजदूत सिंहले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधलाई भारतले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए। पहिलो, भारतले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई हालसम्म मान्यता दिएको छैन। दोस्रो, भारतले आफ्ना अति विशिष्ट अतिथि राजासँग त्यस्तो अनुरोध गर्नु नै अपमानजनक मान्ने जानकारी दियो।

राजदूत सिंहले नेहरुको निर्देशनबमोजिम भारतले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखिरहने कामना गरिरहेको बखतमा कुनै पनि अपमान सहन नसक्ने बताए। यस मामिलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेका सबै कुराहरूलाई भारतले ध्यानपूर्वक मनन गरिरहेको र त्यसमा भारत सरकारले एउटा निर्णय गरिसकेकाले त्यही निर्णयलाई नेपाल समक्ष दोहोर्‍याइरहने भन्दा अर्को विकल्प नरहेको पनि बताए।  नेपाल-भारत सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने कठिनाइबाट जोगिने हो भने राजा त्रिभुवनलाई भारत जाने अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने अडान राजदूत सिंहको थियो।

प्रधानमन्त्री र उनका भाइभारदारबीच अनेक मतभेद हुँदाहुँदै पनि अन्ततः उनीहरू राजा त्रिभुवनलाई सपरिवार भारत जानका लागि अनुमति दिनेमा सहमत भए। तर प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हार्दिकतापूर्वक राजदूत समक्ष दुईवटा कुरा जाहेर गरे-

पहिलो, भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले आफ्नो पक्ष राख्न भारत सरकारले अवसर दिनुपर्ने आग्रहमा राजदूतले सहमति जताए। दोस्रो, नयाँ राजालाई मान्यता दिने-नदिनेसम्बन्धी भारतको निर्णयलाई नेपालको पक्ष नसुनेसम्म भारत सरकारले यथा अवस्थामा रोकेर राख्नुपर्ने आग्रह गरे। जसका बारेमा  भारत सरकारलाई विचार गर्न आग्रह गर्नेछु भनी राजदूतले बताए। (नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले दिल्लीस्थित आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरुलाई १० नोभेम्बर १९५० मा पठाएको पत्र, स्रोत- भा.रा.अ.)

१० नोभेम्बरका दिन मोहनशमशेर नेतृत्वको राणा सरकारले नेपालमा राजा फेरिएको औपचारिक जानकारी भारत सरकारलाई गराएको थियो। तर त्यतिन्जेलसम्म भारत सरकारले नायक राजालाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको थिएन। (दी इन्डियन एक्सप्रेस, ११ नोभेम्बर १९५०)

सन् १९५१ को फेब्रुअरी १५ मा राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा  बिदाइ गर्दै भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु लगायत भारत सरकारका मन्त्रीहरू।

भारत सरकारले नयाँ नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता नदिने भन्ने त तय गरिसकेको थियो तर राजा त्रिभुवन भारत नपुग्दासम्म त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनथ्यो। भारतले जुनसुकै अवस्थामा भए पनि पहिले राजा त्रिभुवनलाई नेपालबाट भारतमा ल्याउन चाहेको थियो। यसरी नेपालले राजा त्रिभुवनलाई भारत जान अनुमति प्रदान गरेपछि उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोही दिन एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो। जसमा ११ नोभेम्बर शनिबार दिउँसो नेपालका राजा त्रिभुवन र उनको परिवार दिल्ली आउँदैछन् र उनीहरु दिल्लीमा भारत सरकारको अतिथिका रूपमा रहनेछन् भन्ने उल्लेख थियो। (दी इन्डियन एक्सप्रेस, ११ नोभेम्बर १९५०)

११ नोभेम्बरका दिन भारतीय वायुसेनाका दुईवटा विमान काठमाडौँस्थित गौचर हवाईअड्डामा अवतरण भए। राजा त्रिभुवन र उनको परिवारका सदस्यहरू त्यही विमानमा सवार भएर दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै थिए। त्यस दिन हवाईअड्डामा असंख्य मानिसको भीड जम्मा थियो। राजा त्रिभुवनको बिदाइसँगै त्यो दृश्य हेर्नका लागि मानिस त्यहाँ जम्मा भएका थिए। काठमाडौँबाट अपराह्न १२:२३ मा ती दुईवटै विमान दिल्लीका लागि उडे। ती विमान अपराह्न ०३:५७ मा दिल्लीस्थित पालम हवाईअड्डामा अवतरण भए। भारतले नेपालमा गद्दीच्युत भइसकेका पूर्वराजालाई बहालवाला गद्दीनसीन राजाका रूपमा राजकीय व्यवहार गर्‍यो।

राजा त्रिभुवन हैदराबाद हाउसमा पुग्नासाथ उसले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्‍यो र उपचारका लागि स्वनिर्वासनमा दिल्ली पुगेको बाहिरी चर्चामा रहेका राजालाई भारतले गरेको व्यवहार असामान्य रहेको केही अखबारको विश्लेषण थियो।

राजा र परिवारलाई स्वागत गर्न भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु, उद्योग एवं आपूर्ति मन्त्री एचके महताब, वाणिज्यमन्त्री श्री प्रकाश, रक्षामन्त्री सरदार बलदेव सिंहलगायत मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यसहितका उच्च अधिकारीहरू हवाईअड्डामा उपस्थित थिए। भारतका राष्ट्रपति कश्मीर भ्रमणका रहेका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन्। उनका प्रतिनिधिका रूपमा उनका सैनिक सचिव उपस्थित थिए। भारतीय सेनाका प्रधानसेनापति जनरल केएम करिअप्पासमेत सहभागी थिए। पालम हवाईअड्डामा भारतीय सेनामा रहेको गोर्खा बटालियनका सैनिकहरू हतियारसहित उपस्थित थिए। राजालाई त्यहाँ गार्ड अफ अनर प्रदान गरियो। भारत सरकारको अतिथिका रूपमा राजा त्रिभुवन त्यहाँस्थित हैदराबाद हाउसमा बसेका थिए। (सन् १९३५ मा भारत भ्रमणको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर र सोही वर्षको फेब्रुअरीमा त्यहाँ जाँदा मोहनशमशेरसमेत त्यहीँ बसेका थिए।) हैदराबाद हाउसमा राजाको सुरक्षाका लागि भारतीय सेनाको पन्जाब रेजिमेन्ट तैनाथ थियो। राजा त्यहाँ पुग्नासाथ उसले गार्ड अफ अनर प्रदान गर्‍यो र उपचारका लागि स्वनिर्वासनमा दिल्ली पुगेको बाहिरी चर्चामा रहेका राजालाई भारतले गरेको व्यवहार असामान्य रहेको केही अखबारको विश्लेषण थियो। (दी इन्डिययन एक्सप्रेस, १२ नोभेम्बर १९५०)

अर्को दिन १२ नोभेम्बरमा राष्ट्रपति कार्यालय (त्यतिबेला गभर्मेन्ट हाउस भनिन्थ्यो) मा भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद र राजा त्रिभुवनबीच भेटवार्ता भयो। १४ नोभेम्बरमा राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादले हैदरावाद हाउस पुगेर राजा त्रिभुवनसँग भेट गरे। २० नोभेम्बरका दिन राजा र उनको परिवारका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा नै निम्त्याएर डा. राजेन्द्रप्रसादले दिवाभोज आयोजना गरेका थिए। (भारतीय राष्ट्रपति कार्यालयका विभिन्न प्रेस विज्ञप्तिहरु)

यसरी भारतले राजा त्रिभुवनलाई बहालवाला राजाका रूपमा राजकीय व्यवहार प्रदर्शन गरेकाले मोहनशमशेरले घोषणा गरेका नयाँ नाबालक राजालाई मान्यता नदिने स्पष्ट थियो। राजा भारत पुगेपछि भारतले नयाँ राजालाई मान्यता नदिने र नेपालको राजाका रूपमा त्रिभुवनलाई नै मान्ने औपचारिक जानकारी गरायो। भारतले नेपालका नाबालक राजालाई मान्यता नदिलाउन बेलायत र भारत सरकारसमक्षसमेत कूटनीतिक दबाब बनायो। राणा सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा पहिले विजयशमशेर र केशरशमशेर फेरि पछि विजयशमशेर र सरदार नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितले दिल्ली पुगेर भारतको विदेश मन्त्रालयका अधिकारी र नेहरुसँग छलफल गरे।

राजा नेपाल फर्किँदा भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलगायत भारत सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च अधिकारीहरू हवाईअड्डामा उपस्थित थिए। यता नेपालमा समेत प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर हवाईअड्डामा आफैँ उपस्थित थिए।

भारतले राजा, राणा सरकार र नेपाली कांग्रेसलाई एउटै ठाँउमा बसेर कुरा गर्ने वातावरण कहिल्यै दिएन। उसले खेलेको भन्ने मध्यस्थताको भूमिका सधैँ सन्देहपूर्ण छ। नेपालको राजाका रूपमा त्रिभुवनलाई नै निरन्तरता दिने सहमति भयो। त्यसलाई मोहनशमशेरको भारदारी सभा र तथाकथित संसद्ले अनुमोदन गर्नेसम्मको औपचारिकता पूरा भयो। नेपालको शासन अब उप्रान्त नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक (अंग्रेजी शब्दको ‘डेमोक्रेसी’ को नेपाली अनुवादमा गणतन्त्र परेको भन्ने चर्चा छ।) विधानअनुसार होस् भन्ने राजाको इच्छा रहेकाले त्यो विधान तयार नभएसम्म अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि नेपाली कांग्रेस र राणाहरू सम्मिलित संयुक्त मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने त्यसमा मोहनशमशेर नै प्रधानमन्त्री रहने भन्ने सहमति भयो। यसरी भारतको मध्यस्थतामा राजा, कांग्रेस र राणा त्यस्तो सहमतिमा पुगेपछि १५ फेब्रुअरी १९५१ मा राजा नेपाल फर्किए। राजा नेपाल फर्किँदा भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलगायत भारत सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च अधिकारीहरू हवाईअड्डामा उपस्थित थिए। यता नेपालमा समेत प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर हवाईअड्डामा आफैँ उपस्थित थिए। यसरी  २००७ साल फागुन ०७ गते १९ फेब्रुअरी १९५१ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो।