सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा सार्न मागसहित तीन संकल्प प्रस्ताव दर्ता [प्रस्तावसहित]

पोखरा- गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत नेकपा एमाले संसदीय दलले सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा सार्न मागसहित तीनवटा छुट्टाछुट्टै संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। दलका सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बुधबार सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेललाई तीनवटा प्रस्ताव हस्तान्तरण गरेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम ८७ ले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम आफूरूले लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा सार्न मागसहित पोखरा एअरपोर्ट र कालीगण्डकी डाइभर्सनको पनि छुट्टाछुट्टै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको नेपालीले बताए।

प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले साविकको नवलपरासीलाई दुईवटा जिल्ला (बर्दघाट सुस्तापूर्व र बर्दघाट सुस्तापश्चिम) रहने गरी भूगोलको विभाजन भए पनि व्यवहारमा नभएको बोल्दै आएका थिए। बर्दघाट सुस्तापूर्व गण्डकीमा परे पनि बर्दघाट सुस्तापश्चिम लुम्बिनीमा पर्दछ।

हाल कायम रहेको सुस्ता र विनयी-त्रिवेणी गाउँपलिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो सोको अध्ययन गरी यथाशीघ्र सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रियाअगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनको लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको एमालेका सांसद सुधीरकुमार पौडेलले बताए।

एमालेले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको विरोध गर्दै रोक लगाउन माग गरेको छ। पाल्पा, रुपन्देही र स्याङ्जामा पर्ने कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट रुपन्देहीका केही क्षेत्रको सिँचाइ र १३ दशमलब १९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुलभन्दा २ दशमबल २ किमी तल बाँध बाँधी कालीगण्डकीको सबै पानी तिनाउ नदीमा लैजाने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ।

एमालेले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कालीगण्डकीको नदी किनारमा बसोबास गर्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको,नदी वरपर सिँचाइ माग पनि खासै नभएको, नहरहरू पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाट धामको धार्मिक महत्त्वलाई समेत ध्यान नदिइ जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छोड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ। यसरी आयोजना निर्माण गर्दा गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ तथा नवलपरासी लगायतका धेरै जनसंख्यालाई नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।’

साथै खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा खण्डहर हुने, जमिन तथा सतहका पानीका स्रोत सुक्दै जाने, नदी स्रोतमा आश्रित जनताहरूको आयआर्जनको बाटो बन्द हुने तथा धार्मिकस्थल देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वमा ह्रासजस्ता खतरा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। अर्को प्रस्तावमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित विदेश उडानको माग गरिएको छ।

संकल्प प्रस्ताव कालीगण्डकी

संकल्प प्रस्ताव पोखरा एअरपोर्ट

संकल्प प्रस्ताव त्रिवेणी