विद्यालय कर्मचारी : आन्दोलन, उपलब्धि र अबको बाटो

काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले तीन तहको शिक्षा ऐन ल्याउन पर्दैन भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका पदेन सदस्यसमेत रहेका परिषद् अध्यक्ष तिवारीले शिक्षा क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको बताएका छन्। लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीका पेसागत मुद्दा लिएर लडिरहेका तिवारी  नेतृत्वको परिषद्सँग पनि सरकारसँग विभिन्न मुद्दामा सहमति जनाएको छ।

संघीय शिक्षा ऐन हाल संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ। विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभए आन्दोलन सुरु गर्ने पनि तिवारीले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी उनले हालसम्म विद्यालय कर्मचारीका पेसागत उपलब्धि र अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्,‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कुनै राजनीति दलसँग सम्बद्ध छैन। २०४७ सालदेखि विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवासुविधाका लागि निरन्तर लागेकाे छ।’

धेरैपटक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आन्दोलन भएकाे र २०६७ सालमा अनुदानको रकम आउन सुरु भएको बताउँदै तिवारीले २०७६ सालदेखि पोशाक भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउन सफल भएको बताए। २०७८ सालबाट न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था भएको तिवारीले उल्लेख गरेका छन्। हाल न्यूनतम पारिश्रमिकको रूपमा कार्यालय सहयोगीले मासिक आठ हजार र सहायक लेखापालले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउँछन्।

अध्यक्ष तिवारी भन्छन्,‘न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी दिने भनेर कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका प्रस्ट भएता पनि त्यो लिन नसक्नु हाम्रो संस्थाका पालिका र जिल्ला समितिको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामी केन्द्रीय समितिले नीति निर्माण गर्न लगाउने हो। त्यो भएकै हो।’

पछिल्लो समय २०७९ सालमा विद्यालय कर्मचारीका मागमा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको मन्त्रीस्तर निर्णय गराउन सफल भएको स्मरण गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलका कारण मात्र कार्यान्वयनमा रोकिएको बताए। उनी भन्छन्, ‘तर मन्त्रीस्तर निर्णय कुनै पनि बेला लागू हुनसक्छ। त्यसका लागि संस्थागत दबाब निरन्तर दिन आवश्यक छ।’ त्यसैगरी अध्यक्ष तिवारीले २०८० मा संयुक्त आन्दोलन पश्चात विद्यालय कर्मचारीको मागको विषयमा संघीय संसदका ५० जना बढी सांसदले आवाज उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सामान्य विषय नभएको बताए।

‘सबै नेताहरूलाई विद्यालय कर्मचारी मर्कामा छन् है भन्ने जानकारी छ। यस्ता विषयमा केन्द्रिय समिति निरन्तर लागिरहेको छ। साथीहरू, पालिका, जिल्ला, प्रदेशले गर्नुपर्ने आफ्नो कामलाई इमान्दार भएर निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। शिक्षा ऐन आओस्। त्यसपछि हेरौं। अब योजना आयोगमा काम हुँदैछ। आफ्नो पेसागत मुद्दाका लागि एकपटक हरेस नखाइ लागौं।’

यस्तो छ भिडिओ