प्रअलाई आर्थिक, शैक्षिक र विभागीय कारबाहीसम्मको अधिकार चाहिन्छ : नारायणप्रसाद गौतम [भिडिओसहित]

नारायणप्रसाद गौतम पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौँका प्रधानाध्यापक हुन्। ०५८ सालदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध गौतमसँग निजी स्रोत र अस्थायी शिक्षकको अनुभव पनि छ। ६० को दशकमा भएको अस्थायी शिक्षक आन्दोलनमा उनी निकै सक्रिय थिए। अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक सुविधा दिलाउन पनि गौतमको मुख्य भूमिका थियो। उनै प्रधानाध्यापक गौतमसँग सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक कर्मचारीको अवस्था, विद्यालय शिक्षा विधेयक, स्थानीय सरकारको भूमिका, नेपाल शिक्षक महासंघको सहयोगलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पद्मोदय माविको भौतिक र शैक्षिक अवस्थाबारे बताइदिनुहोस् न।

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको भूमिका अतुलनीय छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा अग्रणी भूमिका खेलेको स्कुल हो यो। स्थापनाकालदेखि २०६२ सालसम्म मावि, २०६२ देखि २०७३ सालसम्म उच्चमावि र त्यसपछि माविका रूपमा विद्यालयले शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ संविधान र शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनपछि माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म बनाउने नीति भयो। हामी माध्यमिक विद्यालयका रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। कक्षा १० सम्म कम्युटर शिक्षासहितका विषय अध्यापन गराइन्छ भने कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा र कानुन गरी पाँचवटा विषयमा पठनपाठन भइरहेको छ। २०६२ देखि २०७१ सम्म विज्ञान र व्यवस्थापन चलिरहेको थियो। २०७२ मा मानविकी, २०७३ मा शिक्षा र २०७५ देखि कानुनका विषय सञ्चालित छन्। विद्यालयमा कुल १२ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

पूर्वमा ताप्लेजुङ र पश्चिममा दार्चुलासम्मका विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गरिरहेका छन्। यो पद्मोदयको सौन्दर्य हो। विभिन्न भूगोल, भाषा, जातजाति, क्षेत्र, लिंग, वर्गका विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। पछिल्लोसमय हामीले गुणस्तरीयका साथसाथै संस्कारसहितको शिक्षा दिइरहेका छौँ। विद्यार्थीहरूमा नैतिक शिक्षा स्खलित हुँदै गइरहेको छ। समाज विखण्डित छ। त्यसलाई मलजल हुने गरी विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ र अभिभावकलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर सोहीअनुसार गतिविधि अगाडि बढाएका छौँ।

हाम्रा विद्यार्थीले पाहुनासँग कसरी व्यवहार गर्ने, घरपरिवारसँग कसरी व्यवहार गर्ने, परिवारको दुःखसुखमा कसरी साथ दिने भन्ने ढंगले अभिप्रेरित गरिरहेका हुन्छौँ। ‘पद्मोदयको इच्छा, संस्कारयुक्त गुणस्तरीय शिक्षा’ नामबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अभिभावक पनि खुसी र उत्साहित हुनुहुन्छ। अनुशासन र संस्कारलाई जोड दिएर पठनपाठन गराउँदा घरमा पनि सहयोग भएको अभिभावकले सुनाउनुहुन्छ। यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ। यसरी नै हामीले विद्यालयका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ पढेका विद्यार्थी प्रशासन, राजनीति, कलाकारितालगायतका क्षेत्रमा स्थापित छन्।

अचेल सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने लहर चलेको छ। अंग्रेजी माध्यममा पढाउँदा गुणस्तरीय भएको हो त?

स्थान विशेष, समाज विशेष, व्यक्ति विशेष, जात विशेष फरक पर्छ। तपाईँले उठाउनुभएको कुरा सत्य हो। विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराइएन भने अभिभावकले विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने समय पनि थियो। हामीलाई पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सकेनौँ भने अब विद्यार्थी टिकाउन र बिकाउन सक्दैनौँ भन्ने लाग्यो।

अभिभावककै चाहनाअनुसार २०६७ सालदेखि अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सञ्चालन गर्‍यौँ। अहिले हाम्रो विद्यालयमा पूर्णतयाः अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ। अंग्रेजी माध्यमले मात्र अभिभावकचाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। त्यसैले गुणस्तर र संस्कारसहितको शिक्षासँगै जोडर ल्याएका छौँ।

सहरी क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या छैन। पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगले लगातार परीक्षा गरेर नयाँ नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्ने पद्धतिको विकास गर्‍यो। स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकहरू विद्यालयमा आउनुभएको छ। पहिलेपहिले विद्यालयमा पढाउनु भनेको जागिर खानु मात्र भहो भन्ने सोचाइ थियो। अहिले त्यस्तो मानसिकता छैन। शिक्षकमा पेसा र व्यावसायिक जिम्मेवारीबोधको विकास भएको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर त्यति राम्रो छैन। कोभिड–१९ पछाडि विद्यार्थीमा पठन संस्कृति घट्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पनि विद्यार्थी सिर्जनशील बन्न सकेका छैनन्। यसरी त उनीहरूको क्षमताको विकास हुन सक्दैन भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ। हामी यस्ता चुनौतीसँग जुध्दै सुधारतर्फ लागिपरेका छौँ।

तपाईँको विद्यालयलाई अब्बल बनाउन अभिभावकको चासो कत्तिको छ? सहरी क्षेत्रका अभिभावक त सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित छैनन् भनिन्छ नि?

विद्यालयले मात्रै सुधार गर्ने अवस्था छैन। अभिभावकको धेरै सहयोग आवश्यक पर्छ। पठन संस्कृति बढाउन अभिभावक शिक्षाका कार्यक्रम गर्नुपर्छ। अभिभावकसँग मेरो के आग्रह छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आफ्ना नानीबाबुलाई घटाउँदै लैजानुस्। उनीहरूलाई आफू सँगसँगै राख्नुस्। काममा केन्द्रित गराउनुस्। जे काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा लगाउनुस्। सिकाउनुहोस्। आफ्नो दुःख देखाउनुहोस्। सजिलोका लागि बाबुनानीलाई मोबाइल छोडिदिएर आफू काममा नलाग्नुहोस्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा नयाँनयाँ गतिविधि, प्रविधियुक्त शिक्षा, पुस्तकरहित शुक्रबार, शिक्षामा सीपजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि स्थानीय अभिभावकको आकर्षण बढिरहेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा धेरै लगानी भइरहेकाले बालबच्चा त्यहीँ पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुँदै गइरहेको छ।

धेरै अभिभावकले निजीबाट सामुदायिक विद्यालयमा बालबच्चा ल्याउनुभएको छ। पद्मोदयमै पनि त्यो देखिएको छ। निजीमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदो रहेछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ। प्रत्येक पालिकाले शिक्षामा लगानी गर्न सके भने सामुदायिक विद्यालयप्रतिको अविश्वास हट्छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि  कसको भूमिका बढी छ ?

गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले प्रधानाध्यापक खट्नुपर्छ। प्रधानाध्यापक नखट्दासम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन। शिक्षकको टिमवर्क बनाएर सबै साथीहरूसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो गरियो भने शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कठिन छैन। अभिभावक पनि सुसूचित हुनुपर्छ। अभिभावकले मेरो बाबुनानीले कस्तो पढिराखेको छ, विद्यालयले कस्तो शिक्षा दिइरहेको छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयले अभिभावक भेला गराउने, अभिभावकललाई नतिजा देखाउने र पढाइको अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्‍यो भने सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार हुन्छ।

अभिभावक विद्यालयमा नआउँदा समस्या भएको छ। मेरो बालबालिकाले कस्तो सिकेको छ भन्ने नबुझेका कारण केही ठाउँमा यस्तो अवस्था आएको हो। अभिभावक जागरुक भए मात्रै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। हामी नतिजा प्रकाशनपछि विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्छौँ। कस्ता विद्यार्थीलाई थप मद्दत गर्नुपर्ने हो भनेर ‘रिमेडियल’ कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यार्थीको अवस्था बुझेर शिक्षण सिकाइ गर्न सकियो भने शैक्षिक अवस्थमा सुधार हुन्छ।

विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको भूमिका के हुन्छ?

शिक्षकलाई तालिमका अतिरिक्त देशविदेशमा भ्रमणसमेत गराउन सकियो भने शिक्षकहरूबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउँछ। प्रधानाध्यापकलाई अधिकार दिनुपर्छ। प्रधानाध्यापकले अहिले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। प्रधानाध्यापकलाई आर्थिक, शैक्षिक, विभागीय कारबाही गर्नसक्ने तथा दण्ड–पुरस्कार गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्छ। राज्यले सबैलाई विश्वास गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन सकिन्छ।

विद्यालयमा बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा दरबन्दी दिएको छ। एकजना शिक्षिका हामीले निजी स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। सरकारले बालविकास शिक्षामा जुन तह र गतिमा लगानी हुनुपर्ने हो त्यसमा ध्यान दिइएको छैन। सरकारको लगानी अपर्याप्त छ।

हामीले ६० जना विद्यार्थीलाई दुईवटा समूहमा राखेर टिकाइराखेका छौँ। बालविकास शिक्षकले मासिक १८ हजारभन्दा बढी तलब पाउनुहुन्न। थप हामीले दिएर व्यवस्थापन गरेका छौँ। राज्यले प्राथमिक तहमा लगानी बढाएर बलियो बनाउनुपर्छ। बालविकास विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति चाहिन्छ। प्राथमिक तहलाई सिकाइमैत्री, त्यसैखालका भौतिक संरचना, सिकाइ सामग्री प्रबन्ध गर्न सकियो भने विद्यालयमा आकर्षण बढ्छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षामा गरेको लगानीबाटै स्पष्ट भएको छ। कर्मचारी पनि विद्यालयको एउटा अंग हो। उहाँहरूलाई राम्रो सेवासुविधा दिलाउन सकियो भने विद्यालयको प्रशासनिक व्यवस्था चुस्तदुरुस्त हुन्छ। अभिभावकमा विश्वास जागृत गराउँछ।

महानगरको पुस्तकरहित शुक्रबार कतिको प्रभावकारी छ त?

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुस्तकरहित नारा तय गर्‍यो। पद्मोदय माविको हकमा यो नौलो नयाँ कार्यक्रम होइन। हामीले लामो समयदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। महानगरले शिक्षामा सीप कार्यक्रम ल्याएर जोड्यो। हामीले तीनवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। प्लम्बिङ कार्यक्रम छ। यो ९० घण्टाको प्याकेज हो।

विद्यार्थीले प्रत्येक शुक्रबार प्लम्बिङ सिक्छन्। ब्युटिसियन तथा हेयरस्टाइल अर्को कार्यक्रम छ। साथै इलेक्ट्रिकल तथा हाउस वाइरिङ कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम कक्षा ९ र १० का भाइबहिनीका लागि सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसबाहेक हामीले सातवटा समूह बनाएका छौँ। स्टिम, बालबालिका तथा वातावरण, नृत्य, गीत संगीत, नाट्य समूह सक्रिय छ। हाम्रो विद्यालयमा ड्रोन प्रयोग गर्न पनि सिकाइन्छ। यसले विद्यार्थीमा भएको अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउन सहयोग गरेको छ। हामीले विद्यार्थीको रुचिअनुसारका कार्यक्रम दिएका छौँ। बाध्यकारीभन्दा पनि उनीहरूले सहज रूपमा लिएका छन्।

तपाईँ शिक्षक आन्दोलनमा पनि लामो समयदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ? विद्यालय शिक्षा विधेयकमा महासंघले गरिरहेका प्रयास कस्तो लाग्छ?

नेपाल शिक्षक महासंघ हाम्रो पेसागत हकहितका लागि स्थापित संस्था हो। महासंघमार्फत धेरै कुरा अगाडि बढेका छन्। महासंघका केही कमीकमजोरी नभएका हैनन्। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। राज्यले चिन्ने महासंघलाई नै हो। देशभरका शिक्षकका पेसागत समस्यालाई महासंघले सशक्त ढंगले उठाइदिएन भने गाह्रो हुन्छ। महासंघको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट नै छु।

महानगरले शिक्षकलाई आन्दोलनमा जान कडिकडाउ गरेको हो? हो भने यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

ट्रेड युनियन हकको कुरा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। केही पालिकाका मेयरसाबहरूले यो कुरा नबुझ्दा अन्योल भएको हो कि भन्ने लागेको थियो। हामीले जानकारी गराइसकेपछि शिक्षकलाई कारबाही गर्ने र दुःख दिने काम भएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा भाग्यमानी पनि भन्छौँ। शिक्षकलाई अनावश्यक दुःख दिने, सरुवा गर्ने काम भएको छैन।

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा कुनै समस्या भएको छ कि?

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा स्थानीय तहले बनाउने कानुनमा अलमल भइरहेको छ। नयाँनयाँ काम गर्न पाइरहेका छैनन्। शिक्षा ऐन छिट्टै आइदिए स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र कुन हो त्यसअनुसार काम गर्न सक्थे। अहिले त अधिकार क्षेत्रकै विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच जुहारी चलिरहेको छ। शिक्षा ऐन छिट्टै आइदिए शिक्षा कसले हेर्ने हो, कति हेर्ने हो भन्ने स्पस्ट हुन्थ्यो।