चलचित्र पत्रकारहरूको १३ बुँदे घोषणापत्रमा के छ?

हेटौँडा- चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रिय भेला तथा चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला सकेको छ। कार्यशालामा चलचित्र पत्रकारका समस्या र सम्भावनाका बारेमा छलफल गरिएको थियाे। घोषणापत्रमा सरकारले पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थालाई दिँदै आएको सहुलियत अनुदान रकम चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले अहिलेसम्म नपाएको उल्लेख छ।

हरेक आर्थिक वर्षमा सहुलियत अनुदान रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई माग गरेको छ।  फिल्मी बिटका पत्रकारिताको समस्या रहेको भन्दै सम्बोधन गरी यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन लागि विशेष योजना बनाउन समेत अनुराेध गरिएको छ।

स्वायत्त चलचित्र उद्योगका लागि समयानुकुल र नेपाली चलचित्रको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा चलचित्र ऐन यथाशक्य संशोधन गर्न, नेपाली सिनेमाको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू तय गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायलाई माग गरेको छ।

नेपाली फिल्म बजारको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन र विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न र नेपाली सिनेमा बजारको विस्तारका लागि निरन्तर योगदान गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वयमार्फत प्रोत्साहानकाे आह्वान गरिएको छ।

फिल्म पत्रकारिताका क्षेत्रका विभिन्न पक्षका व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई एक साथ ल्याउन सफल भएको भेलामा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी, चलचित्रकर्मीहरु नरेन्द्र महर्जन, आकाश अधिकारी, दिनेश डिसी, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारी, रबिन्द्र सिंह बानियाँ, दयाराम दाहाल, दिनेश डिसी आदि फिल्मकर्मी तथा देशभरका १५० भन्दा बढी फिल्म पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो।

सहभागी वक्ताहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार र सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

राष्ट्रिय भेला समापन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने रणनीति निर्माण गरिरहेको बताए। उनले फिल्मले समाजको विद्यमान अवस्था झल्काउने भन्दै गरिखाने वर्गको पक्षमा चलचित्रले भूमिका खेलेको देखिने धारणा व्यक्त गरे।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विगतमा चलचित्र विकास बोर्डको तत्कालिन अध्यक्षसँग दोलखाको डाङ्डुङे डाँडालाई फिल्म सिटी बनाउन पहल सहित बजेट विनियोजन गरेको बताए। तर, विविध कारणले हुन नसकेको उनको भनाई छ।

अहिले दोलखाको डाङ्डुङे डाँडा, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका, इन्द्रसरोवर र धादिङको रुविभ्याली गाउँपालिकालाई फिल्म सिटी बनाउन प्रयास भइरहेको छ। चलचित्र ऐन बनाउन सरकारले ड्राफ्ट निर्माणको चरणमा रहेको समेत मुख्यमन्त्रीले बताए।

आगामी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनले उक्त विधेयक पारित गरी ऐनका रुपमा जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ। मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वयन परिषदको बैठकमा पेस गरिएको र पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण कार्य अघि बढाएको बताए। उनले लघु चलचित्र निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र चलचित्र लेखनका लागि पटकथा लेखन तालिम सञ्चालन गरी सहयोग गरिने बताए।

विधागत पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न एक महिनाभित्र हाते पुस्तकसहित एप्रिसेशन कार्यशाला सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको समेत रजिष्ट्रार सापकोटाले बताए।

भेलामा चलचित्र ऐन, पत्रकार आचारसंहिता, पर्यटन प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा छलफल भएका थिए। चलचित्र संवाद, अन्तरक्रिया, कार्यशालालगायतका कार्यक्रम पनि भएका थिए।

भेलाका आयोजक चलचित्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष समिर बलामीले चलचित्र क्षेत्रको विकास नभए चलचित्रकर्मी र पत्रकार दुवैको अस्तित्वमा खतरा पर्ने बताएका थिए। त्यसकारण सबैले मिलेर यस क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्नेमा उनको जोड थियो।