हिमाल प्रेस 
काठमाडोँ- चलचित्र पत्रकार संघको आयोजनामा हेटौंडामा आयोजित कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। विभिन्न सत्रमा फिल्मकर्मी र सन्चारकर्मीले गरेको छलफलमा फिचर लेखन कार्यशाला पनि गरियो।
सोमबार ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ’ विषयमा अन्तरसवांद गरियो। यो सत्रमा फिल्म निर्देशकहरु दयाराम दाहाल, मनोज पण्डित, निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता थिए।
दाहालले सेन्सर बोर्डको कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताए। ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनुपर्यो, या त सेन्सर बोर्डलाई संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्यो’, उनले भने, ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणीकरण बोर्ड नाम राखौं । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’
निर्देशक पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताए । ‘राज्यको दायित्व फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्डले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यो प्रस्तावप्रति हाम्रो आपत्ति छ । फिल्मकर्मीलाई सेल्फ-सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’
बोर्ड सदस्य अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सरपछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गरे । उनले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाइ बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने बताए ।
सेन्सर बोर्ड सदस्य समेत रहेका निर्देशक आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाऊ गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताए।
