निर्वाचन परिणाममा ढिलाइ भएको भन्दै फेब्रुअरी ११ मा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानका पार्टी समर्थकहरु
विरोधस्वरूप नारा लगाउँदै । तस्बिरः फरिद खान/एपी
काठमाडौँ- पाकिस्तान स्वतन्त्र देश बनेको ७७ वर्ष भयो। लगभग ३४ वर्ष पाकिस्तानले सैन्य शासन भोगेको छ। बाँकी समय मूलतः दुई परिवारले पाकिस्तानी सत्ता भोग गरेका छन्, भुट्टो र सरिफ।
भनिन्छ, पाकिस्तानले देखेको शासन व्यवस्था दुईवटा हो। एउटा प्रत्यक्ष सैन्य शासन भइगयो, अर्को ‘हाइब्रिड’। सेनाको सहयोगमा सरकार सञ्चालन, चाहे सत्तारुढ पार्टी चुनाव जितेरै किन नआएको होस्।
परबेज मुसर्रफको सैन्य शासन सन् २००८ मा अन्त्य भएयता पाकिस्तानमा नागरिक सरकार बनेका छन् तर सेनाको सहयोगमा मात्र। २१ औँ शताब्दीमा मात्र होइन, अघि पनि पाकिस्तानी सेनाले दुईमध्ये एक परिवारलाई बोक्दै पर्दापछाडिबाट सरकार बनाउने गर्यो।
यो क्रम सन् २०१८ मा टुट्यो, जब इमरान खान पाकिस्तानी राजनीतिको केन्द्र बने। उनको पार्टी तेहरिके ए इन्साफ पाकिस्तानको आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो। सेनाको सहयोगमा अगस्ट, २०१८ मा सत्तामा पुगेका इमरान अप्रिल, २०२२ मा सत्ताच्युत भए। कारण, सेनासँगको खटपट।
बाहिरी कारण अर्कै थिए। विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक एजेन्डा बोकेर सडक तताएका विपक्षी दलहरूले सुरुमा सेनालाई समेत निसानामा पारे। सेनाको सहयोगमा इमरान तानाशाही बन्न खोजेको आरोप लाग्यो। सडक आन्दोलन आखिरमा संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावसम्ममा पुग्यो। दुई ठूला विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) समेत एक भए।
अन्ततः इमरानको सरकार ढल्यो। सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि इमरानले अमेरिका र पाकिस्तानी सेनामाथि रिस पोखे। इमरानको आरोप थियो सेनाले सबै विपक्षी पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर आफूविरुद्ध प्रयोग गर्यो। अमेरिकाले पनि आफूविरुद्ध तानाबाना बुनेको इमरानको बुझाइ थियो।
इमरानपछि सेहबाज सरिफ प्रधानमन्त्री बने। दाजु नवाज सरिफ बेलायतमा निर्वासनमा रहेकाले पन्जाबका मुख्यमन्त्री सेहबाज इस्लामाबाद सरे। नयाँ सरकार बन्नासाथ इमरानमाथि मुद्दा लाग्न सुरु भयो।
सेहबाज अनि चुनाव गराउन बनाइएको अनवर उल हक नेतृत्वको सरकारको पालामा इमरानविरुद्ध लगातार फैसला आइरहे। हाल इमरान जेलमा छन्। उनी ठ्याक्कै कति वर्षका लागि जेलचलान गरिएका हुन्? धेरैजसो पाकिस्तानीलाई यो थाहा नहुन सक्छ। किनभने उनीविरुद्ध फरकफरक मुद्दामा फरकफरक जेल सजाय सुनाइएको छ।
सरिफ सफल नभएको निर्वाचन
लागेका सारा मुद्दा खारेज भएपछि तीनपटकका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ गत अक्टोबरमा पाकिस्तान फर्किए। उपचारका लागि भनेर बेलायत गएका उनी चार वर्ष उतै थिए। भाइ प्रधानमन्त्री छँदा माहोल मिलाइएपछि उनी पाकिस्तान ओर्लिए, सर्वाधिक चारपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ। उसको त उनी तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्नु नै कीर्तिमान हो।
सन् १९९९ मा सेनाबाट अपदस्थ सरिफ यसपालि सेनाकै सहयोगमा चुनावी मैदानमा थिए। सेनासँग सबैखाले इन्तजाम गरेर चुनावमा होमिएको नवाजको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन) पहिलो पार्टी बन्ने अनुमान थियो। अर्को सजिलो आकलन थियो, इमरानलाई अपदस्थ गर्न पीएमएल-एनलाई सहयोग गर्ने बिलावाल भुट्टोको पार्टी पीपीपी दोस्रो स्थानमा आउने।
जेनरलबिनाको सेना मानिएको पीटीआई भने कहाँ आइपुग्ला? बाहिरी दुनियाँले पाकिस्तानी निर्वाचनको कुरा गर्दा सायदै पीटीआईको नाम उल्लेख भइरहेको थियो। उल्लेख किन गर्ने? जबकि मुख्य नेता इमरान जेलमा छन्। चुनावमा भाग लिन पाउने कुरै भएन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले पीटीआईलाई चुनावमा सहभागी हुन योग्य नमानेको। साविकको चुनाव चिह्न क्रिकेट ब्याट खोसिएको। इमरानपछिका मुख्य नेताहरूलाई पार्टी छाड्न बाध्य बनाइएको, नमान्नेलाई विभिन्न मुद्दामा जेल हालिएको। पीटीआईका जेजति बाँकी नेता छन्, तिनले स्वतन्त्र बनेर चुनाव लड्नुपर्ने अवस्था। जेलमा रहेकाले त्यहीबाट बिना प्रचार चुनाव लड्नुपर्ने स्थिति।
यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको पीटीआईले कति सिट ल्याउला भन्ने अनुमान के गर्नु? गरिहाले कति सिटको अनुमान गर्नु? बिखलबन्द कायम थियो। रोयटर्स, एपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू लगातार खबर दिइरहेका थिए, पीटीआईका कार्यकर्ताले चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाइरहेका छैनन्। प्रशासनबाट बारम्बार अवरोध गरिँदैछ, धम्क्याइँदैछ। खुला हिँड्न दिइएको छैन।
गत अगस्टबाट जेलमा रहेका इमरानका कार्यकर्ताले मुख्यगरी दुई जुक्ति लगाए। पहिलो, बढीभन्दा बढी महिला स्वंयसेवक प्रयोग गरेर भित्रभित्रै प्रचारप्रसार गर्ने। दोस्रो ‘एआई’ प्रयोग गर्ने। एआईको प्रयोगबाट इमरान खानको भाषण तयार पारियो, विभिन्न फुटेज बनाइयो। सामाजिक सञ्जालमै भर्चुअल बैठकदेखि र्यालीसम्म आयोजना गरियो। रोयटर्सका अनुसार प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्न पीटीआईलाई सहयोग गर्ने धेरैजसो युवा पाकिस्तानबाहिर छन् तर यो भौगलिक दूरीले पीटीआईको अभियानमा फरक पारेन।
प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर मतदातासामु पुग्ने पीटीआईको प्रयास असफल हुने खतरा छँदै थियो। किनभने यो यस्तो देश हो, जहाँ २४ करोड जनसंख्यामध्ये आधाको हातमा स्मार्टफोन छैन। न त इन्टरनेटमा पहुँच सहज छ। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा पीटीआईको गतिविधिमाथि सेना र प्रशासनको कडा निगरानी थियो। पीटीआईले अनलाइन र्याली आयोजना गर्दा इन्टरनेटमा व्यावधान उत्पन्न गराइएको रिपोर्ट रोयटर्समा उल्लेख छ।
झन्डै ४० प्रतिशत नागरिक साक्षर नरहेको देशमा पीटीआईसँग सम्बद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार र तिनको चुनाव चिह्नबारे सचेतना फैलाउनु अर्को चुनौतीपूर्ण काम थियो।
छक्क पार्ने नतिजा
फेब्रुअरी ८ को साँझ ५ बजे निर्वाचन सकियो। चार राज्य र एक राजधानी क्षेत्रका २६४ क्षेत्रमा निर्वाचन भयो। कुल ३३६ सिट भएको पाकिस्तानको तल्लो सदनमा ७० सिट भने महिला र गैरमुस्लिमका लागि आरक्षित छ। एक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारमाथि गोली प्रहार भएपछि भने त्यहाँ चुनाव रोकियो। नत्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्या २६५ हुने थियो।
निर्वाचन सकिएको ६० घण्टापछि आएको नतिजाअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार ९३ सिटमा विजयी भए। पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार पीटीआई समर्थक हुन्। सरिफ परिवारको बोलवाला रहेको पीएमएल-एन ले ७५ सिट ल्याएको छ। उता पीपीपी भने तेस्रो स्थानमा रह्यो, ५४ सिटका साथ।
नतिजाको सन्देश प्रस्ट छ, मिलिजुली सरकार। सरकार गठनका लागि कुनै पनि पार्टीसँग १३३ सिट हुनुपर्छ। बहुमत साबित गर्न भने १६९ सिट आवश्यक पर्छ। पीएमएल-एन र पीपीपी मिल्दा पनि सरकार बन्ने स्थिति छैन। यी दुई पार्टी मिल्ने सम्भावना बलियो छ। यद्यपि पछिल्लो २४ घण्टामा पीपीपीका तर्फबाट खबर आइरहेको छ, ‘हामी जोसँग मिलेर पनि सरकार बनाउन तयार छौँ। पीटीआईका स्वतन्त्र सांसदहरूले धेरै सिट जितेका छन्, यो तथ्यलाई हामी स्वीकार गरेका छौँ, उनीहरूसँगको सहकार्यको ढोका खुला छ।’
पाकिस्तानमा निर्वाचन सकिएको २१ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। सांसदका रूपमा शपथ खाएपछि तीन दिनभित्र स्वतन्त्र सांसदहरूले स्वतन्त्र रुपमै रहने वा कुनै पार्टीमा जान लागेको भए त्यसको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट ल्याएको भए पनि पीटीआई र समर्थित सांसदका लागि अबको बाटो कठिन छ। जानकारहरुका अनुसार पीटीआई अहिलेको स्थितिमा संसद्मा फर्कन सक्दैन।
त्यसो भएपछि स्वतन्त्र स्वतन्त्र सांसदहरूले आफूले जितेको सिट बराबरको समानुपातिक सिट पाउन अर्को पार्टी जानैपर्छ। पाकिस्तानमा ३.५ प्रत्यक्ष सिट बराबर एक महिला समानुपातिक सिट पाइने व्यवस्था छ। पछिल्लो खबरहरुका अनुसार पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र सांसदहरु माजलिस वाद्दत ए मुस्लिमिन (एमडब्लूएम) नाम गरेको पार्टीमा जान सक्छन्। सिया मुस्लिम अधिकारका लागि खोलिएको यो पार्टीले एक सिट जितेको छ। एमडब्लूएमललाई इमरानको समर्थकका रूपमा पनि हेरिन्छ।
महिलाका लागि आरक्षित ६० सिट पार्टीहरूले चार राज्यमा पाएको मतका आधारमा बाँडिनेछ। सर्वाधिक जनसंख्या र सिट भएको पन्जाबका लागि ३२ सिट आरक्षित छ। त्यसैगरी सिन्धबाट १४, खाइबर पख्तुनख्वाबाट १० र बलोचिस्तानबाट चार महिला सांसद चुनिनेछन्।
गैरमुस्लिमका लागि छुट्याइएको १० सिट भने दलहरुले पाएको समग्र मतका आधारका विभाजन गरिन्छ। महिलाका लागि आरक्षित सिटमध्ये पीटीआईले कम्तीमा २५ सिट आफ्नो पक्षमा पार्ने बताइँदैछ।
उसो त पीटीआई समर्थित स्वतन्त्र सांसदहरूलाई यहीबीचमा पीएमएल-एन वा पीपीपीसँग आबद्ध हुने दबाब आउने आकलन छ। इमरान खान जेलमा रहेको र पार्टी सम्हाल्न उनीजत्तिको प्रभावशाली नेता नरहेको मौका छोपेर ९३ स्वतन्त्र सांसदहरूबीच फुट ल्याउने प्रयास गरिने शंका पनि छ। यस्तोमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसदहरूलाई एक बनाएर लैजाने जिम्मेवारी गोहार खानको काँधमा छ। जो हाल पीटीआईका अध्यक्ष तथा इमरान खानका वकिल हुन्। उनीलगायतका पीटीआई नेताले आफूहरू सरकार गठनको अभ्यासमा लाग्ने बताएका छन्।
इमरान खानका अर्का सहयोगी तथा प्रेस संयोजक जुल्फी बुखारी पीटीआई सम्बद्ध स्वतन्त्र सांसदहरू कतै नजानेमा ढुक्क देखिन्छन्। ‘पछिल्लो १८ महिनामा हामी सबै मिलेर लडेका छौँ। यसकारण कोही कतै गइहाल्छ कि भन्ने डर हामीमा छैन,’ बुखारीले भनेका छन्। तर गइहाले? पीटीआईका समर्थक तथा मतदाता पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरुले ‘भगौडा’ सांसदहरूलाई अर्को निर्वाचनमा साथ नदिने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
पाकिस्तानमा हरेक मुख्य पार्टीले कुनै न कुनै समय सेनाको सहयोग लिएकै छन्। सन् २०१८ को निर्वाचनमा इमरान खानलाई सेनाको सहयोग थियो भने नवाज सरिफ त्यसबेला जेलमा थिए। अहिले इमरान खान त्यही सेनाबाट पीडित छवि लिएर चुनावी मैदानमा थिए। भ्रष्टाचार, उँधो लागेको अर्थतन्त्रलगायतका अरु एजेन्डाको पनि साथ लिएर निर्वाचनमा सफल भएका इमरान खानको भविष्य के होला? टुंगो छैन। हुन त सरकार कसको होला भन्ने नै टुंगो नभएका बेला इमरान खान जेलबाट छुट्लान् वा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्ला भन्ने जस्ता गहन प्रश्नको जवाफ अहिल्यै भेटिने अवस्था छैन। तर यहाँ भनिहालौँ एउटा तथ्य भने परिवर्तन हुनेवाला छैन, त्यो हो सेनाको भूमिका।
