अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीका लागि चासो लिएका छन् : अर्थमन्त्री

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठक आज समितिका संयोजक एवं अर्थमन्त्री डा महतको संयोजकत्वमा सम्पन्न भएको हो।
बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएका नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेकाले गम्भीरताका साथ परियोजनाको तयारी गर्न निर्देशन दिए।
‘लगानी आकर्षण गर्न सम्मेलन हाम्रा लागि अवसर हो । विदेशी तथा नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकार सधै तयार छ’,

उनले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो।’
बैठकमा मन्त्री डा महतले आगामी जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले (आइडी)को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ। विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दाबढी देशका प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनुहुनेछ।’
यसअघि अप्रिल २८–२९ (वैशाख १६–१७)मा लगानी सम्मेलन हुने उनले बताए। ‘यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ’, मन्त्री डा महतले भने।

बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्यसचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

उक्त प्रतिवेदनलाई आधारित मानेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ।