हिमाल प्रेस 
दाङ- दाङको तुलसीपुर–१७ जनकट्टास्थित सहिद स्मृति आवासिय विद्यालयमा छ सय ४५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
तत्कालीन दश वर्षे जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारका छोराछोरीलाई उक्त विद्यालयमा पढाउने गरिन्छ। यति मात्रै होइन, पालनपोषण पनि त्यही नै गरिन्छ। त्यही विद्यालय परिवारको पीडा भुलाउने माध्यम बनेको छ।
आफू सात महिना हुँदा बुबा सहिद भएपछि टुहुरो भएका रोल्पा सुनछहारीका पर्शुराम रोकाले विज्ञान विषय लिएर कक्षा १२ सम्म सोही विद्यालयमा पढे। बुबा सहिद भएपछि टुहुरो भएका रोकालाई आमाले जसोतसो गाउँमै कक्षा ८ सम्म पढाइन्।
यसपछि सहिद स्कुलमा कक्षा ९ देखि पढ्न आए। ‘मलाई यो विद्यालयका बारेमा थाहा थिएन, यहाँ बस्ने दिदीले भनेपछि मात्रै थाहा भयो र यहाँ आएँ’, उनले भने, ‘मैले रोल्पाबाटै कक्षा ८ पास गरे पनि यहाँ अंग्रेजी माध्यम भएकाले पुनः ८ मा नै भर्ना भएर पढेँ।’
यहाँ आएपछि बुबा, आमाको माया पाएजस्तो अनुभूति भएको उनले बताए। शिक्षकलाई बुबाजस्तै, खाना पकाउने दिदीलाई आमा, बुबाजस्तै र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई दाजुभाइजस्तै लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्।
‘बुबा भनेको बुबा नै हो, बुबाको जस्तो माया त कहाँ पाइन्छ होला र?’, उहाँले भन्नुभयो, “तर, यहाँ पाएपछि बुबाआमाको माया पाएजस्तै भएको छ, दाजुभाइसँग भेट भएको महसुस भएको छ।’
यहाँ सबै सहिद, बेपत्ता, घाइतेका छोराछोरी भेट्दा मनका कुरा हुन्छन्, खुसी लाग्ने गरेको उनले बताए। त्यस्तै सोही विद्यालयमा द्वन्द्वपीडित अञ्जना दहितले पनि १२ पढी सके। उनले पनि विद्यालयमा विभिन्न १६ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अध्ययनरत विद्यार्थीबीच भावना साटासाट हुने गरेको बताए।
‘पढाइ त छदैछ, यो विद्यालय हाम्रो भावना साट्ने थलो बनेको छ’, उनले भने, ‘सबैका मनका कुरा सुन्दा खुसी लाग्छ।’ कोही सहिद परिवारका हुनुहुन्छ, कोही बेपत्ता त, कोही अपांग, घाइते परिवारका हुनुहुन्छ । उनीहरू, हामीहरुबीच कुरा हुँदा मन हल्का हुन्छ। भावना साटासाट हुन्छ, यसले हामीलाई सुखद् अनुभूति गराउँछ।’
उनका बुबाले तीन÷चार वर्ष जनयुद्धका क्रममा जेल जीवन बिताएका थिए। उनीहरू जस्तै अहिले विद्यालयमा छ सय ४५ द्वन्द्वपीडित आवासीय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विद्यालयमा शिशुकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्छ। विसं २०६६ मा जनकल्यान मावि दुधराससँग सहकार्य गरी उक्त विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो। सोही विद्यालयमा आवासिय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ।
सोही विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको प्रधानाध्यापक धनेश्वर पोख्रेलले बताए। विसं २०७७ देखि सोही विद्यालयमा सिटिइभिटीअन्तर्गत तीन वर्षे सिभिल इन्जिनियरिङ पनि पढाइ भइरहेको छ ।
‘विद्यालयको प्रकृति द्वन्द्वपीडित शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत पर्ने भएकाले नीतिगत रुपमा स्पस्ट प्रमाणसहितका विद्यार्थी आउनेक्रम घट्दो छ’, उनले भने, ‘कक्षा ८ देखि तल्लो कक्षामा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीभन्दा तेस्रो पिँढीका नाति, नातिना बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ।’
कक्षा ८ देखिमाथि मात्रै नीतिगतरुपमा प्रमाणित द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी रहेको जनाउँदै यो अवस्थाले आगामी दिनमा सहिद स्मृति विद्यालयमा कस्ता विद्यार्थीलाई भर्ना गरी सञ्चालन गर्र्ने भन्ने कुरा चुनौती रहेको उनले बताए।
साथै विद्यालयमा २१ जना शिक्षकसहित स्वास्थ्यकर्मी एक जना, लेखापाल एक जना, लाइब्रेरियन एक, कार्यालय सहयोगी दुई, सुरक्षागार्ड एक, मेस कर्मचारी चार जना, सरसफाइ एक जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चारवटा तीन तले भवन छन्, भने चारवटा दुई तले भवन छन् ।
उच्च शिक्षा नहुँदा समस्या
द्वन्द्वपीडित परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले कक्षा १२ सम्म पढ्ने निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरेको भए पनि त्योभन्दा माथिल्लो शिक्षा पढ्न नपााउँदा धेरै द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी पढाइ छोड्ने गरेको भन्दै त्योभन्दा माथिल्लो शिक्षा पनि निःशुल्क गराउनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ।
‘सरकारले १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था त गरेको छ’, विद्यार्थी पर्शुराम पुनले भने, ‘त्यतिले मात्रै हुँदैन, हाम्रा अभिभावक हुनुहुँदैन, हामीलाई माथिल्लो शिक्षा कसले दिन्छ, त्यसैले हामीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
साथै उनले अभिभावक भनेको पार्टी पनि रहेको भन्दै पार्टी विभाजनले आफूहरु जस्ता सहिद परिवारलाई दुःखी बनाएको बताए। माओवादी टुटफुट हुँदा सहिदका सपना अझै पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
अभिभावक सहिद भएपछि टुहुरा बालबालिकालाई पालनपोषण र शिक्षा दिन सहिद आवासीय विद्यालय खोलिएको लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री मास्कीले मुलुकमा पाँचवटा यस्ता विद्यालय रहेको जनाउँदै ती विद्यालयले द्वन्द्वपीडितका विद्यार्थीलाई दिएको शिक्षा र पालनपोषण निकै सराहनीय रहेको बताए।
उनले इतिहास बोकेका परिवारका सन्तानको छहारी भएका यस्ता विद्यालयलाई सरकारले उचित ढंगले मूल्यांकन गरेको बताए।
