हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले विश्व सामु सामना गर्ने चुनौती चिर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले जानकारी दिएकी छन्। उनले नेपालको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा अधिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि क्लस्टर नै बनाएर सामनाको तयारी भइरहेको उनले बताइन्।
सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट (सीडीडी) को छैटौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएकी हुन्। यतिबेला नेपालले पाउँदै आएको अधिक सुविधाहरू हट्ने हुनाले पनि सरकारको निर्णयलाई कार्यावन्यन गर्न सबै संयन्त्रले आआफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालले अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकहरूमा पाइरहेको भन्साररहित र कोटासहितको निर्यातको अवसरहरू गुमाउन सक्ने हुनाले त्यसमा कसरी अघि बढ्ने भनेर सरकार लागिपरेको बताइन्। ‘चुनौती साँच्चै अधिक छन्। तर सँगै सरकारले यसको सामना गर्ने तयारी पनि थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसै सिलसिलामा सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ। त्यसको तयारी पनि भइरहेको छ। नेपाल सहश्राब्दी २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लागेको छ भने निकायहरू पनि प्रतिबद्ध छन्।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले विश्व फोरममा गएर दिएका वक्तव्यहरूले पनि नेपालप्रति सकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको उनले बताइन्। ‘हालै मात्र यूएईको दुबईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२८) मा जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालहरू पग्लिरेहेको र यसले जनजीवनमा पारिरहेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षित गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुबारे सकारात्मक धारणा गएको छ,’ सचिव लम्सालले भनिन्।
दिगो आर्थिक विकासका साथै वातावरण संरक्षणको क्षेत्र र व्यापार सहजीकरण एवं आर्थिक कूटनीतिका मुद्दामा सरकारले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। त्यहाँ दुई विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेको पेपरमा पनि उनले सहमति जनाउँदै समय सापेक्ष भएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई सहयोग मिल्ने बताइन्।
उनले सीडीडीको छैटौँ वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा केक काटेर यस्ता थिंक ट्यांकले ल्याउने अवधारणा मार्गदर्शन हुने बताइन्। पहिलो महिला परराष्ट्र सचिवको इतिहास रचेकी कूटनीतिज्ञ लम्सालले आफू मन्त्रालय प्रवेश गर्दा पहिलो बोसको रूपमा पाएको पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठको सक्रियता प्रति खुसी व्यक्ति गरिन्।
कार्यक्रममा सीडीडीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व राजदूत श्रेष्ठले संस्था जन्माएर यसलाई सक्रिय र जीवन्त राख्न सहज नभएको बताउँदै भने, ‘यस्ता संस्थाहरू आवश्यक छन्, बहस जरुरी छ भनेर सुरु गरेको तर यो कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।’
क्षेत्रगत विज्ञता आवश्यक हुने भन्दै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नुपरेको क्षति न्यूनीकरण र एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदै नेपाल विकसिल राष्ट्रको श्रेणीमा चढ्न लागेको छ। यसलाई त्यही अनुरूपको तयारी आवश्यक छ। त्यो तयारीको लागि सरकारलाई बाह्य क्षेत्रबाट पनि सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ। सरकार स्वयंले पनि आफ्नो तर्फबाट अध्ययनहरू अघि बढाउनुपर्छ।’
विज्ञहरूबाट आएको सुझावलाई सरकारले ध्यान दिने र आफ्नो कमजोरीलाई सच्याउँदै जाने हो भने विकासको सिँढी चढ्न समय नलाग्ने पूर्व राजदूतको आसय थियो। उनले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट इमानदार प्रयास गर्दा जस्तोसुके असहज काम पनि सहज हुनेछ। यस्तो चुनौतीको समयमा सरकारका साथै सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्छ।’
पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्र घिमिरेले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि मुलुकले भोग्न पर्ने सम्भावित कठिनाइबारे लामै प्रस्तुति दिएका थिए। उनले अहिले र पछिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै त्यसको सामना गर्न र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र अर्थात् मुलुकले उत्पादनको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सुझाव दिए। उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दरो बनाउन उत्पादन, पर्यटनको क्षेत्रमा बढी जोड दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले चुनौतीहरूलाई मसिनोसँग केलाउँदै सरकारले गर्न लागेको कार्य नराम्रो नभए पनि असर राम्रो नराम्रो दुवै हुने हुनाले यसमा सचेत रहेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि सुझाए।
तीन तहको सरकार रहेको मुलुकमा कसरी समन्वय गर्ने र कुन तवरमा काम गर्ने भन्ने स्पष्टताका साथ सरकार अघि बढ्नुपर्छ। कागजी प्रक्रिया र जेलिएको लोकतन्त्रमा केही पुराना अवयवरूलाई सुधार गर्दै जान पर्ने उनको जोड थियो।
वन मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले दुबईमा भएको सम्मेलनले पर्वतीय मुलुकको विषयलाई पहिचान दिएको र भविष्यमा पनि छलफलको विषय बनाएको बताए। उनले यो नेपाल र नेपालीका लागि ठूलै उपलब्धि भएको बताए।
उनले अब नेपालले अन्य हिमाली मुलुकहरूसँग संवाद र सहकार्य गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमाली अर्थतन्त्रलाई मूल मुद्दाको रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जो सँग जे छ त्यही विषयमा कुरा गर्ने हो। हामीसँग वनजंगल हिमाल छ, त्यही विषयमा बढी फोकस हुनुर्पछ भने पूर्व वाणिज्य सचिवले भनेझैँ उत्पादनको क्षेत्र पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण हो। त्यसमा काम गर्न आवश्यक छ।’ त्यो बाहेकको क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्ने हो त्यो विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा उद्यमी एवं एफएनसीसीआईका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले एलडीसीमा स्तरोन्नतिले नेपाललाई पर्ने चुनौतीहरू केलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले पनि उत्पादन र पर्यटनको क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
राणाले जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालले कुरा उठाएर अन्यले थोपारेको कार्बनमा हामीले गरेको योगदानको माग गर्न चुक्न नहुने बताइन्। उनका साथै अन्य उपस्थित राजदूत, पूर्व राजदूत, अर्थ विज्ञ, प्राध्यापकहरुले जिज्ञासा राख्ने र उत्तर दिने कार्यसमेत भएको थियो।
