हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ५ बुँदे माग राख्दै नेपाल बार एसोसिएसनले दबाबमूलक विरोध अभियान सुरु गरेको छ।
आइतबारदेखि नेपाल बारले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सबै बार एकाई परिसरमा ब्यानर (कालो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर) राखी विरोध अभियान सञ्चालन गरेको हो।
जसअनुसार बारले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको गैर संवैधानिक र गैर न्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। यस्तै न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न, मुलुकी फैजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत् व्यवस्था लागू गर्न र विगो, जरिवाना तिरे पश्चात मात्र पुनरावेदन हुने स्वेच्छाचारी र गैरन्यायिक कार्यको अन्त्य गर्न पनि बारले माग गरेको छ।
लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा जनआस्था अभिवृद्धि, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका निम्ति एशोसिएशनले सदैव पहरेदारी गर्दै आएको महासचिव अञ्जिता खनालले जानकारी दिइन् ।
उनले देशैभरीका बार एकाईहरुका अध्यक्ष, सचिव तथा पदाधिकारी सहितको बुढानिलकण्ठ भेला, ४८ औँ र ४९ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक, वार्षिक साधारण सभाको विशेष निर्णय एवम् सल्लाहकारहरुसँग पटक पटक भएको बैठक समेतबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र निर्देशन समेतलाई हृदयङ्गम गरी ५ बुँदे माग राखेर विरोध अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
