काठमाडौँ– मलेसिया सरकारले उच्च प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार भित्र्याउने नयाँ रणनीति बनाएको छ। मलेसियाले पर्यटन, उद्योग, कृषि, व्यापार, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
मलेसियाका लगानी, व्यापार तथा उद्योगमन्त्री तेङ्कु जाफ्रुल अजिजले गत साता विदेशी विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको जनशक्तिलाई प्रविधि क्षेत्रको रोजगारीमा भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
मन्त्री जाफ्रुलले मलेसियामा आवश्यक परेको दक्ष कामदारको माग र हाल उत्पादन भइरहेको दक्ष जनशक्तिको संख्या अस्वाभाविक रहेकाले उत्पादकहरूले बर्सौँ पर्खन नसक्ने बताएका थिए। उनले भने, ‘इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग क्षेत्रमा वार्षिक ५० हजार इन्जिनियरको माग छ। हाम्रो सरकारले एक वर्षमा पाँच हजार स्नातक इन्जिनियर मात्र उत्पादन गर्छ।’ यति उत्पादनले बजारको माग धान्न नसक्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा स्नातक चाहन्छन्। हामीले मलेसियन स्नातकहरू उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भने विदेशी स्नातकहरू राम्रो विकल्प हुन सक्छन्।’
मन्त्री जाफ्रुलको यस्तो योजना अघि सारेपछि मलेसियाको केही क्षेत्रबाट प्रविधिका क्षेत्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण जनशक्तिलाई रोजगारी दिँदा स्थानीय युवायुवती बेरोजगार हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले विदेशी कामदारलाई प्रथामिकता दिएको भन्दै सरोकारवाला संस्थाहरूले मन्त्री जाफ्रुलको विरोध गरिरहेका छन्। मलेसियाका प्रविधिमा आधारित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी बढाउँदा यस क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता बढेको हो।
कृषि, पर्यटन, सुरक्षा तथा माइनिङलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदार ल्याउने अनुमति दिएको मलेसियाले प्रविधिका क्षेत्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण जनशक्ति लैजाने गृहकार्य गरिरहेको छ। मलेसियाले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन समस्या हुने म्यानपावर व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले स्नातक गरेका कामदार भित्र्याउँदा देशलाई कुनै नोक्सान नहुने त्यहाँको सरकारी बुझाइ रहेको बताए। उच्च शिक्षा हासिल गरेका विदेशी कामदारलाई मलेसियाको संस्कृति र कार्य संस्कृति बुझ्न सजिलो हुने उनको बुझाइ छ।
मलेसियाले भनेजस्तो नेपालबाट तत्काल उच्च दक्ष कामदार पठाउन सम्भव छैन। अहिले त्यो जनशक्ति पाउन पनि मुस्किल हुने भन्तनाले बताए। ‘पछिल्लो समय इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, होटल, आईटी, म्यानेजमन्ट र इन्जिनियर पढेका युवा-युवतीजति वैदेशिक अध्ययनका लागि विकसित देश पुगेका छन्। उनीहरू उतै अध्ययन सकेर काम गर्न थालेका कारण स्वदेश फर्किँदैनन,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालमा दक्ष जनशक्ति पाइँदैन। अलिअलि काम जानेको युवायुवती विदेशतिर छन्। सरकारले दक्ष कामदार उत्पादन गर्न लगानी पनि गरेको छैन। क्याम्पसहरूले पनि उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।’
मलेसियाले पाँच वर्ष अध्ययन गरेर लगानीकर्ताहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा स्नातक चाहन्छन् भनेर विदेशी कामदार भित्र्याउन योजना ल्याएको उनको भनाइ छ।
नेपालबाट मलेसिया वार्षिक एक लाखभन्दा बढी कामदार जाने गरेका छन्। जसमा ९० प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाइरहेको म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ। मलेसिया मात्र होइन, अन्य देशमा पनि ९० प्रतिशत नै अदक्ष कामदार पठाउँदै आएका उनीहरूले बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले सबै स्रोत देशले समयअनुसार दक्ष श्रमिकको माग गर्न थालेको जानकारी दिए। सरकारले पनि रोजगारदाता देशको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर पठाउने योजना अघि सारेको छ। यही योजनाअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक अध्ययनले ८० प्रतिशत अदक्ष (काममा दक्ष नभएका) कामदार लेबर भिसामा बिदेसिएको देखाएको थियो। औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा बिदेसिने करिब साढे ६१ लाख जनशक्तिमध्ये दक्ष २.५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २१.५ प्रतिशत र अदक्ष ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यमा कडाइ गर्न माग
मलेसियाको रोजगार एजेन्सी संघ (पापा) ले मलेसिया आउने विदेशी कामदारले सरुवा रोगबारे मलेसियामा विदेशी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने फरेन वर्कर्स सेन्टरलाइज्ड सिस्टम (फोमेमा) ले जस्तै कडाइका साथ स्रोत मुलुकमै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने माग गरेको छ।
पापाका उपाध्यक्ष सुरेश तानले रोजगारीका लागि मलेसिया आउने विदेशी कामदारको प्रि-डिपार्चर मेडिकल स्क्रिनिङ गर्दा सरुवा रोगको परीक्षण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
फरेन वर्कर्स सेन्टरलाइज्ड सिस्टम (फोमेमा)का अनुसार गत वर्ष सन् २०२३ मा देशमा विदेशी कामदारमा क्षयरोगका ६ हजार चार सय १३, हेपाटाइटिस ‘बी’ का तीन हजार तीन सय ४७, सिफिलिसका ९ सय ६०, एचआईभीका चार सय ४७, औलोका २२ र कुष्ठरोगका तीन जना बिरामी फेला परेका थिए। जसका कारण पनि विदेशी कामदार ल्याउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्नुपर्ने फोमेमाको माग छ।
तानले मलेसियाली दूतावासमार्फत मेडिकल सेन्टरको सूची उपलब्ध गराउने र कामदारको प्रि-डिपार्चर स्वास्थ्य परीक्षण समेट्नुपर्ने माग गरेको छ।