काठमाडौँ- २०७५ सालयता युरोपका विभिन्न देशमा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। सरकारले रोमानिया, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, साइप्रस, सर्विया, इटाली, जर्मनी, माल्टालगायत देशलाई नेपाली कामदारका हकमा रोजगार गन्तन्य बनाउने योजना अघि सरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘अबको वैदेशिक रोजगारी युरोप’ भन्ने योजना अघि सरेको हो। म्यानपावर व्यवसायी भने साइप्रस, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, जर्मन, इटाली, मौरिसस र माल्टामा कामदार पठाउन समस्या हुने बताउँछन्।
नेपाली दूतावास नभएपछि युरोपका देशमा म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदै आएका छन्। विगत केही वर्षयता युरोपका देशबाट नेपाली कामदारको माग राम्रै आए पनि नियोग नहुँदा त्यहाँको रोजगारी गुमाउनुपरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘नियोग नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या छ। युरोपमा वार्षिक एक लाख कामदार पठाउन सकिन्छ।’
सरकारी नीतिकै कारण युरोपमा कामदार पठाउन पाँच महिनासम्म कुर्नुपरेको उनले बताए। ‘श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कार्यरत दूतावास नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या भइरहेको छ। युरोपका देशबाट म्यानपावरले ल्याएका वार्षिक ७० हजारभन्दा बढी श्रमिकको माग नियोग नभएकै कारण खारेज हुने गरेका छन्,’ उनले भने। सरकारले युरोपलाई रोजगार गन्तव्य बनाउँदा ती देशमा कामदार पठाउँदा उत्पन्न हुने समस्याबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
श्रम मन्त्रालयको आप्रवासनसम्बन्धी एक अध्ययनमा पनि युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरण सहज भए म्यानपावरमार्फत वार्षिक एक लाख कामदार रोजगारीमा पठाउन सकिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले युरोपलगायतका अन्य केही देशमा नियोग नहुँदा वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण नभई रोकिएको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीले राख्ने गरेको बताए। समस्या सावधान गर्न श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ। आगामी दिनमा व्यवसायीले ल्याएका माग नगुम्ने गरी काम हुने सचिव भण्डारीले बताए।
‘श्रम मन्त्रालय आगामी दिनमा युरोपका देशमा कामदार पठाउन केन्द्रित हुनेछ। यसका लागि आवश्यक पल र श्रम सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ। कोरोना महामारीपछि युरोपका देश नेपाली कामदारका हकमा रोजगार गन्तव्य देश बनिरहेका छन्,’ सचिव भण्डारी भन्छन्। नेपाली कामदारका लागि युरोपको रोजगारी अवसर पनि रहेको सचिव भण्डारी बताउँछन्। यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरता साथ लिएको दाबी उनको छ। उनले भने, ‘त्यही भएर युरोपका मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउने गृहकार्य हुँदैछ।’
युरोपका कतिपय देशमा नेपाली कामदारको माग आए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएकाले अवसर गुमाउनुपरेको उनी बताउँछन्। तीन वर्षको अवधि ५० हजारभन्दा नेपाली युरोपका देश वैदेशिक रोजगार विभागमा गएको जनाएको छ। तीन वर्षमा संस्थागत (म्यानपावर) भन्दा व्यक्तिगत भिसामा बढी नेपाली युरोप गएको विभागको तथ्यांक छ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा युरोपका देशमा १५ हजार कामदार पुगेका थिए। गत वर्ष म्यानपावरले ल्याएको ३० हजार मागपत्र रद्द भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पुसभित्र २० हजार नेपाली कामदार युरोपका विभिन्न देश गएको विभागले जनाएको छ। युरोपका कतिपय देशमा नियोग नभएका कारण नेपाली कामदार व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसामा जाने क्रम बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार नेपाली भिजिट भिसामा युरोप गएको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ। हाल युरोपका विभिन्न देशमा पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयले जर्मनी र रोमनियासँग गत कात्तिकमा श्रम सम्झौता गरे पनि कामदार पठाउन सकेको छैन। गत वर्ष श्रम सम्झौता गरेको देश बेलायत पनि मन्त्रालयलाई कामदार पठाउन समस्या भइरहेको छ।
पछिल्लो समय बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, सिंगापुर, इटालीजस्ता विकसित देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष कामदार लैजाने प्रस्ताव गरिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। ती देशले प्रस्ताव गरेजस्तो कामदार उत्पादन गर्ने तालिम केन्द्र नभएका कारण विकसित देशमा श्रमिक पठाउन समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
श्रम सम्झौता नभएका युरोपका देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम बढ्दै गएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। भिजिट भिसा, अवैध बाटो र अन्य देश हुँदै नेपाली युरोप प्रवेश गर्दै आएका छन्।
सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय ११ र व्यक्तिगत १ सय ७२ वटा देश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।
नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, यूएई, जापान, इजरायल, मोरिससजस्ता केही देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता/समझदारी गरी कामदार पठाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा बिदेसिने गरेका छन्।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकहरू मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेका छन्। सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा नपाउने समस्या हुने गरेको छ।
